तरुण भारत

मार्ग अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाहीत

आंदोलक शेतकऱयांना सर्वोच्च न्यायालयाची समज

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार शेतकऱयांना आहे, मात्र, अनिश्चित काळासाठी मार्ग रोखून धरता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट समज सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱयांना दिली आहे. गुरुवारी या आंदोलनावर न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे दिसून आले.

वाहतुकीचे मार्ग बंद होण्यास पोलीस जबाबदार आहेत. लोकांच्या मनात शेतकरी त्यांची अडवणूक करतात अशी भावना निर्माण व्हावी असा प्रयत्न पोलिसांचा आहे, असा युक्तिवाद शेतकरी संघटनांच्या वतीने करण्यात आला. तर या आंदोलनाचा हेतू नकारात्मक आहे, असा आरोप केंद्र सरकारने केला.

लोकांचाही अधिकार

कोणत्याही प्रकारे आंदोलन करण्याचा अधिकार शेतकऱयांना असू शकतो. पण सर्वसामान्य लोकांचेही अधिकार असतात. मार्गांवरुन जाण्यायेण्याचा, वाहने चालविण्याचा आणि रहदारीचा अधिकार लोकांनाही आहे. त्या अधिकाराला मोडता घालून मार्ग अनिश्चित काळासाठी रोखले जाऊ शकत नाहीत. अन्य लोकांच्या अधिकाराचे हनन पेले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने बजावले.

तीन आठवडय़ांचा कालावधी

मार्ग रोखण्यासंबंधी समज दिल्यानंतर न्यायालयाने शेतकरी नेत्यांना नोटीस बजावली आणि तीन आठवडय़ांमध्ये नोटीसीला प्रत्युत्तर द्यावे असा आदेश दिला. सुनावणीत दुष्यंत दवे यांनी शेतकऱयांची बाजू मांडली. मार्ग पोलिसांनी अडवले आहेत. त्यांनी शेतकऱयांना रामलीला मैदान आणि जंतरमंतर येथे आंदोलन करु न देण्याचा चंग बांधला आहे. त्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. मैदानांवर आंदोलन केल्यास समस्या सुटू शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

तुषार मेहतांचा प्रतिवाद शेतकऱयांचे हे आंदोलन कायद्यांना विरोध करण्यासाठी नसून अन्य कोणत्यातरी  हेतूसाठी आहे असे कित्येकदा जाणवते. गेल्यावेळी प्रजातंत्रदिनी त्यांनी शहरात प्रवेश करुन मोठा गोंधळ घातला. त्याचा नंतर गंभीर मुद्दा बनला. या बाबी गंभीर आहेत, असे सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या दृष्टीला आणून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यासही त्यांनी विरोध केला. यापुढची सुनावणी तीन आठवडय़ांनतर केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Related Stories

दोन मिनिट मौन पाळत योगी आदित्यनाथ यांनी वडिलांना वाहिली श्रद्धांजली

prashant_c

राज्यांना ‘म्युकरमायकोसिस’वरील औषधाच्या 23,680 वायल्स

datta jadhav

दिल्लीत 2,871 नवे कोरोना रुग्ण; 35 मृत्यू

Rohan_P

ताज महाल परिसरात फडकवला भगवा; चौघांना अटक

Rohan_P

केरळ विमान दुर्घटनेत 18 जणांचा मृत्यू

Patil_p

96.2 टक्के साक्षरतेसह केरळ पुन्हा अव्वल

Patil_p
error: Content is protected !!