तरुण भारत

‘पोषण’ माध्यान्ह आहार योजनेला कालावधीवाढ

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहार देण्यासाठीच्या प्रधानमंत्री पोषण योजनेला पाच वर्षांची कालावधीवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही योजना राज्य सरकारांशी भागीदारी करुन क्रियान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेतून देशभरातील 11.2 लाख सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण देण्यात येते.

ही योजना आणखी पाच वर्षे चालविण्यात येणार असून एकंदर खर्च 1.31 लाख कोटी इतका येणार आहे. दरवर्षी केंद्र सरकार या अंतर्गत 54,000 कोटी रुपये खर्च करते. तर राज्यसरकारांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे योगदान 31 हजार कोटी रुपयांचे असते. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांचे शाळेत प्रवेश घेण्याचे आणि शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.

रेल्वेमार्गांचे दुपदरीकरण

निमच-रतलाम आणि राजकोट-कनालस रेल्वेमार्गांच्या दुपदरीकरणाला संमती देण्यात आली. निमच-रतलाम मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी 1,095.88 कोटी रुपये, तर राजकोट-कनालस मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी 1,080.58 कोटी रुपये खर्च पे जाणार आहेत. यामुळे प्रवासी आणि उद्योग या दोहोंचाही लाभ होणार आहे.

ईसीजीसीचा आयपीओ

निर्यात क्रेडिट हमी संस्थेची शेअरबाजारात नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या संस्थेचा आयपीओ बाजारात आणण्याच्या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली. येत्या पाच वर्षांमध्ये ईसीजीसीत 4 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून 59 लाख नवे रोजगार निर्माण केले जाणार आहेत. यांपैकी 2.6 लाख रोजगार सर्वसामान्य क्षेत्रात निर्माण होणार आहेत. निर्यातदारांना आधार देणारी ही योजना आहे.

राष्ट्रीय निर्यात विमा योजना

राष्ट्रीय निर्यात विमा खाते योजनेत 1,650 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून प्रकल्प निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. ही योजना 2.6 लाख नवे रोजगार निर्माण करेल अशी अपेक्षा असून त्यांपैकी 12,000 सर्वसामान्य क्षेत्रात असतील.

आरोपांचा इन्कार

चीनमधून आयात होणाऱया सफरचंदांवरील कर कमी करण्यात आला आहे, अशी अफवा उठविण्यात  आली आहे. मात्र, त्यावर विश्वास ठेवू नये. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. भारतातील सफरचंद उत्पादकांची हानी होईल असा कोणताही निर्णय केंद्र सरकार घेणार नाही. विरोधी पक्षांनी यासंदर्भात केलेले आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिले.

पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन

ड रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय

ड निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न

ड प्रकल्प निर्यातीवर केंद्र सरकारचा विषेश भर राहणार

Related Stories

भारत-इस्रायलकडून विकसित क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी

Omkar B

तृणमूल कार्यकर्त्यांची सीबीआय कार्यालयावर दगडफेक

Abhijeet Shinde

घाऊक महागाई निर्देशांकात वाढ

Patil_p

गडकरींची ‘यूटय़ूब’वर दरमहा 4 लाख कमाई

Patil_p

चेन्नईतील शाळा वादाच्या भोवऱ्यात

datta jadhav

नक्षलवाद्यांच्या IED स्फोटात जवान जखमी

datta jadhav
error: Content is protected !!