तरुण भारत

केंद्राकडून मिळणाऱया अनुदानात 22 टक्क्यांनी घट

भारतीय महालेखापालांचा अहवाल : विधानसभेत सादर,राज्याच्या महसुलातही घट,महसुली खर्चात वाढ

प्रतिनिधी /पणजी

Advertisements

केंद्र सरकारचे धोरण ‘आवळा देऊन कोहाळा’ काढण्याचे आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. गोव्यातून केंद्राला जाणाऱया करामध्ये इ.स. 2015-20 या दरम्यान 29 टक्केनी वाढ झाली. 1924 कोटी रुपयांवरुन 2480 कोटी रु. 2019 – 20 या दरम्यान वाढ झाली. तथापि, केंद्राकडून या बदल्यात गोव्याला मिळणाऱया वाटय़ात 22 टक्केनी घट झाली व गोव्याला केवळ 398 कोटी रुपये प्राप्त झाले.

भारतीय महालेखापालाने आपला अहवाल सादर केला असून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी राज्य विधानसभेत सादर केला. कित्येक सरकारी महामंडळाच्या कारभारावर महालेखापालांनी बोट ठेवले. राज्याच्या स्वतःच्या महसुलात देखील घट झाल्याचे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. इ. स. 2019 – 20 मध्ये राज्याच्या महसुली खर्चात 4.86 टक्के म्हणजेच 539 कोटी रुपयांनी वाढ झाली. 2018-19 मध्ये 355 कोटी रुपये राज्याकडे अतिरिक्त महसूल ठरला तर 2019-20 मध्ये महसुली तूट 325 कोटी रु. झाली. कर्जाचा आकडा 2016-17 मध्ये 26.71 टक्के होता तो 2019-20 मध्ये 28.03 टक्के पर्यंत वाढत गेला. गोवा सरकारने राज्याच्या कर्मचाऱयांचे करिता जो महसूल गोळा केला होता त्यात स्वतःचे 138.49 कोटी समाविष्ट केल्याने सहाजिकच महसुली तूट वाढली.

2019-20 मध्ये महसुलात घट

इ. स. 2019-20 मध्ये महसुलात घट झाली. 2018 – 19 च्या तुलनेत मिळकत 141 कोटींनी घटली. राज्याचा स्वतःचा करही 171 कोटींनी घटला तर करविरहित महसूलमध्ये रु. 137 कोटींची घट झाली. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्राकडून 2019-20मध्ये रु. 1246 कोटी ऐवजी गोवा सरकारला केवळ 819 कोटी रु. मिळाले. तथापि, 2019-20 यावर्षी केंद्राने दिलेल्या अनुदानात रु. 565 कोटींची वाढ झाली.

महामंडळे तोटय़ाचे आगर

राज्य सरकारची सार्वजनिक क्षेत्रातील महामंडळे तोटय़ात चालत आहेत. पाच महामंडळांचा तोटा रु. 260.77 कोटी एवढा इ.स.2019-20 यावर्षी झाला.

22 हजार कोटींचे कर्ज

राज्य सरकारने रु. 22554 कोटीचे कर्ज आतापर्यंत घेतलेले आहे. 2019-20 मध्ये ही परिस्थिती होती. केंद्राकडून 1948 कोटी रु.चे कर्ज प्राप्त झालेले आहे तर गोवा सरकारने आतापर्यंत बाजारातून कर्जरोखे विक्रीतून 13010 कोटी रु.ची कर्जे घेतलेली आहेत.

इ.स.2020-21 मध्ये गोवा सरकारला रु. 694 कोटी, इ.स. 2021-23 मध्ये रु. 2182 कोटी व इ.स. 2023-25 पर्यंत रु. 2475 कोटी हे कर्जाची परतफेड म्हणून द्यावे लागतील. 2025 पर्यंत गोवा सरकारला रु. 8367 कोटी द्यावे लागणार आहेत. सार्वजनिक कर्जांपैकी 51 टक्के रक्कम द्यावयाची आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकारने आपल्या मिळकती वाढविण्यावर आतापासून भर देण्याची गरज महालेखापालाने व्यक्त केली आहे. इ.स. 2019-20 चा अर्थसंकल्प 215557.26 कोटी रु.चा होता. प्रत्यक्षात गोवा सरकारने केवळ 15525.88 कोटी रु. खर्च केला त्यातून राज्य सरकारचे 6988.23 कोटी वाचले.

Related Stories

पिळगाव चामुंडेश्वरी देवस्थानात आजपासून नवरात्रोत्सव

Amit Kulkarni

ओडिशावर विजय नोंदवून एफसी गोवा चौथ्या स्थानावर

Amit Kulkarni

जैवविविधता समृद्ध करण्याच्या दृष्टिकोनातून पश्चिम घाट परिसर महत्त्वाचा घटक –

Patil_p

आक्षेपार्ह जातीवाचक मजकूरप्रकरणी संशयिताविरोधात कठोर कारवाई करा -प्रकाश वेळीप

Amit Kulkarni

साळगाव मतदारसंघात मोफत खताचे वाटप

Amit Kulkarni

भाजपा अल्पसंख्यांक मोर्चा राज्य कार्यकारिणी जाहीर

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!