तरुण भारत

बिल्डर-खरेदीदाराचा ‘आदर्श करार’ तयार करा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोटीस बजावून केंद्र सरकारला बिल्डर (बांधकाम व्यावसायिक) आणि खरेदीदार यांच्यात होणाऱया करारासाठी मॉडेल ऍग्रिमेंट (आदर्श करार) तयार करण्याचा निर्देश दिला आहे. सरकारला ही नोटीस रेरा कायदा 2016 अंतर्गत बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवत घरखरेदीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी बजावण्यात आली आहे.

Advertisements

याप्रकरणी वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी घरांच्या खरेदी-विक्रीत उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी एजंट आणि खरेदीदारादरम्यान मॉडेल ऍग्रिमेंट तयार करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 4 आठवडय़ानंतरची तारीख निश्चित केली आहे.

राज्यांना अपयश

रियल इस्टेट क्षेत्रात चुकीच्या पद्धतीने करार करण्यावर यामुळे बंदी येईल आणि सुरक्षित देवाणघेवाण वाढणार आहे. राज्य सरकारांना 1 मे 2017 च्या कालमर्यादेत रेरा लागू करण्यास अपयश आल्याचा दावा उपाध्याय यांनी याचिकेत केला आहे.

केंद्राला रेरा अंतर्गत अधिकार

याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, विक्रम नाथ आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने केली आहे. केंद्राला रेराच्या कलम 42 अ अंतर्गत याप्रकरणी नियम तयार करण्याचा अधिकार असल्याचे एका वरिष्ठ वकिलाने नमूद केल्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

आदर्श करार आवश्यक

रेरा कायदा 2016 अंतर्गत आवश्यक मॉडेल एजंट-बायर ऍग्रिमेंट अद्याप कुठल्याही राज्याने सादर केलेले नसल्याचे उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आदर्श करारामुळे रियल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता येणार आहे. फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील आणि ग्राहकांच्या अधिकार आणि हितांचे रक्षण होईल. बिल्डर, प्रमोटर्स आणि एजंटांच्या व्यवसायाच्या मनमानी, पक्षपाती आणि प्रतिस्पर्धेला नुकसान पोहोचविण्याच्या पद्धतीला आपोआप चाप बसणार असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

करारातील मनमानी तरतुदी

याचिकेत केंद्र सरकारला मॉडेल बिल्डर-बायर आणि मॉडेल एजंट-बायर ऍग्रिमेंट तयार करण्याचा निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. करारातील मनमानी तरतुदींमुळे रियल इस्टेटशी संबंधित बहुतांश प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंद होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत रियल इस्टेट मालमत्ता खरेदीदारांना सुरक्षा देण्यासाठी सोपे स्वरुप निर्माण करण्याची गरज असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.

भरपाईची व्यवस्था असावी

विलंबाने ताबा देणाऱया प्रमोटर्सपासून खरेदीदारांना भरपाई मिळवून देण्याची व्यवस्था करारात करविण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत आहे. प्रमोटर्स आणि घर विक्री करणाऱयांकडून हडप करण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्याची तरतूदही  जोडण्याची मागणी यात आहे.

Related Stories

विनाअनुदानित सिलिंडर 162 रुपयांनी स्वस्त

Patil_p

काँग्रेसच्या कोषाध्यक्षपदी पवनकुमार बन्सल

datta jadhav

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव रुग्णालयात दाखल

Abhijeet Shinde

फेसबूकवर प्रेम… विवाह… नंतर…

Patil_p

जन्मठेप भोगत असलेल्या राम रहीमला ‘या’ कारणासाठी मिळाली पॅरोल

Abhijeet Shinde

देशात 9,309 नव्या बाधितांची नोंद

datta jadhav
error: Content is protected !!