तरुण भारत

अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्तच्या 49 वस्त्या रस्त्याच्या प्रतीक्षेत

  • पायवाट अथवा रस्त्याची कोणतीही सुविधा नाही
  • 18 वस्त्यांच्या वाटेसाठी भूसंपादनाची आवश्यकता

प्रतिनिधी / ओरोस:

जिल्हय़ात अनुसूचित जाती, जमाती तसेच भटक्या विमुक्त जाती समाजाच्या 760 वस्त्या आहेत. यापैकी 49 वस्त्यांमध्ये पायवाटा अथवा पक्क्या रस्त्याची कोणतीच सुविधा उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या वस्त्यांमध्ये सुविधा युक्त रस्ते होण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबतच्या सूचना तालुकास्तरावर देण्याचे आदेश जि. प. समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी दिले.

Advertisements

जि. प. समाजकल्याण समितीची मासिक सर्व साधारण सभा सभापती अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी शामराव चव्हाण, सदस्य मालवण सभापती अजिंक्य पाताडे, माधुरी बांदेकर, मानसी जाधव, अक्षता डाफळे, अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.

अनेक दलित वस्त्यांमध्ये जाण्यासाठी पायवाट अथवा रस्त्यांची सोय नसल्याने याबाबतचा सर्वे करुन माहिती देण्याची मागणी अजिंक्य पाताडे यांनी केली होती. त्यानुसार घेण्यात आलेली माहिती सभागृहासमोर ठेवण्यात आली. यामध्ये जिल्हय़ात अनुसूचित जाती, जमाती तसेच भटक्या विमुक्त जाती प्रवर्गाच्या 760 वस्त्या आहेत. यापैकी 635 वस्त्यांमध्ये शासकीय सुविधांसह पायवाटा अथवा पक्के रस्ते उपलब्ध आहेत. 76 वस्त्यांमध्ये खाजगी रस्त्यांची सुविधा आहे. तर, 49 वस्त्यांमध्ये पायवाट अथवा रस्ता यापैकी कशाचीही सोय नाही. दरम्यान, 18 वस्त्यांमध्ये रस्ता अथवा पायवाट तयार करण्यासाठी जमीन संपादन करावी लागणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. रस्ता नसलेल्या वस्त्यांमध्ये सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आदेश अंकुश जाधव यांनी दिले.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत शासनाकडून जि. प. समाजकल्याण विभागाला मिळणाऱया निधीत मोठी वाढ झाली आहे. सन 2021-22 या वर्षासाठी तब्बल 7 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यापैकी 3 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून यातील 1 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आतापर्यंत 25 कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. अजून 2 कोटीचा निधी शिल्लक असल्याने जास्तीत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहनही जाधव यांनी केले आहे.

सन 2020-21 या वर्षात या योजनेंतर्गत 600 कोटी मंजूर झाले होते. प्राप्त निधी पैकी 122 कामांसाठी 299.39 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर, 221.97 कोटी रुपये निधी शिल्लक राहिला होता. यावर्षीही निवडणूक आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने पुढील 3 महिन्यात निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.

Related Stories

सुरुंगाने सांडवा फोडला, पणदेरी धरण सुरक्षित!

Patil_p

बेस्टमधील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्तीचे पत्र

triratna

कुडाळ नगराध्यक्षांचे आजपासून रत्नागिरीत बेमुदत उपोषण

NIKHIL_N

विधानसभा सार्वजनिक उपक्रम समिती सदस्यपदी योगेश कदम

triratna

रेल्वे गाडय़ांचे आरक्षण सुरू मात्र कोकणी प्रवासी वंचितच

Patil_p

शिवसेना-भाजप सदस्यांकडून हंगामा

NIKHIL_N
error: Content is protected !!