तरुण भारत

खुल्या वर्गातील शेतकऱ्यांचे अनुदान वाढणार

पशुसंवर्धन विभागाची तयारी, प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य, आयुक्तांनी घेतला आढावा

विठ्ठल बिरंजे/कोल्हापूर

Advertisements

अन्य प्रवर्गाप्रमाणे खुल्या गटातील शेतकऱयांनाही समान न्याय, संधी देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्याची सुरुवात पशुसंवर्धन विभागातून होणार आहे. या प्रवर्गाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अनुदानात घसघसशीत वाढ करुन ती 50 टक्क्यापर्यंत वाढवता येते का यविषयी गांभिर्याने चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील सर्वसामान्य शेतकऱयांठी ही मोठी संधी असणार आहे. विभागीय आयुक्त सचिंत्र प्रतापसिंह यांच्या मार्फत आढावा घेणे सुरु आहे.

शेतकरी कोणत्याही वर्गातील असो, त्याच्यावर एकाचवेळी संकट येते. जातसमुह, प्रवर्ग पाहून निसर्ग संकट देत नाही. त्यामुळे किमान शेतकऱयांच्या योजनांमध्ये तरी पक्षपात पाहून योजना असू नयेत. सर्वच शेतकऱयांना समान पातळीवर न्याय मिळाला पाहिजे. अशी मापक अपेक्षा खुल्या गटातील शेतकऱयांतून होती. मात्र आतापर्यंत राजकीय नुकसान, लाभ याचा ताळमेळ घालूनच योजना तयार झाल्याने खुल्या गटातील शेतकऱयांच्या मागणीकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले नाही. याचा वर्षानुवर्षे फटका त्या शेतकऱयांना बसला आहे. त्यामुळे त्या गटातील शेतकऱयांची फारशी प्रगती झालेली नाही. हे वास्तव समोर आल्यानंतर सरकारचे लक्ष वेधले आणि सकारात्मक पाऊल टाकले आहे.
पुणे विभागीय आयुक्त सचिंत्र प्रतापसिंह यांनीच ही बाब गांभिर्याने घेत विचार सुरु केला आहे. नुकतीच त्यांनी विभागातील पशुसंवर्धन अधिकाऱयांशी ऑनलाईन संवाद साधला, सध्या सुरु असलेल्या योजना आणि त्याचा लेखाजोखा जाणून घेतला. जाचक अटी, आणि अत्यल्प अनुदानामुळे खुल्या गटातील शेतकरी लाभ घेण्यासाठी फारसे उत्सुक नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्यांना अनुदानात वाढीसह प्रकल्प खर्चाची मर्यादाही काढून टाकल्यास पशुसंवर्धनच्या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळेल, जास्तीजास्त शेतकऱयांपर्यंत योजना पोहचून सरकारचा मूळ हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, असा सूर चर्चेतून पुढे आल्याने याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे संकेत प्रतापसिंह यांनी दिले आहेत.

सध्याच्या योजनेची स्थिती
सध्या मागावर्गीय शेतकऱ्यांना दोन गायी किंवा दोन बैल प्रकल्प खर्च 80 हजार रुपये असून अनुदानापोटी 60 हजार रुपये लाभार्थ्याला दिले जातात. एक हजार पक्षांच्या पोल्ट्री युनिटसाठी एक लाख 25 हजार खुल्या गटासाठी तर 1 लाख 68 हजार 750 मागासवर्गीय शेतकऱयांना दिले जातात. शेळी पालनासाठी दहा शेळी एक बोकड या युनिटला खुल्या गटाला 50 टक्के म्हणजे 43 हजार तर मागासवर्गाठी 75 टक्के प्रमाणे 75 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. सध्याच्या या योजनांमध्ये प्रकल्पासाह क्षमतेची मर्यादा घातली आहे.

प्रकल्प खर्चाची अट शिथिल होणार
नवीन धोरणानुसार खर्चाची मर्यादा असाणार नाही. मागासवर्गीय योजना पूर्वी प्रमाणाचे सुरु ठेवत खुल्या वर्गातील शेतकऱयांना समान पातळीवर संधी देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण एका पोल्ट्री उद्योगाचा विचार केला तर किमान पाच हजार किंवा त्यापेक्षा कितीही पक्षांच प्रकल्प उभारता येणार आहे. पाच हजार पक्षांच्या प्रकल्प खर्च 11 लाख 20 हजार निश्चत केला आहे. त्याच्या पन्नास टक्के अनुदान नव्या धोरणानार मिळणार आहे.

सातारा पॅटर्नचा आधार
सातारा जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा खुल्या गटासाठी पन्नास टक्के अनुदानाचा प्रयोग करण्यात आला. दोन गायी किंवा दोन म्हैशी तसेच वीस पन्नास टक्के अनुदान दिले. तत्कालीन पशुसंवर्धन अधिकारी डा. व्ही. के. पवार यांनी ही योजना सुरु केली. या शेतकऱयांतून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने आजही योजना सुरु आहे. राज्यात याच धर्तीवर आरखडा तयार होणार आहे.

Related Stories

शिवाजी विद्यापीठाला नॅकचे ‘ए प्लस प्लस’ मानांकन

Abhijeet Shinde

पुणे-बंगळूर महामार्गावरील टोप-कासारवाडी फाट्यानजीक अपघात; महिलेचा जागीच मृत्यू

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर : मलकापूर आगारा नजीक अपघातात एकाचा मृत्यू

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर : इचलकरंजीत जुगार अड्यावर छापा; बारा जणांना अटक

Abhijeet Shinde

कोल्हापुरात एसटीवर दगडफेक; चालक जखमी

Sumit Tambekar

डिजिटल विश्वात पोस्ट कार्ड टिकून

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!