तरुण भारत

lakhimpur kheri violence: सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरीमध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा योगी सरकारला फटकारलं आहे. लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे वकील हरिष साळवे यांना म्हटलं की, न्यायालयाने काल रात्री उशिरा रिपोर्ट सबमिट करण्यासाठी वाट पाहिली मात्र ते होऊ शकलं नाही. तसंच शुक्रवारपर्यंत सुनावणी टाळण्याची मागणीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटलं की,’या प्रकरणी आणखी लोकांची चौकशी का केली नाही. तुम्ही आतापर्यंत १६४ पैकी ४४ लोकांचीच चौकशी केली आहे.’ यावर वकील हरिष साळवे यांनी म्हटलं की, चौकशी सुरु असून सर्व मुख्य आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.उत्तर प्रदेश सरकारने लखीमपूर प्रकरणातील साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवू असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.

दरम्यान, हरिष साळवे यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, सील बंद लिफाफ्यात स्टेटस रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही काल रात्रीपर्यंत रिपोर्टसाठी वाट पाहिली मात्र आता रिपोर्ट हातात आला आहे. इतक्या उशिरा रिपोर्ट दिला तर आम्ही तो कसा वाचायाचा? किमान एक दिवस आधी तरी तो द्यायला हवा होता. तसंच पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरला होणार असून साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला आहे. यावेळी रिपोर्ट सबमिट करण्यास उशिर केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारलं आहे. आता पुढच्यावेळी २६ ऑक्टोबरच्या आधी रिपोर्ट द्या असंही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

यूपी सरकारच्या तपासावर आम्ही समाधानी नाही
दरम्यान दि. ८ रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी युपी सरकारला फटकारले. या दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी हत्या प्रकरणातील आरोपीला वेगळी वागणूक का दिली जात आहे, असा प्रश्न यूपी सरकारवर उपस्थित केला होता. तर, नोटीस बजावल्याबद्दल हरीश साळवे यांनी न्यायालयात विचारले असता “आम्ही नोटीस जारी केली नव्हती. आम्ही स्टेटस रिपोर्ट मागितला होता,” असं न्यायालयाने सांगितलं. तसेच योगी सरकारने स्टेटस रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला आहे, अशी माहिती साळवे यांनी कोर्टात दिली होती. यूपी सरकारच्या वतीने न्यायालयात हरीश साळवे हजर झाले होते. यावेळी कोर्टाने “लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी यूपी सरकारच्या तपासावर आम्ही समाधानी नाही. राज्य सरकारने कठोर पावले उचलावी,” असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तपास दुसऱ्या यंत्रणेकडे सोपवण्याचे संकेत दिले आणि विचारले की इतर कोणती यंत्रणा तपास करू शकते. दरम्यान लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणावर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

Advertisements

Related Stories

ब्राझीलमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या 20 लाखांपार

datta jadhav

एशियन पेन्ट्सचा नफा तेजीत

Patil_p

कर्नाटक प्रवेशासाठी आरटीपीसीआर पुन्हा सक्तीची

Sumit Tambekar

देशात 88 लाख रुग्णांची कोरोनावर मात

datta jadhav

राज्यात उद्यापासून पावसाचे जोरदार आगमन

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर : घटस्थापनेच्या दिवशीच पुजाऱ्यावर काळाचा घाला

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!