तरुण भारत

पंधराव्या वित्त आयोग अनुदानात यंदा कपात

16 कोटी अनुदान खात्यावर जमा

प्रतिनिधी /बेळगाव

Advertisements

शहरवासियांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विकासकामे राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदान मंजूर केले जाते. मात्र सदर अनुदानात कपात झाली असून 15 व्या वित्त आयोग अनुदानांतर्गत बेळगाव महापालिकेला केवळ 16 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. एसएफसी योजनेंतर्गत अनुदान मंजूर झाले नाही. त्यामुळे तटपुंज्या अनुदानात शहरातील समस्यांचे निवारण होणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

केंद्र शासनाने 2020-21 या आर्थिक वर्षात बेळगाव महापालिकेच्या लोकसंख्येच्या आधारे 22 कोटी 9 लाखाचे अनुदान मंजूर केले होते. कोरोनामुळें 2021-22 या वर्षाच्या अनुदानात कपात करण्यात आली असून केवळ 16 कोटीचे अनुदान मंजूर झाले आहे. मागील वर्षापेक्षा यंदा 6 कोटीचे अनुदान कपात करण्यात आले आहे. या निधीचा विनियोग विविध विकासकामे व नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी करण्यात यावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनाकडून मिळणाऱया एसएफसी अनुदानांतर्गत मागीलवर्षी 6 कोटी 20 लाखाचे अनुदान मंजूर झाले होते. पण यंदा कोणतेच अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही. कोरोनामुळे राज्य शासनाने दोन वर्षात महापालिकेला कोणतेच अनुदान मंजूर केले नाही. विविध योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येत होता. पण निधी मंजूर करण्यात आला नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. मालमत्ता कर, भूभाडे आणि जाहिरात शुल्क, पार्किंग शुल्क अशा माध्यमातून मिळणारा निधी स्वच्छता व इतर कामांसाठी खर्च केला जातो.

 महापालिकेला मंजूर करण्यात येणाऱया निधीला कात्री

शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विकासकामे राबविण्यात येत आहेत. मात्र काही ठराविक भागाचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत करण्यात आला आहे. उर्वरित भागातील विकास करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. पण मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेकडे निधी नसल्याने विकासकामे राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तसेच समस्यांचे निवारण करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने शहरवासियांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेला एसएफसी अनुदान, 14 वा वित्त आयोग अनुदान, मुख्यमंत्री शहर विकास अनुदान तसेच अन्य योजनांतर्गत निधी मंजूर करण्यात येत होता. पण शहराची निवड स्मार्ट सिटी योजनेत केल्याने महापालिकेला मंजूर करण्यात येणाऱया निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील समस्या जैसे थे आहेत. रस्त्याचे डांबरीकरण, पार्किंगतळाची उभारणी, पथदीप दुरुस्ती तसेच नाल्याचे बांधकाम, गटारींची दुरुस्ती, डेनेज चेंबरची समस्या, डेनेज वाहिन्या बदलणे अशी विकासकामे ठप्प झाली आहेत. तटपुंज्या निधीमुळे विकासकामे राबविण्याकडे महापालिका प्रशासनानेही कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱया अनुदानातून शहरातील समस्यांचे निवारण कसे होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Related Stories

रेल्वे पोलिसातील वर्दीतले दर्दी!

Amit Kulkarni

सोमवारी जिल्हय़ात कोरोनाचे 180 नवे रुग्ण

Patil_p

मुतगा येथे श्रीराम प्रतिमेचे पूजन

Patil_p

सोमवारी येळ्ळूरच्या दोन खटल्यांची सुनावणी

Patil_p

पशुखाद्यांच्या किमतीत वाढ, दूध उत्पादक अडचणीत

Amit Kulkarni

चौथे रेल्वेगेट येथे अडकताहेत वाहने

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!