तरुण भारत

हटवल्याने आंदोलन संपेल?

दिल्लीत सुरू असणाऱया शेतकरी आंदोलनाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयात खटला आणि रस्त्यावरचे आंदोलन दोन्ही एकाच वेळी चालणार नाही, दिल्लीच्या सीमेवरील सर्व हायवे आंदोलकांना मोकळे करावे लागतील अशा आशयाचे वक्तव्य केल्यानंतर शेतकरी आंदोलनाला चपराक असल्याची बतावणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या टिप्पणी नंतर आंदोलकांनी रस्त्याच्या एका बाजूने असलेले तंबू काढून टाकले आणि आता संसदेसमोर जायचे अशी घोषणा केली. दिल्लीचे रस्ते आम्ही आडवले नाहीत तर पोलिसांनी बॅरिकॅडींग करून, रस्त्यांवर खिळे ठोकून, रस्ते खोदून शेतकऱयांना अडवले असल्याची भूमिका घेतली आहे. वास्तविक पाहता शेतकरी आंदोलनाला रामलीला मैदानावर जाऊन शांततापूर्ण आंदोलन करायचे होते. मात्र या मैदानावरील आंदोलनातूनच 2014 सली सत्तांतर झालेले असल्यामुळे पुन्हा तेथे आंदोलन होऊ द्यायचे नाही अशा निश्चयाने विरोध सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणामध्ये टिपणी केली याचा अर्थ निकाल दिला असा होत नाही. यापूर्वी त्यांनी सरकारला तुम्ही निर्णय घेता की आम्ही घेऊ? असा प्रश्न विचारला होता आणि त्यानंतर कृषी सुधारणेच्या तिन्ही कायद्यांना स्थगिती दिली होती. ही पूर्वपीठिका लक्षात घेतली तर शेतकरी आंदोलनाला सहजावरी घेणे धोकादायक आहे. हे आंदोलन फक्त पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रभाव पडू शकेल हा केंद्र सरकारचा आणि त्यांच्या समर्थक मंडळींचा भ्रम गेल्या एक वर्षात दूर व्हायला पाहिजे होता. शेतकरी आंदोलन हे कोणीतरी प्रायोजित केले आहे, खलिस्तानवादी आहे असा आरोप झाला. भर थंडीत लाखो लोक रस्त्यावर बसून आहेत हे कोणत्याही प्रायोजित आंदोलनात होऊ शकत नाही. पोलिसांनी अश्रूधुरापासून पाण्याचे फवारे मारण्यापर्यंत सर्व प्रयत्न करून पाहिले. हटवण्यासाठी पोलीस जमवून पाहिले. पण  काही तासात हजारो लोक पुन्हा हजर झाले. असे आंदोलन केवळ एका आदेशाने थांबेल असे समजणे चुकीचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॉलच्या तारा अजून काही जुळताना दिसलेल्या नाहीत. याउलट न्यायालयाकडून एखादा आदेश यावा आणि त्यानंतर या आंदोलकांना पिटाळून लावता यावे या दृष्टीने सगळी सरकारी यंत्रणा वाट पाहत असल्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. देशाच्या जनतेची नस पकडलेल्या आणि प्रचंड बहुमताने सत्तेवर परत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱयांचे हे आंदोलन सकारात्मक पद्धतीने थांबवणे शक्मय झालेले नाही. आता तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हे आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळले असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र त्यांनीही केवळ पश्चिम उत्तर प्रदेशचाच विचार करून तेथील जनतेशी विशेषतः जाट समुदायाशी शत्रुत्वाने न वागण्याचा सल्ला दिला आहे. आंदोलनाचा तोंडवळा टिकेत यांचा असल्यामुळे अशा पद्धतीने त्याकडे पाहणे उचित ठरणार नाही. हा प्रश्न उत्तर भारतातील बहुतांशी राज्यांशी निगडित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्र-कर्नाटक वगैरे राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे आंदोलन यशस्वी झालेले नाही. त्याचे कारण इथल्या शेतकऱयांना केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर फार जीव आहे अशातला भाग नाही. तर इथे गेल्या पंचवीस वर्षात ज्यांचे ज्यांचे सरकार सत्तेवर आले त्यांनी हळूहळू करत बाजार समित्यांच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा सुरू ठेवलेल्या होत्या. