तरुण भारत

मंदिरांच्या रक्षणासाठी सरसावले सरकार

मंदिरे हटविण्याच्या मुद्दय़ावरून जोरदार टीका झाल्याने सरकार वरमले

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील अनेक मंदिरे हटविण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यवाही हाती घेतल्यानंतर अनेक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. म्हैसूरच्या नंजनगुड तालुक्यातील मंदिर अनधिकृत ठरवून पाडण्यात आल्याने सत्ताधारी भाजपसह काँग्रेस आणि निजद नेत्यांनी सरकारविरोधात जोरदार टीका केली. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी असणाऱया मंदिरांसह इतर धार्मिक स्थळांचे रक्षण करण्यासाठी नवा कायदा जारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बेंगळूरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी धार्मिक स्थळांच्या रक्षणासाठी कायदा आणण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार  विधानसभेत ‘कर्नाटक धार्मिक बांधकामे (संरक्षण) अधिनियम 2021’ विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी असणारी मंदिरे व इतर धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासंबंधी मंत्रिमंडळ बैठकीत दीर्घ चर्चा झाली. त्यानुसार नवा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे विधेयक धर्मादाय खात्याच्या मंत्री शशिकला जोल्ले मांडण्याची शक्यता आहे. या नव्या कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळवून मंदिरे व धार्मिक स्थळांचे रक्षण करण्याची तरतूद असणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी धार्मिक स्थळे हटविण्यासंबंधी जिल्हा प्रशासनांनी तयार केलेली यादी सादर करून जिल्हाधिकाऱयांना सध्यातरी मंदिरे हटविण्यात येऊ नयेत, अशी सूचना देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मंदिरे हटविण्याच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली होती. अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले. विरोधी पक्षांनी देखील हा मुद्दा उचलून धरला होता. त्यामुळे मागील आठवडय़ात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी जिल्हाधिकाऱयांना मंदिरे पाडण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेऊ नये, अशी सूचना केली होती. आता नवा कायदा आणून सार्वजनिक ठिकाणी असणाऱया मंदिरांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.

पाडलेल्या ‘त्या’ मंदिराचे होणार पुनर्निर्माण

म्हैसूर जिल्हा प्रशासनाने नंजनगूड तालुक्यातील हुच्चगणी येथील महादेवम्मा मंदिर अनधिकृत ठरवून पाडले होती. याविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्याने या मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्याची सूचना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली आहे. याकरिता फाईल सादर करण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱयांना दिली आहे. मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्याची विनंती आमदार हर्षवर्धन यांनी केली होती. त्याकरिता 20 लाख रुपये अनुदान मंजूर करावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती.

Related Stories

गुगल जिओमध्ये करणार 33 हजार 737 कोटींची गुंतवणूक

datta jadhav

आधारभूत किमतीला हात लावणार नाही!

Patil_p

राज्यात दिवसभरात 464 रुग्ण संसर्गमुक्त

Patil_p

उत्तराखंडात 400 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद

Rohan_P

ओडिशात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे 14 दिवस सक्तीचे विलगीकरण

prashant_c

पीएफआयला मॉरिशसमधून 50 कोटींचा निधी

Omkar B
error: Content is protected !!