तरुण भारत

शाळासंदर्भात राज्यांनीच निर्णय घ्यावा

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, हस्तक्षेपास नकार 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

शाळा पुन्हा सुरु करण्याचा आदेश राज्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेण्यास अनुमती दिली आहे. लसीकरण सध्या सुरु आहे. त्यामुळे शाळा सुरु करण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारांनीच घ्यावा. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका न्या. चंद्रचूड आणि न्या. नागरत्ना खंडपीठाने स्पष्ट केली याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. ही याचिका 12 वीच्या एका विद्यार्थ्याने आर. पी. मेहरोत्रा यांच्याकडून सादर केली होती.

कोरोनाच्या तिसऱया लाटेचा धोका कायम आहे. अशा स्थितीत न्यायालय सरकारांच्यावर कोणतीही सक्ती करु इच्छित नाही. विद्यार्थ्यांचे हित कशात आहे, हे राज्य सरकारे जाणतात असा आमचा विश्वास आहे. राज्य सरकारे विद्यार्थ्यांच्या हिताला उत्तरदायी आहेत. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर काहीही लादण्याच्या विरुद्ध आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

ही याचिका प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी सादर केलेली नाही. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी होऊ नये हा विचार या याचिकेमागे आहे. आता चित्रपटगृहे आणि मॉल्स आदी सुरु करण्याचा निर्णय झालेला असून तेथे गर्दी होत आहे. अशा स्थितीत शाळा किंवा महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था सुरु करण्याचा आदेश देण्यात यावा, असा युक्तीवाद मेहरोत्रा यांनी केला.

अनेक राज्यांचा आदेश

शाळा, महाविद्यालये सुरु करण्याचा आदेश अनेक राज्यांनी दिला आहे. कर्नाटकात शाळा सुरु झाल्या आहेत. अन्यत्र त्या सुरु झाल्या नसतील तर त्यामागे काही कारणे असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालय जटील सरकारी प्रक्रियेत लक्ष घालू शकत नाही, असे न्या. चंद्रचूड यांनी निर्णय पत्रात स्पष्ट केले आहे.

Related Stories

उत्तराखंड : मंत्री रेखा आर्य यांना कोरोनाची बाधा

Rohan_P

149 नागरिक लंडनहून जयपूर शहरात दाखल

Patil_p

गुजरात : रुळावर उभ्या असलेल्या रेल्वेला लागली आग

Rohan_P

छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी कोमात

Rohan_P

चार्टर्ड विमानांनी येणाऱया विदेशी पर्यटकांना मिळणार व्हिसा

Amit Kulkarni

गुजरातमध्ये शेतकऱयांना थ्री-फेज वीज पुरवठा

Patil_p
error: Content is protected !!