तरुण भारत

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करण्याची तयारी

जीएसटीच्या कक्षेत समावेश शक्य – 28 टक्के कमाल दरावरही इंधन होणार स्वस्त – सरकारचा महसूल घटणार

वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

Advertisements

अधिक कर आकारला जात असल्याने पेट्रोल आणि डिझेल महाग असल्याची तक्रार लवकरच दूर होऊ शकते. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विषयक मंत्र्यांची समिती पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी देशभरात एक कर दर निश्चित करण्यावर चालू आठवडय़ात विचार करणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यावर 28 टक्क्यांच्या कमाल दरावरही त्यांच्या किमती लक्षणीय प्रमाणात कमी होणार आहेत. पण सरकारला यापासून मिळणाऱया महसुलात मोठी घट होणार आहे.

पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती शुक्रवारी लखनौमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या 45 व्या बैठकीत विचार करणार आहे. कोरोना संकट सुरू झाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलची पहिली प्रत्यक्ष स्वरुपात सहभागातील बैठक असणार आहे. मागील बैठक 12 जून रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली होती, ज्यात कोरोनावरील उपचारात वापरल्या सामग्रीवरील जीएसटीचा दर 30 सप्टेंबरपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

तीन-चतुर्थांश सदस्यांची मंजुरी आवश्यक

पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी त्याच्या (जीएसटी) व्यवस्थेत बदल करावा लागेल. याकरता जीएसटी विषयक मंत्र्यांच्या समितीची तीन-चतुर्थांश सदस्य म्हणजेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींची मंजुरी आवश्यक असणार आहे. पण काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध करत आहेत. पेट्रोलियम उत्पादनांपासून प्राप्त होणाऱया कमाईचा मोठा स्रोत केंद्राच्या नियंत्रणात जाणार असल्याने हा विरोध होत आहे.

वाढीव उत्पादन शुल्क

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये म्हणजेच एप्रिल ते जुलैदरम्यान सरकारला पेट्रोलियम उत्पादनांपासून प्राप्त होणाऱया उत्पादन शुल्क संकलनात 48 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारला यादरम्यान या माध्यमातून 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न प्राप्त झाले. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत हा आकडा 67,895 कोटी रुपये राहिला होता. 2020-21 आर्थिक वर्षात सरकारला पेट्रोल-डिझेलकडून मिळालेल्या कररुपी उत्पन्नात 88 टक्क्यांची भर पडत आकडा 3.35 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता.

केंद्र-राज्य सरकारांना फटका बसणार

पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात सुमारे 1 लाख कोटी रुपयाची घट होणार आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या 0.4 टक्के इतकी असेल असे एसबीआयच्या इकॉनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंटने एका अहवालात नमूद केले आहे.

इंधनाच्या किमती स्थिर

मंगळवारी सलग नवव्या दिवशी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कुठलाच बदल झालेला नाही. इंधनाचे दर आता तेल विपणन कंपन्या निश्चित करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, चलन विनिमय दर आणि कर, वाहतूक खर्च इत्यादी मुद्दे विचारात घेऊन इंधनाचे दर आता प्रतिदिन निश्चित केले जात आहेत.

पेट्रोल-डिझेल महाग का?

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींचे सर्वात मोठे कारण आकारला जाणारा कर आहे. केंद्र सरकार पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क आकारते, त्यानंतर राज्य सरकार स्वतःच्या हिशेबानुसार व्हॅटल आणि अधिभार आकारतात.

कुठल्या राज्यांना नुकसान?

एसबीआयच्या इकॉनॉमिक रिसर्च अहवालानुसार पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास सर्वाधिक नुकसान महाराष्ट्राला होणार आहे. राज्याच्या महसुलात 10,424 कोटी रुपयांची घट होऊ शकते. राजस्थानची कमाई 6,388 कोटी आणि मध्यप्रदेशचे उत्पन्न 5,489 कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकते. पण उत्तरप्रदेशला 2,419 कोटी, हरियाणाला 1,832 कोटी, पश्चिम बंगालला 1,746 कोटी आणि बिहारला 672 कोटी रुपयांचा कर मिळू शकतो.

पेट्रोल 75 रुपयांवर येणार?

जीएसटीच्या कक्षेत आल्यावर देशभरातील पेट्रोलचा दर 75 रुपये प्रतिलिटर तर डिझेलचा दर 68 रुपये प्रतिलिटर राहण्याचा अनुमान एसबीआयने अलीकडेच व्यक्त केला होता. त्यावेळी दिल्लीत पेट्रोल 91.17 रुपयांना प्रतिलिटर मिळत होते. तर डिझेल 81.94 रुपयांमध्ये प्रतिलिटर मिळत होते.

Related Stories

तामिळनाडूत बिगरब्राह्मण पुजारी नियुक्तीची तयारी

Patil_p

हिमाचल : कार दरीत कोसळून तीन जणांचा मृत्यू

Rohan_P

राज्यात कोरोनाचा कहर सुरूच

Patil_p

दिल्लीत भाजपला बहुमत मिळणार : स्वामी

Patil_p

गुणवत्तेच्या आधारावर सैन्यप्रमुखांची नियुक्ती?

Patil_p

भारत-जपान संबंध अत्यंत बळकट

Patil_p
error: Content is protected !!