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप आणि महाविकास आघाडी अशी सत्तांतरे झाली. तरीही बाजार समित्यांच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करत राहणे आणि त्याचा लाभ शेतकऱयांना काही अंशी मिळवून देणे चालू राहिल्याने शेतकऱयांचा विरोध बऱयाच अंशी कमी झाला. त्यांचे सर्व प्रश्न संपले नाहीत. मात्र, खाजगी व्यक्तींनी थेट शेतात येऊन खरेदी करणे, कराराने शेती करणे असे प्रयोग होत राहिले आणि त्याचा लाभही शेतकऱयांना मिळत गेला. कर्नाटकात सुद्धा जनता दल, काँग्रेस, भाजप यांची सत्ता आली तरी बाजार समित्यांमध्ये होणाऱया सुधारणांचा फायदा काही अंशी का होईना शेतकऱयांना मिळत गेला. त्यामुळे नवे बदल स्वीकारताना शेतकऱयांनी टोकाची भूमिका घेतली नाही. या विचारापर्यंत येण्यासाठी शेतकऱयांना किमान पंचवीस-तीस वर्षे लागली आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. याच्या उलट उत्तर प्रदेशात 1990 च्या दशकात सुद्धा भाजप सत्तेवर होती. त्यांनी शेतकऱयांची भूमिका बदलण्यासाठी काय केले? बसप, सप आणि भाजप अशी राजकीय स्थित्यंतरे घडली तरी त्याचा परिणाम शेतकऱयांच्या आयुष्यावर किती झाला? पंजाब आणि हरियाणात शेतकरी सरकारच्या खरेदी योजनेवर बहुतांशी अवलंबून आहे. ती एक रूढ झालेली व्यवस्था आहे आणि त्यात बदल करायचा तर टप्प्याटप्प्याने शेतकऱयाला सध्याच्या व्यवस्थे पेक्षा अधिक लाभ मिळू देत राहणे आणि हे बदल आपल्याला फायद्याचे ठरतात हा अनुभव येणे फार महत्त्वाचे ठरते. मात्र तसे न करता  परिस्थिती जादूची छडी फिरवल्याप्रमाणे बदलून टाकू असे ठरवून तोच मुद्दा रेटत राहणे केंद्र सरकारच्या अंगलट आलेले आहे. जेव्हा केंद्र टोकाची भूमिका घेते तेव्हा राज्याने शेतकऱयांच्या सोयीचे बोलणे आणि त्यांच्याशी सामंजस्य निर्माण करणे आवश्यक असते. मात्र उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ आणि हरियाणात मनोहरलाल खट्टर यांनी मनमानी केली. हे तेच खट्टर आहेत ज्यांनी गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन होते म्हणून अन्य पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱयांचे मन वळवले होते! मग ते आताच असे का वागू लागले? ज्यामुळे शेतकरी त्यांच्यावर धावून गेले? ते शेतकऱयांच्या रूपात आतंकवादी आहेत म्हणणे वास्तवापासून पळ काढणे आहे. आजपर्यंत आपला प्रत्येक मुद्दा जनतेच्या मनात रुजवून दाखवणारे नरेंद्र मोदी हा मुद्दा आंदोलन एक वर्ष चालल्यानंतर सुद्धा रुजवू शकत नसतील तर त्यांनी आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करणे गरजेचे ठरते. उसाचा हमीभाव पन्नास रुपयांनी वाढवून किंवा इतर भाव वाढूनही शेतकरी मानायला तयार नाही याचा अर्थ कुठेतरी त्याच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. तो सांधणे आंदोलकांचा तंबू उखडण्यापेक्षा जास्त गरजेचा आहे.

Related Stories

हरिभक्ती कशी करावी

Patil_p

शिवसेना-भाजपमध्ये ’बुलेट फॉर बुलेट’ कधीपर्यंत?

Patil_p

लसवंतांना दिलासा

Patil_p

कृष्णें नोवरीतें जिंकिलें

Patil_p

वहीचं मागचं पान

Patil_p

कौटुंबिक हिंसाचाराचा व्हायरस

Patil_p
error: Content is protected !!