तरुण भारत

न्यायव्यवस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळावे

सरन्यायाधीश रामण्णा यांचे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisements

सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेतील महिलांच्या भागिदारीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील महिला वकिलांनी रविवारी 9 नवनियुक्त न्यायाधीशांच्या सत्कारासाठी सोहळा आयोजित केला होता. या सोहळय़ाप्रसंगी बोलताना सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी न्यायव्यवस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळावे तसेच देशभरातील कायदा महाविद्यालयांमध्ये देखील महिलांना इतकेच आरक्षण मिळावे असे प्रतिपादन पेले आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या कनिष्ठ हिस्स्यात कार्यरत महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण 30 टक्के आहे. उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण 11.5 टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रमाण केवळ 11 ते 12 टक्के असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

देशातील एकूण वकिलांच्या संख्येत महिलांचे प्रमाण केवळ 15 टक्के आहे. राज्यांच्या बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत केवळ 2 टक्के महिला निवडून येतात. महिला वकिलांसमोर मोठी आव्हाने असल्याचे मी जाणतो. काम करण्याचे वातावरण महिलांसाठी अनुकूल नाही. काम करणाऱया महिलांसाठी मुलभूत सुविधा म्हणजेच स्वच्छतागृह तसेच शिशूगृहाची देखील व्यवस्था नसल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.

Related Stories

पालघरमध्ये फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट

triratna

महिलांच्या वर्तन-वस्त्रांसंबंधी टिप्पणी नको!

Patil_p

महाराष्ट्र पुन्हा हादरला; गर्भवती बलात्कार पीडितेने केली आत्महत्या

triratna

पीएम मोदींनी घेतली लोकसभा अध्यक्षांची भेट ; सोनिया गांधी देखील होत्या उपस्थित

triratna

लॉक डाऊनमध्ये बर्थ डे पार्टी करणाऱ्या नगरसेवकावर गुन्हा दाखल

prashant_c

अयोध्या : राममंदिरासाठी तामिळनाडूतून आली 613 किलोची घंटा

datta jadhav
error: Content is protected !!