तरुण भारत

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय?

देशातील 15 राज्यांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणाबाबत झालेल्या सर्वेक्षणातून 56 टक्के विद्यार्थी साधन, सुविधांअभावी अपेक्षित शिक्षण घेऊ शकले नाहीत. त्यांची शिकण्याची क्षमता कमी झाली आहे असे सर्वेक्षण पुढे आले आहे. या मुलांना अधिकचा वेळ देऊन शिकवले पाहिजे आणि त्यासाठी काही वेगळी व्यवस्था उभी करावी लागेल असे आता देशातील तज्ञ व्यक्ती सांगत आहेत. सर्वांना उत्तीर्ण करण्याच्या धोरणामुळे या 56 टक्क्यांसह जवळपास शंभर टक्के विद्यार्थी पुढच्या वर्गात घातले. मात्र गेल्या दोन वर्षात त्यांनी किती ज्ञान संपादित केले?  दोन वर्षे हे विद्यार्थी वंचित आहेत आणि वरच्या वर्गात ढकलले आहे. तरी त्यांची संपादणूक पातळी ही दोन इयत्ता आधीचीच आहे. ऑनलाईन लाभ मिळालेल्यांच्याही हाताशी काय लागले आणि कितपत समजले हे समजणे मुश्कील आहे. विशेषतः गणित, शास्त्र, समाजशास्त्र आणि भाषा या चारही विषयाशी संबंधित अध्याय व ज्ञान त्यांनी ऑनलाईन शिक्षणातून शंभर टक्के मिळवले म्हणणे खूपच धाडसाचे ठरेल. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये थेट संपर्काची अडचण आणि समूह शिक्षणातून उन्नत होण्याची आपली शिक्षण पद्धती लक्षात घेता मोबाईल किंवा संगणक स्क्रीन समोर बसून काय मिळाले? बहुतांशांच्या पदरी निराशाच. बळजबरीने म्हणा किंवा अगतिकते पोटी म्हणा जे-जे थोपले त्यातून फार काही साध्य झाले आहे असे म्हणता येणार नाही. शाळा सुरू करण्यापूर्वी ब्रिज कोर्स घेण्याचा प्रयत्न देशातील सात, आठ राज्यांनी केला. मात्र प्रयोगात एकवाक्मयता नाही. यातील उत्साहही नंतर टिकला नाही. छोटय़ाशा स्क्रीनवर वटवट करणारे शिक्षक आणि दुर्लक्ष करणारे विद्यार्थी. अडचण होती ती थेट संपर्काची. त्यात पालकांनी पुढाकार घेऊन मुलांना रोज शिकवणे किंवा अभ्यास घेणे यालाही मर्यादा होत्या. बदललेला अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याची नवी पद्धती यामुळे पालक वर्ग ही पुरता गोंधळून गेला. बहुतांश पालकांना शिक्षण शास्त्राचा गंधच नव्हता. परिणामी मुले दिवसभर घरी असली तरी पालक पूर्ण क्षमतेने ती जबाबदारी पार पाडू शकले नाहीत. समाज माध्यमांवर असलेले शिकवणीचे व्हिडिओ हिंदी अथवा इंग्रजीतून असल्याने त्याचा पुरेसा लाभ राज्यभरातील विद्यार्थी घेऊ शकले नाहीत. दोन वर्ष शिक्षणापासून वंचित राहिल्यामुळे सध्या जेव्हा या विद्यार्थ्यांना शाळा खुणावू लागली आहे आणि काही ठिकाणी वर्ग सुरू झाले आहेत तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांना नव्या इयत्तेतील अभ्यासक्रम कितपत समजतो? हा विचार निराशा वाढवणारा आहे. प्रत्येक इयत्तेतील अभ्यासक्रमातून मुलांच्या धारणा पक्क्या होत असतात. त्यामुळे तीन वर्षे समोर ठेऊनच शिकवावे लागेल. त्यामुळे शिक्षणाबाबत बऱयाच अंशी पालक साशंक झालेले पाहायला मिळतील. महाराष्ट्र राज्यात सरकारने ब्रिज कोर्ससाठी काढलेली पुस्तके आणि त्यात उत्तरे भरता भरता पालकांना अक्षरशः नाकीनऊ आले. त्यामुळे ते ही जबाबदारी पूर्णतः शिक्षकांवरच सोपवा म्हणणार.  