तरुण भारत

टेलिफोन हेरगिरीः सर्वोच्य न्यायालयाचा दणका

प्रसारमाध्यमांनी गुजरात प्रकरणात अक्षरशः मूग गिळलेले आहेत अशा तक्रारी वाढत आहेत.  विरोधी पक्ष म्हणत आहेत की एवढा मोठा हेरॉईनचा साठा मुंबईत पकडला गेला असता तर महाराष्ट्रातील सरकार बडतर्फ करायच्या मागण्या वाढल्या असत्या. हे किती चूक किंवा बरोबर हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

येता आठवडा मोदी सरकारकरता थोडा अपशकुनी ठरणार आहे की काय अशी चर्चा राजधानीतील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आपण पुढील आठवडय़ात  पेगासस स्पाय वेअर या टेलिफोनमधून हेरगिरीच्या प्रकरणात एक तज्ञ समिती नेमणार आहोत अशी घोषणा करून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधाऱयांना अस्वस्थ  केले आहे.  पंतप्रधान परदेश दौऱयावर असताना न्यायालयाने असा निर्णय द्यायला पाहिजे होता का असा सूर काही मंडळी काढत आहेत. मोदी मंत्रिमंडळातील कोणी काही बोलत नसले तरी मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांचा हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारकरता ‘जोर का झटका धीरेसे लगे’ चाच प्रकार आहे असे जाणकार मानतात. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की हे सारे प्रकरण गंभीर आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन या हेरगिरी प्रकरणावरून पूर्णपणे वादळी ठरले आणि त्याला
प्रामुख्याने सरकारच जबाबदार होते असे चित्र दिसून आले होते. सरकारने जे निवेदन संसदेत दिले ते इतक्मया गुळमुळीत स्वरूपाचे होते की त्याने संतप्त विरोधकांचे समाधान होणे शक्मय नव्हते. इस्रायली कंपनी बनवत असलेले हे स्पाय वेअर विरोधी नेते, जे÷ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाविरुद्ध वापरले गेले होते का अशा प्रश्नांना बगल देण्यात आली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरी असते असे मोघम तुणतुणे लावून धरण्यात आले होते. न्यायालयाने अनेकदा या सर्व वादग्रस्त प्रकरणात एक सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जावे असा आग्रह धरून सरकारला त्याकरता भरपूर वेळ दिला होता. पण तसे न झाल्याने ‘दाल में कुछ काला है’ असा संशय कोणालाही येणे साहजिकच  आहे. 

Advertisements

सर्वात मोठा दणका?

येत्या आठवडय़ात या प्रकरणातील न्यायालयाचा अंतरिम आदेश हा नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून सरकारला मिळालेला सर्वात मोठा दणका असणार असे सूतोवाचच मुख्य न्यायाधीशांनी केलेले दिसत आहे. ते कितपत बरोबर अथवा चूक हे समजायला घोडामैदान जवळच आहे. या प्रकरणासंबंधी सरकार आणि न्यायालयातील वाढती तेढ दिसून येत आहे ही खचितच किरकोळ बाब नाही.  रामण्णा यांना निवृत्तीला अजून एक वर्ष आहे. सरकार आपल्या आदेशांबाबत फारसे गंभीर नाही अशी भावना या न्यायालयात वाढीस लागली आहे. याची चुणूक आपण हिरवा कंदील दाखवलेल्या नेमणुका न्यायिक ट्रिब्युनलमध्ये तातडीने का होत नाहीत असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच विचारला त्यावरून दिसून येत आहे. या हेरगिरी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समितीची मागणी विरोधकांनी केली. सर्वोच्य न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या साऱया प्रकरणाचा तपास व्हावा असेदेखील त्यांचे मत होते. येत्या आठवडय़ात न्यायालय सविस्तर निर्णय देणार आहे पण मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा गेल्या आठवडय़ातील निर्णय हा सरकारकरता दणकाच आहे. सरकारने या अगोदर अशी तज्ञ समिती स्थापायची तयारी दाखवली होती पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे सरकारी समिती त्यास अमान्य आहे आणि सरकारी प्रस्ताव त्याने धुडकावून लावलेला आहे असा होतो असे जाणकार मानतात. सर्वोच्च न्यायालयाला ही समिती स्थापायला वेळ लागत आहे कारण बऱयाच तज्ञ मंडळींनी वेगवेगळय़ा कारणास्तव त्याचा सदस्य होण्यात असमर्थता दाखवली आहे. हे मोदी सरकारच्या भीतीमुळे झाले आहे हे न्यायालय समजून चुकले
आहे.

