तरुण भारत

इंधन दरवाढीची आच अन् मंदिरांचा जाच

कर्नाटक विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला प्रारंभ झाला आहे. पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आदींसह काँगेसनेते बैलगाडीतून विधानसौधला आले. पेट्रोल, डिझेल, गॅसदरवाढ आणि महागाईचा निषेध नोंदविण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी बैलगाडीतून प्रवास केला. बुधवारी महागाईच्या मुद्दय़ावरून विधिमंडळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांत खडाजंगी झाली. सिद्धरामय्या यांनी पेट्रोल, डिझेल, गॅसदरवाढीचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला.

इंधनांची दरनिश्चिती केंद्र सरकार करते. त्यामुळे विधानसभेत हा मुद्दा अप्रस्तुत ठरतो. या मुद्दय़ावर लोकसभेत चर्चा झाली पाहिजे, असे सांगत भाजप नेत्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांचे तोंड बंद करण्याचे प्रयत्न केले. या अधिवेशनात काँग्रेसने आपली व्यूहरचना बदलली आहे. यापूर्वी मुद्दा कोणताही असो, सभात्याग, धरणे धरून सत्ताधाऱयांना जेरीस आणण्याचे तंत्र अवलंबले जात होते. आता काँग्रेसने चर्चेचा मार्ग स्वीकारला आहे.

Advertisements

सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जीवघेण्या महागाईमुळे गरीब, मध्यमवर्गीय, कामगार, कष्टकरी, शेतकऱयांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. केवळ कोरोना आणि त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे महागाई वाढली आहे, असे नाही. पेट्रोल, डिझेल दरवाढही महागाईला कारणीभूत आहे. खाद्यतेल, डाळी, तांदूळ दर गगनाला भिडले आहेत. खाद्यतेलाचे दर दुप्पट झाले आहेत. गणेशोत्सवानंतर एकापाठोपाठ एक सण सुरू होतात. कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिकरीत्या सण-उत्सव साजरा करण्यास प्रतिबंध असला तरी प्रत्येक जण आपापल्या घरी सण साजरा करतोच. पण महागाईमुळे सण साजरा करण्याचा उत्साह राहिलेला नाही. महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आवश्यक पावले उचलावीत, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.

केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती त्यावेळी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की देशभरात भाजप आक्रमक व्हायचा. आता केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर उतरलेले आहेत. तरीही पेट्रोल-डिझेल महाग कसे? इंधनदर वाढले की साहजिकच वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. त्यामुळे त्याचा परिणाम दैनंदिन व्यवहारावर होतो. साऱयाच जीवनावश्यक वस्तू महागतात. यामुळे सामान्यजनांचे जगणे मुश्कील होते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मदतीला सरकार धावले पाहिजे. सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी निगडीत आहे. भाजपने मात्र या मुद्दय़ाला आक्षेप घेतला आहे. महागाईवर बोलायचे असेल तर संसदेत बोला. विधिमंडळात कशाला? असा प्रश्न भाजप नेत्यांनी उपस्थित केला असला तरी महागाईचा मुद्दा प्रत्येकांना सतावतो आहे, ही गोष्ट खरी आहे. पेट्रोल दराने कधीच शंभरी पार केली आहे. खाद्यतेलाचे भाव 170 ते 180 रुपये प्रतिलिटर झाले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी वाढवलेल्या भरमसाट करांमुळे इंधनदरवाढ झाली आहे. त्यामुळेच महागाई वाढली आहे. गॅस दराने 900 चा आकडा पार केला आहे. यामुळे पेट्रोल, डिझेलवरील करात किमान 50 टक्के कपात केली तरच महागाई नियंत्रणात येणार आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

