तरुण भारत

शेतकरी संघटनांची आता पुढील संघर्षावर खलबते

सिंघू सीमेवर 32 शेतकरी संघटना एकवटल्या, शेतकरी आंदोलनाचे भवितव्य आज ठरणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

3 कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यावर केंद्रावर एमएसपीचा हमी देणारा कायदा आणण्यासाठी आंदोलक शेतकरी संघटनांनी दबाव आणला आहे. विविध शेतकरी संघटनांची प्रमुख संघटना संयुक्त किसान मोर्चाची (एसकेएम) महत्त्वाची बैठक रविवारी होणार असून यात एमएसपीचा मुद्दा आणि आगामी संसदीय अधिवेशनादरम्यान प्रस्तावित ट्रक्टर मार्च तसेच पुढील वाटचालीसंबंधी निर्णय घेतला जाणार आहे. संसदेपर्यंत ट्रक्टर मार्चचे आमचे आवाहन अद्याप कायम आहे. आंदोलनाची भावी रुपरेषा आणि एमएसपीच्या मुद्दय़ावर अंतिम निर्णय रविवारी सिंघू सीमेवर एसकेएमच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचे मोर्चाच्या कोअर कमिटीचे सदस्य दर्शन पाल यांनी सांगितले आहे.

केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी शेतकरी संघटनांमध्ये खलबते सुरू झाली आहेत. शनिवारी सिंघू सीमेवर शेतकरी संघटनांचे महत्त्वाचे नेते एकवटले होते. या बैठकीला 32 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दोआबा किसान कमिटीचे अध्यक्ष मनजीतसिंग राय यांच्या नियोजनानुसार ही बैठक आयोजिण्यात आली होती. वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करूनही शेतकरी आंदोलन संपवून घरी परतलेले नाहीत. भावी रणनीती ठरवण्यासाठी शनिवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली, मात्र राकेश टिकैत त्यात सहभागी झाले नाहीत. शेतकरी संघटनांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेत यासंबंधी अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच सरकारसमोर आपली बाजू कशी मांडायची आणि एमएसपीची मागणी कशी उचलून धरायची यावरही चर्चा होणार आहे.

संघर्ष सुरू ठेवण्याची घोषणा

एमएसपी कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि वीज दुरुस्ती कायदा रद्द करणे यासह आणखी दोन मागण्यांवर शेतकरी अडून बसलेले आहेत. जोपर्यंत या दोन्ही मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे समजते. शेतकरी नेत्यांनी तर आपला पंतप्रधानांवर विश्वास नाही, त्यामुळे संसदेत हे विधेयक रद्द होत नाही तोपर्यंत दिल्लीच्या हद्दीतून हलणार नाही, असे म्हटले आहे.

14 महिन्यांपासून संघर्ष, 1 वर्ष शेतकरी सीमेवर

14 महिन्यांपासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱयांचा संघर्ष सुरू आहे. तसेच गेल्या नोव्हेंबरअखेरपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहेत. आता उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र असे असतानाही शेतकरी येथून हलण्यास तयार नसल्यामुळेच पंतप्रधानांच्या निर्णयानंतरही परिस्थिती बदलली नसल्याने भाजप नेत्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.

राकेश टिकैत आता ‘नायका’च्या भूमिके

राकेश टिकैत यांच्या आग्रहामागे भाजपला धडा शिकवण्याचीही भावना असू शकते. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत टिकैत यांच्याकडून आंदोलन खेचण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो जेणेकरून भाजपला धडा म्हणून राजकीय नुकसान करता येईल असा कयास व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱयांच्या आंदोलनामुळे राकेश टिकैत यांचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. या आंदोलनाने त्यांना नायक बनवले आहे. आता त्यांच्याकडून एमएसपीच्या मुद्यावरून अधिक दबाव आणला जाऊ शकतो. एमएसपी कायदेशीर करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी यापेक्षा चांगली वेळ नाही, अशी चर्चा नेतेमंडळींमध्ये सुरू आहे.

Related Stories

हेमंत करकरेंना मी देशभक्त मानत नाही; साध्वी प्रज्ञा यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

Rohan_P

काँगेसमधील ‘गळती’चा लाभ अनेक पक्षांना

Amit Kulkarni

रेपो रेट जैसे थे!

datta jadhav

सगळं विकलं तर सामान्यांना नोकऱ्या कोण देणार?”; भाजप नेत्याचा मोदी सरकारला सवाल

Abhijeet Shinde

क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी 8 हजार कोटी

Patil_p

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटल बोगद्याचे 3 ऑक्टोबरला होणार उद्घाटन

Rohan_P
error: Content is protected !!