तरुण भारत

पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधी ऑक्टोबरच्या प्रारंभी निर्णय

पक्षकारांना दोन आठवडय़ात लेखी अहवाल देण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या बाबतीत ऑक्टोबर महिन्याच्या प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पदोन्नतीत आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली. सुमारे एक तास चाललेल्या सुनावणीत मध्यप्रदेशच्या वतीने विशेष वकील मनोज गोरकेला हजर होते. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे निर्देश देत सर्व पक्षकारांना दोन आठवडय़ांच्या आत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबरला होण्ग्नाार आहे.

पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी पदोन्नती न मिळाल्याने मोठय़ा संख्येने निवृत्त होत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार नाही. सर्व राज्यांनी लेखी स्वरूपात आपली बाजू मांडली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची नियमित सुनावणी 5 ऑक्टोबरपासून होणार आहे. सर्व राज्यांना दोन आठवडय़ांच्या आत लेखी बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. यानंतर, पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईल, असे मध्यप्रदेश सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे विशेष वकील मनोज गोरकेला यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. एस. सुरी, गुप्ता, संजय हेगडे हेही उपस्थित होते. तसेच सुनावणी दरम्यान पंजाब, बिहार, छत्तीसगड, त्रिपुराचे वकीलही उपस्थित होते.

2016 पासून प्रमोशन बंद

मध्यप्रदेशात 2016 पासून प्रमोशन बंद आहे. उच्च न्यायालय, जबलपूर यांनी मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नती नियम 2002 रद्द केल्यामुळे पदोन्नती केली जात नाही. मध्यप्रदेश सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, कर्मचाऱयांची नाराजी पाहता पदोन्नतीला पर्याय म्हणून गृह विभागात उच्च पदांचा प्रभार देणे सुरू करण्यात आले आहे.

सरकारने पदोन्नती नियमाचा मसुदा तयार केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने विधी विभागासह वरि÷ अधिकाऱयांशी सल्लामसलत केल्यानंतर नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. सदर मसुदा लवकरच मंत्रिमंडळात सादर केला जाईल. भविष्यात पदोन्नतीसाठी धोरण ठरवण्यासाठी सरकारने मंत्र्यांचा एक गटही तयार केला आहे.

Related Stories

प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात अनेक बदल

Patil_p

बिहार : समस्तीपूर जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जनचे कोरोनामुळे निधन

Rohan_P

11 पाकिस्तानी शरणार्थींचा जोधपूरमध्ये संशयास्पद मृत्यू

Patil_p

न्यायासाठी नव्हे राजकारणासाठी राहुल गांधींना जायचयं हाथरसला

datta jadhav

टेरर फंडिंगप्रकरणी एनआयएची छापेमारी

Omkar B

कुत्रे बाईक्सचा पाठलाग का करतात?

Patil_p
error: Content is protected !!