तरुण भारत

नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवायांना देणार बळ

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी नवी दिल्ली येथे बोलाविलेल्या नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा, रस्ते, शाळा, पूल आणि आरोग्य केंद्र या मुद्दय़ांवर विचारमंथन करण्यात आले.  नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाया तीव्र करणे आणि त्यांना होणाऱया निधीचा प्रवाह रोखणे हे दोन प्रमुख मुद्देही मांडण्यात आले. तसेच सुरक्षा दलातील सैनिकांची संख्या वाढविण्याबरोबरच अंमलबजावणी संचालनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य पोलिसांकडून संयुक्त कारवाई हाती घेण्यावरही एकमत झाले. जवळपास तीन तास चाललेल्या बैठकीत विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या सूचना गृहमंत्र्यांपुढे मांडल्या.

Advertisements

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, तेलंगणा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या बैठकीला उपस्थित होते. अन्य काही राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित राहिले नसले तरी त्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. जवळपास 3 तास विविध मुद्दय़ांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाया तीव्र करणे, सुरक्षा सैनिकांच्या रिक्त जागा भरणे, नक्षलवाद्यांना होणारा निधीचा प्रवाह रोखणे आणि ईडी, एनआयए आणि राज्य पोलिसांच्या एकत्रित कारवाईवर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच राज्या-राज्यांमधील समन्वय, राज्य गुप्तचर शाखा आणि राज्यांच्या विशेष दलांची क्षमता वाढवणे आणि सीमावर्ती भागांमध्ये पोलीस ठाणी बांधण्यासंबंधीही विचार मांडण्यात आले. नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, पूल, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांची बांधकामे यांसारखी विकासकामे करण्याचा आग्रहही काही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीमध्ये धरल्याचे दिसून आले. गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह आणि अधिकाऱयांसोबत सुरक्षा परिस्थिती आणि माओवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाया आणि नक्षलवादग्रस्त भागात सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

ममतांसह चार मुख्यमंत्र्यांची दांडी

गृह मंत्रालयाने आमंत्रित केलेल्या या बैठकीला नक्षलप्रवण म्हणून ओळखल्या जाणाऱया दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना उपस्थित राहण्याची सूचना करण्यात आली होती. तथापि, सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष हजर होते. अन्य चार राज्यांचे म्हणजेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, छत्तीसगडचे भूपेश बघेल, आंध्रप्रदेशचे वायएस जगनमोहन रेड्डी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र त्यांच्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व वरि÷ अधिकाऱयांनी केले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गिरीराज सिंह, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंदा राय यांनीही बैठकीला हजेरी लावली. तसेच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक अरविंद कुमार, केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरि÷ नागरी आणि पोलीस अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.

ओडिशामधील स्थिती सुधारली

ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी राज्यातील नक्षलवादप्रवण क्षेत्र कमी झाल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडला. आता केवळ तीन जिल्हय़ांमध्ये नक्षलवाद्यांचे वास्तव्य असून त्यांचे क्षेत्र आणखी कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल यावर बैठकीत चर्चा झाली.

माओवाद, नक्षलवादासंबंधी केंद्राकडूनही आकडेवारी सादर

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात माओवाद्यांचा हिंसाचार बराच कमी झाला आहे आणि आता हा धोका फक्त 45 जिह्यांमध्ये आहे. तथापि, देशातील एकूण 90 जिल्हे माओवादी प्रभावित मानले जात असून ते मंत्रालयाच्या एसआरई योजनेअंतर्गत येतात. नक्षल समस्या म्हणजे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिझम (एलडब्ल्यूई) असलेल्या जिल्हय़ांची संख्या 2019 मध्ये 61 इतकी होती. 2020 मध्ये केवळ 45 जिल्हय़ांमध्ये नक्षलवाद्यांचे वास्तव्य असल्याचे दिसून आले आहे. नक्षलप्रवण भागात भागात 2015 पासून 2020 पर्यंत सुमारे 380 सुरक्षा कर्मचारी, 1,000 नागरिक आणि 900 नक्षलवादी ठार झाले. तसेच याच पाच वर्षांमध्ये एकूण 4,200 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.

नक्षलवादी भागाच्या विकासासाठी 1200 कोटी द्या!

उद्धव ठाकरे यांची गृहमंत्र्यांकडे मागणी

मुख्य बैठकीनंतर अमित शाह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात एक बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील स्थितीचा सविस्तर आढावा देत मागण्यांचा प्रस्तावही सादर केला. नक्षलप्रवण भागात विकासकामे करण्यासाठी आणि नक्षलवाद्यांना रोखण्यासाठी 1,200 कोटींचा निधी केंद्र सरकारने द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. विज्ञान भवनातील एका वेगळय़ा खोलीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली. मुख्य बैठकीनंतर जवळपास 15 मिनिटे ही चर्चा झाली. दुर्गम भागात नवीन पोलीस पोस्ट स्थापन करणे, नक्षलग्रस्त भागात अधिकाधिक मोबाईल टॉवर बसवणे, नवीन शाळा बांधण्यावर भर देणे आदींसाठी हा निधी लागणार आहे. त्याबाबतचे सादरीकरणच मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्र्यांना दिले. महाराष्ट्रातील परिस्थिती, नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थिती आणि नक्षलग्रस्त भागात कराव्या लागणाऱया सोयी-सुविधा आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याबाबतची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे हेदेखील उपस्थित होते.   

Related Stories

पंजाब : तलवारीने कापलेल्या ‘त्या’ अधिकाऱ्याचा हात जोडण्यात डॉक्टरांना यश

prashant_c

ग्रामीण भागातील संसर्ग रोखा!

Patil_p

संसदीय समितीकडून कानउघाडणी

Omkar B

तृणमूल काँग्रेसकडून उमेदवारांची घोषणा

Patil_p

विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक 74 टक्के

Patil_p

बालकांसाठी सोशल मीडिया घातकच!

Patil_p
error: Content is protected !!