1973 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने पेट्रोल दरात 7 पैशांनी वाढ केली होती. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाडीतून संसदेला आले होते. इंधनदरवाढ म्हणजे सर्वसामान्यांची लूट आहे, अशी टीका केली होती. आता त्यांच्याच शब्दात सरकारवर आपल्याला टीका करावी लागत आहे, असे सांगत सिद्धरामय्या यांनी राज्य व केंद्र सरकारविरुद्ध ताशेरे ओढले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर उतरले तरी दरवाढ कशी होते? असे प्रश्न उपस्थित करीत सिद्धरामय्या यांनी इंधनदरवाढ संबंधीचा संपूर्ण उलगडा केला. भाजप या चर्चेकडे राजकीय दृष्टीने पाहणार हे निश्चित आहे. मात्र, सर्वसामान्यांचे जगणे महागाईमुळे मुश्कील झाले आहे. ते सुसहय़ करण्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून महागाई कमी करण्यावर कृती करण्याची गरज आहे. बसवराज बोम्माई सरकारने मध्यमवर्गीयांचे जगणे असहय़ होऊ नये याचसाठी काळजी घेण्याची गरज आहे.

कर्नाटकात महागाईबरोबरच आणखी एका प्रमुख मुद्दय़ावर सरकारवर टीका केली जात आहे. खासकरून भाजपचे नेतेच आपल्याच पक्षाच्या सरकारविरुद्ध टीका करू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशावरून राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली आहे. म्हैसूर जिल्हय़ातील नंजनगुड येथे तर शेकडो वर्षांची परंपरा सांगणारी मंदिरे पाडण्यात आली आहेत. या मुद्दय़ावर हिंदू संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. भाजप नेत्यांनी आपल्याच सरकारविरुद्ध टीका सुरू केली आहे. काँग्रेसनेही सरकारला धारेवर धरले आहे. मंदिरांच्या मुद्दय़ावर भाजपचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. मंदिरे पाडविणारा भाजप हिंदुत्वाच्या बाजूने कसा? ही मंदिरे आजवर जतन करणारे काँग्रेस हिंदुत्वाच्या बाजूने आहे की मंदिरे पाडविणारा भाजप? याचा आतातरी विचार करा, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. भाजपची राजवटच मठ-मंदिरे बांधणे आणि त्यांचे जतन करण्यावर अवलंबून असते. प्रत्येक राज्यात ते पहायला मिळते. विरोध वाढताच मुख्यमंत्र्यांनी ही मोहीम त्वरित थांबविण्याची सूचना अधिकाऱयांना केली आहे.

29 सप्टेंबर 2009 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी बनवावी व त्यांचे स्थलांतरण किंवा ती हटविण्याविषयी निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. गेली बारा वर्षे या आदेशावर कसलीच कारवाई झालेली नाही. नंतर याच मुद्दय़ावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली. त्यानंतर जाग आलेल्या अधिकारशाहीने मंदिरांची मनमानी यादी बनविली. एखादे धार्मिकस्थळ विकासकामांना अडचणीचे ठरत असेल तर स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून त्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून त्यांना ते हटविता आले असते. म्हैसूर जिल्हा प्रशासनाने जणू अंगात संचार झाल्याच्या आविर्भावात मंदिरे हटविली आहेत. कर्नाटकात 6 हजार 395 हून अधिक अनधिकृत धार्मिकस्थळे आहेत, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. मंदिरे हटविण्याची कृती जर काँग्रेसच्या राजवटीत झाली असती तर भाजपने आकांडतांडव केले असते. आता भाजपच्या राजवटीतच मंदिरे हटविण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ही मोहीम वादग्रस्त ठरली आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी या मोहिमेला तूर्त स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा पुन्हा अभ्यास करून निर्णय घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली असली तरी पाडविलेल्या पुरातन मंदिरांचे काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

Related Stories

सरकार इथेनॉल आधारित फ्लेक्स इंजिनला मान्यता देणार

Patil_p

वीजबिले, बियाणे, खत प्रश्नी राजकीय औदासिन्य

Patil_p

नरदेहाचे सार्थक कसे होते

Patil_p

नंतरचे दिवस

Patil_p

असे करावे लक्ष्मीचे आवाहन

Omkar B

जी. एम. वांग्यांचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम

Patil_p
error: Content is protected !!