तरुण भारत

गतीशक्ती’ राष्ट्रीय योजनेचे उद्घाटन

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते कार्यक्रम, 1 कोटी कोटीचे आकारमान 

@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

पायाभूत सुविधांच्या सर्वंकष विकासासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा चहुमुखी विकास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गतीशक्ती’ या राष्ट्रीय विकास योजनेचे उद्घाटन बुधवारी येथे केले आहे. ही योजना 1 कोटी कोटी रुपयांची असून आर्थिक विकासाचे वारे देशाच्या कानाकोपऱयांपर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने साकारण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट पेले.

या योजनेच्या माध्यमातून पायाभूत विकासासंबंधीचे सर्व सरकारी विभाग एका छत्राखाली आणण्यात येतील. विविध मंत्रालयांच्या अंतर्गत सध्या सुरु असणाऱया पायाभूत विकास योजना या नव्या योजनेच्या माध्यमातून वेगाने आणि एकत्रितरित्या पूर्ण केल्या जातील. राज्य सरकारांच्या योजनांनाही यात समाविष्ट करुन घेतले जाईल. भिन्न भिन्न विभागांच्या माध्यमांमधून सुरु असणाऱया योजना एका नियंत्रण प्राधिकारणाच्या अंतर्गत आणून या योजनांमध्ये समन्वय ठेवला जाणार आहे. मार्ग ते रेल्वे, विमानवाहतूक ते कृषी अशा विविध विभागांच्या कार्यांवर एकाच वेळी लक्ष ठेवणे यामुळे शक्य होणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी उद्घाटनपर भाषणात बोलताना देशाला दिली.

त्याशिवाय विकास शक्य नाही

देशात उत्कृष्ट गुणवत्तेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास केल्याखेरीज आर्थिक विकासाचे चक्र गतिमान होणार नाही. देशाचा सर्वंकष आर्थिक विकास करण्याचा ध्यास आपल्या सरकारने घेतला असून त्यासाठी योजनाबद्ध रितीने कार्य केले जाणार आहे. यासाठीच ही योजना आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

करदात्याच्या पैशाशी आतापर्यंत खेळ

भारतातील करदात्यांनी आतापर्यंत देशाच्या विकासासाठी दिलेल्या करांचा भूतकाळात अवमान केला गेला. सुस्त प्रशासकीय यंत्रणेमुळे विकासकामे अतिशय धीम्या गतीने होत गेली. परिणामी करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय प्रचंड प्रमाणात झाला. विविध सरकारी विभागांचा एकमेकांमध्ये कधीही ताळमेळ नव्हता. त्यामुळे सरकारी प्रकल्पांवर अनावश्यक खर्च मोठय़ा प्रमाणात होऊन अनेक प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा मोठय़ा तोटय़ात गेलेले आहेत. पाण्यासारखा पैसा खर्च करुनही हाती काहीही लागले नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. ही प्रशासकीय कार्यपद्धती पूर्णपणे नाहीशी करण्याची आवश्यकता असून तसे केल्याखेरीज आर्थिक विकास होणार नाही, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

व्यूहरचनेवरच (लॉजिस्टिक्स) मोठा खर्च

देशाला दरवर्षी व्यूहरचनेवरच (लॉजिस्टिक्स) प्रचंड खर्च करावा लागतो. तो आपल्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 13 टक्के आहे. विविध सरकारी विभागांमध्ये ताळमेळ आणि संपर्क नसल्याने हे घडते. यामुळे वस्तूंच्या उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी निर्यात बाजारात आपण स्पर्धात्मकदृष्टय़ा मागे पडतो. त्यामुळे गतीशक्ती योजनेच्या माध्यमातून हा खर्च कमी करून आपला उत्पादन खर्च कमी करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली.

अनेक उदाहरणे…

भूतकाळातील प्रशासकीय सुस्तपणाची अनेक उदाहरणे त्यांनी दिली. आंतरराज्य वायुवाहिनी (गॅस पाईपलाईन) ची योजना 1987 मध्ये संमत झाली. तेव्हापासून 2014 पर्यंत केवळ 15 हजार किलोमीटर वाहिनीची निर्मिती झाली. गेल्या सात वर्षांमध्ये 16 हजार किलोमीटरचे काम झाले. 27 वर्षांमध्ये जे काम झाले नाही. ते गेल्या सात वर्षांमध्ये झाले. 2014 पूर्वी म्हणजे भाजपचे सरकार येण्यापूर्वी 3000 किलोमीटर रेल्वेचे विद्युतीकरण झाले. पण गेल्या सात वर्षांमध्ये 24 हजार किलोमीटर रेल्वेचे विद्युतीकरण झाले. 2014 पूर्वी केवळ 1900 किलोमीटर रेल्वेचे दुपदरीकरण झाले होते. गेल्या सात वर्षांमध्ये 9 हजार किलोमीटर रेल्वेचे दुपदरीकरण झाले आहे, अशी अनेक उदाहरणे त्यांनी दिली.

Related Stories

अत्याचार पीडितेची ओळख जाहीर करणे चुकीचे

Patil_p

दिल्लीत कोरोनाबाधितांची संख्या 3.33 लाख पार

Rohan_P

अफगाण मुद्यावर आज सर्वपक्षीय चर्चा

Patil_p

मान्सून लवकरच महाराष्ट्रात

datta jadhav

‘मिग’ दुर्घटनेत ग्रुप कॅप्टन हुतात्मा

Patil_p

सशस्त्र दलांना खरेदीचा विशेषाधिकार

Patil_p
error: Content is protected !!