तरुण भारत

पामतेलावरील आयात शुल्क रद्द

अधिभारातही कपात, खाद्यतेल स्वस्त करण्यासाठी उपाययोजना

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

खाण्यासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱया कच्च्या पामतेलावरील संपूर्ण पायाभूत आयात शुल्क 31 मार्चपर्यंत रद्द ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे या तेलावरील अधिभारातही (सेस) कपात करण्यात आली आहे. आयात केल्या जाणाऱया सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलासंबंधीही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे खाद्यतेलाचा दर किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो 15 रुपयांनी उतरु शकतो, असे खाद्यतेल उद्योग संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

सध्या सणासुदीचा काळ असल्याने तेलाचा उपयोग वाढला आहे. भारताला मोठय़ा प्रमाणात खाद्यतेल आयात करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेलाचे दर मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने देशातील बाजारांमध्ये खाद्यतेलाच्या भावात प्रचंड वाढ झाली. या महागाईपासून लोकांना काहीसा दिलासा मिळावा यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे केंद्र सरकारच्या अन्न विभागाने स्पष्ट केले.

अधिभारातही कपात

आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाचे क्रियान्वयन त्वरित, म्हणजे 14 ऑक्टोबरपासूनच केले जाणार आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत ही सवलत कायम राहील अशी माहिती केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने आपल्या पत्रकांमध्ये दिली. कच्च्या पाम तेलावरील कृषी पायाभूत सुविधा विकास अधिभार (एआयडीसी सेस) कमी करण्यात आला असून तो आता 7.5 टक्के तर आयात सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील अधिभार आता 5 टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा अधिभार 20 टक्के होता. तर पायाभूत आयात शुल्क 2.5 टक्के होते.

अशाप्रकारे कर कमी केल्यानंतर आता कच्च्या पामतेलावरील एकंदर कर 8.25 टक्के राहणार आहे. तर सोयाबीन आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील कर 5.5 टक्के राहणार आहे. या निर्णयापूर्वी एकंदर कर 24.75 टक्के होता. आतापर्यंत या वर्षात चार वेळा करकपात करण्यात आली आहे.  

रीफाईंड तेलावरही करकपात

विविध प्रकारांच्या रीफाईंड आयात तेलावरच्या पायाभूत आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. सूर्यफूल, सोयाबी आणि पामोलीन रीफाईंड तेलावरील शुल्क सध्याच्या 32.5 टक्क्यांवरुन 17.5 टक्के करण्यात आले आहे. आयात रीफाईंड तेलावर अधिभार लावला जात नाही, अशीही माहिती देण्यात आली.

काही तज्ञांचा आक्षेप

काही तज्ञांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय चुकीच्या वेळी घेण्यात आला. लवकरच बाजारात भुईमूग आणि सोयाबिनचे पीक येऊ लागेल. अशावेळी आयात तेल स्वस्त करण्यात आल्याने देशातील तेलबिया शेतकऱयांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल.  

मागणीच्या 60 टक्के आयात

भारताची खाद्यतेलाची आवश्यकता वार्षिक साधारणतः दोन कोटी टन इतकी आहे. यापैकी 60 टक्के, अर्थात 1 कोटी 20 लाख टन तेल आयात करावे लागते. देशांतर्गत उत्पादन केवळ 40 टक्के आहे. ते वाढविण्यासाठी 2015 पासून गंभीरपणे प्रयत्न सुरु करण्यात आले. 2024 पर्यंत देशांतर्गत उत्पादन 1.5 कोटी टनांपर्यंत नेण्याची योजना आहे. येत्या 10 वर्षांमध्ये देशाला खाद्यतेलाच्या संदर्भात आयातमुक्त करण्याचीही योजना आहे. मात्र तो पर्यंत तेल आयात केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी स्थिती आहे, असे मतप्रदर्शन तज्ञांनी केले आहे. भारताला गेल्या 50 वर्षांपासून खाद्यतेलाची आयात करावी लागत आहे. तथापि 2015 पर्यंत देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे गंभीरपणे प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत.

Related Stories

खासदार रीता बहुगुणा जोशी यांच्या नातीचा फटक्याने भाजल्यामुळे मृत्यू

Rohan_P

वागणुकीमुळे जान्हवीचे ट्रोलिंग

Patil_p

पाक सीमेवर ड्रोनविरोधी यंत्रणेचे परीक्षण

Patil_p

दिल्ली विधानसभा निवणुकीची घोषणा

Patil_p

भारतात कोरोनाबाधितांनी ओलांडला 35 लाखाचा टप्पा

datta jadhav

राष्ट्रीय पातळीवर ‘एनआरसी’ नाही

Patil_p
error: Content is protected !!