राज्यभरात काही तासांकरिता शाळा सुरू करण्याचे प्रयत्न ठिकठिकाणी सुरू झाले आहेत. उत्साहाच्या भरात विद्यार्थी अशा वर्गात सामील होत आहेत. मात्र तरीही शिक्षणाची गाडी रुळावर यायला बराच वेळ लागणार आहे. तीन वर्षांचा शिक्षणाचा अभाव एकाच वर्षात दूर करण्याचे मोठे आव्हान आहे.  त्यातही ब्रिज कोर्स हे बहुतांश ठिकाणी केवळ अनुदानित शाळांमध्येच पुस्तके पुरवून करण्यात आले आहेत. विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱया विद्यार्थ्यांशी सरकारचा काही संबंधच नाही अशा पद्धतीची वर्तणूक महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱयांनी केल्यामुळे मध्यमवर्गातील पालकांना आपल्या मुलांना ब्रिज कोर्स करण्यासाठी आर्थिक झळही सोसावी लागली आहे. ब्रीज कोर्स आणि तिसर्या वषीचे आव्हान आत्ताच लक्षात घेऊन काही मूलभूत बाबींवरच भर देण्याचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षकांच्या बरोबरीनेच पालकांनाही यामध्ये सामावून घ्यावे लागेल. त्यांना नव्या अभ्यासक्रमाची आणि शिकवण्याच्या पद्धतीची पुरती जाणीव करून द्यावी लागेल. त्यामुळे मुलांच्या शंका घरातही दूर होतील. पालकांच्या सहाय्याशिवाय हे कार्य पूर्ण होऊ शकणार नाही. पालकांचा प्रतिसाद मिळण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱयांच्या पातळीवर आवाहन आणि हालचाली होण्याचीही आवश्यकता आहे. दोन वर्षांपासून शैक्षणिक वातावरणाची सवय मोडलेल्या विद्यार्थ्यांना दोष देऊन किंवा केवळ शिक्षक आणि संस्थांच्यावरच दबाव आणून हा प्रश्न सुटणार नाही. सामान्य स्थितीतील विद्यार्थ्यांची अवस्था अशी असेल तर जे विद्यार्थी पालकांच्या आर्थिक स्थितीमुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठीही ही परिस्थिती किती भयावह असणार आहे याचाही विचार केलाच पाहिजे. या सर्वच मुलांना पुढच्या इयत्तेत ढकलले म्हणजे मागच्या अभ्यासाशी देणेघेणे नाही असे होऊ शकत नाही. त्याचे गंभीर परिणाम या विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर भोगावे लागणार आहेत. खेळ होऊ नये म्हणून तरी राज्य सरकारांनी आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकाऱयांनी अत्यंत काटेकोरपणे मोजकाच अभ्यासक्रम ठेवून त्या-त्या इयत्तेची संपादणूक पातळी कशी गाठता येईल आणि यंदाच्या वषीपासूनच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कसे प्रवाही करता येईल याचा वस्तुनि÷ आराखडा पुढे ठेवण्याची आवश्यकता आहे. केवळ पुस्‍तके छापलीत म्हणून अभ्यासक्रम संपवा अशा पद्धतीचा भोंगळ कारभार होऊ नये, हीच शिक्षण विभागाकडून अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने ते जितका वास्तवदर्शी निर्णय घेतील तितके शिक्षण क्षेत्राच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचेही हित साधले जाणार आहे. पालक आणि शिक्षक या घटकांना या प्रक्रियेत जितक्मया लवकर एकरूप करता येईल तितक्मया लवकर शिक्षणाचीही दोन वर्षे लेट गाडी योग्य रुळावरून, आवश्यक तितकेच थांबे घेऊन सुयोग्य पद्धतीने धावायला लागेल हे मात्र नक्की.

Related Stories

अर्णव गोस्वामींना जामीन

Patil_p

माझे भाग्य ते रुक्मिणी

Patil_p

रेशीमकाठी वादविवाद !

Patil_p

आशा सेविकांच्या पदरी निराशा

Patil_p

कृष्ण व सत्यभामा विवाह

Patil_p

विजेचा सुखद धक्का!

Patil_p
error: Content is protected !!