आपला तो बाब्या

‘आपला तो बाब्या, दुसऱयाचे ते कार्टे’ अशी एक जुनी पण थोडी तिरकस मराठी म्हण आहे. त्याच अर्थाची दुसरी म्हण म्हणजे ‘दुसऱयाचे कुसळ दिसते, स्वतःचे मुसळ दिसत नाही’. मुसळ म्हणजे उखळीत धान्य कुटायचा मोठा लाकडी दांडा तर कुसळ म्हणजे अगदी छोटी काडी. या म्हणी आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या आठवडय़ात देशात पकडलेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा असा अमली पदार्थांचा साठा.

गेल्या आठवडय़ात अदानी उद्योग समूह चालवत असलेल्या बंदरात दोन कंटेनर मध्ये 3,000 किलो हेरॉईन पकडले गेले. जगातील हा सर्वात मोठा अमली पदार्थाचा साठा आहे. या हेरोइनची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत किमान 21,000 कोटी रु. आहे. याअगोदर या बंदरात ‘सेमी कट टाल्कम पावडर’ आली होती हे रेकॉर्डमधून दिसत आहे. तेही हेरॉईन असले तर त्याची किंमत 1,75,000 कोटी रु. होईल असे सांगितले
जाते. अफगाणिस्तानमधून टाल्कम पावडरच्या नावाखाली आयात केलेल्या या हेरोइनमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. कारण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संबंधित संस्थेने धाड घालून हे घबाड पकडले ते गुजरातमध्ये. एवढी मोठी आंतरराष्ट्रीय स्तराची बातमी बऱयाच प्रसारमाध्यमांनी दाबली. रिया चक्रवर्तीकडे काही औंस वजनाचा अमली पदार्थ सापडल्याच्या वृत्ताचा भला मोठा प्रपंच मांडणाऱया वृत्तवाहिन्यांनी गुजरातमधील या एवढय़ा मोठय़ा हेरॉईनच्या साठय़ाबाबत जवळ जवळ अळी मिळी गुप चिळी पाळली. सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात रिया आणि संपूर्ण बॉलीवूड कसे नशेच्या अमलाखाली आहे असे भासवणाऱया प्रसारमाध्यमांनी गुजरात प्रकरणात अक्षरशः मूग गिळलेले आहेत. या तक्रारी वाढत आहेत.  विरोधी पक्ष म्हणत आहेत की एवढा मोठा हेरॉईनचा साठा मुंबईत पकडला गेला असता तर महाराष्ट्रातील सरकार बडतर्फ करायच्या मागण्या वाढल्या असत्या. हे किती चूक किंवा बरोबर हे ज्याचे त्याने ठरवावे.  सुशांतसिंग प्रकरणात महाराष्ट्र विकास आघाडीला आरोपीच्या पिंजऱयात बसवण्याचे प्रयोग झाले होते. तेव्हा बिहारच्या निवडणुका समोर होत्या आणि भाजप आणि मित्रपक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत त्या जिंकायच्या होत्या. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका एक वर्षावर आल्या आहेत. मोदी-शहा यांना काहीही करून त्या जिंकायच्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी एका नव्याकोऱया सरकारचीदेखील गांधीनगरमध्ये स्थापना केली आहे. अशा वेळेला अमली पदार्थांची तस्करी असा कोणताही मुद्दा त्यांना दूर ठेवायचा आहे.

आपल्या यशस्वी अमेरिका दौऱयावरून परतल्यावर पंतप्रधानांनी या एवढय़ा मोठय़ा तस्करीच्या प्रकरणाबाबत देशाला विश्वासात घ्यावे अशी मागणी विरोधक करत आहेत. भरीस भर म्हणजे अमेझॉनच्या विविध कंपन्यांनी भारतात 2020 मध्ये 9,000 कोटी रु.पेक्षा जास्त ‘लीगल फी’ दिली आहे यावरून वादंग माजले आहे. सरकारमधील कोणा उच्चपदस्थाला हा पैसा मिळाला आहे याबाबत मोदींनी सांगावे असे विरोधक म्हणत आहेत. अमेझॉन  इंडिया याच्या ताळेबंदात ही रक्कम 1000 कोटीच्या आसपास आहे असा त्यांचा दावा आहे. भाजपधार्जिण्या देशातील व्यापारी जगताच्या प्रमुख संघटनेने यात मोठेच गौडबंगाल आहे असा आरोप करून या प्रकरणात सीबीआय तपासाची मागणी केलेली आहे. सरकारपुढील समस्या वाढत आहेत.

सुनील गाताडे

Related Stories

हवामान बदलाचा महाराष्ट्राला पुन्हा तडाखा!

Patil_p

सीमोल्लंघन

Patil_p

भारतभर पेयजलाची वाढती तृष्णा

Amit Kulkarni

सरकारची हतबलता अन् सरणाची कमतरता!

Amit Kulkarni

स्वमुखें कीर्ति नुच्चारिजे

Patil_p

गोवा राज्य कृषिप्रधान होणार काय ?

Patil_p
error: Content is protected !!