तरुण भारत

प्रतिज्ञापत्र सादर करा

उच्च न्यायालयाचा सहकार निबंधकांना आदेश : दूध उत्पादकची सहकार निबंधकाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका.गोवा डेअरी कारभार वादप्रकरण

प्रतिनिधी /पणजी

Advertisements

गोवा डेअरीशी सल्लग्न असलेल्या राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱयांनी सहकार निबंधक, अरविंद खुटकर व गोवा सरकारद्वारा मुख्य सचिव यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दि. 16 नोव्हेंबर रोजी त्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. प्रतिवादीनी 4 डिसेंबर पूर्वी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडून त्याची प्रत याचिकादारांना द्यावी. असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 7 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.

दुध उत्पादक शेतकऱयांनी न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत विविध मुद्दे मांडले होते. त्यात गोवा डेअरीवर दिर्घकाळ प्रशासकाची नेमणूक करणे, प्रसासकाद्वारा धोरणात्मक निर्णय घेणे, बेकायदेशीर नोकर भरती, यासारखे मुद्दे याचिकेत मांडले आहेत. नानोडा-उसप दुध उत्पादक संस्थेचे चेअरमन प्रमोद सिध्दे प्रियोळ गोसंवर्धन दुध संस्थेचे चेअरमन अनुप देसाई, आमठाणे दुध उत्पादक संस्थेचे चेअरमन वैभव परब व भुमिका दुधउत्पादक संस्थेचे चेअरमन आदीनाथ परब यांनी याचीका क्रमांक 1959/2021 द्वारा दाद मागितली आहे.

गोवा डेअरीकला सरकारकारकडून कुठल्या प्रकारचे भाग भांडवल येत नसतानाही दोन वर्षापेक्षा अधिककाळा प्रशासक ठेऊन घटनेचा व कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. तसेच शेतकऱयांवर अन्याय केला आहे. प्रशासकीय समितीचे चेअरमन दुर्गेश शिरोडकर यांची नेमणुक ही बेकायदेशीर असून सहकार कायदा कलम 67 अ (2)चा पूर्णपणे भंग केला आहे. कारण दुर्गेश शिरोडकर यांची सातेरी दूध संस्थेचे चेअरमन म्हणून नेमणुक केली आहे. व सदर संस्था गोवा डेअरीची सभासद आहे. वरील कलमानुसार प्रशासकीय समितीवर सभासद असू शकत नाही.  असे याचिकेत म्हणाले आहे.

गेल्या कित्येक दिवसांपासून संचालक मंडळात अनेक जागा रिक्त आहेत त्या का भरल्या जात नाही. असा प्रश्न उपस्थित करून त्या जागा त्वारीत भरल्या जाव्यात अशी मागणी केली आहे. अथवा निवडणुका घेऊन शेतकऱयांच्या हातात पूर्वीसारखाच डेअरीचा कारभार द्यावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय समितीला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतानाही बरेच धोरणात्मक निर्णय घेतलेले आहेत. शेतकऱयांकडून मागणीपत्र आल्यानुसार कलम 58 अ च्या आधारे विशेष सर्वसाधारण सभा प्रशासकीय समितीने न घेतल्यामुळे सहकार निबंधकांना सदर सभा घेण्याचे अधिकार आहेत, त्याची अमंल बजावणी का होत नाही. असा प्रस्न उपस्थित केला आहे.

सहकार निबंधकाने 11 नोव्हेंबर 2015 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार वर्तमान पत्रात जाहिरात न देता बेकायदेशीर रित्या खोगगीर नोकरभरती करण्यात आली आहे त्यांना त्वरीत काढून टाकावे. गोवा डेअरीत होत असलेल्या गैर व्यवहार प्रकरणी वारंवार लिखीत स्वरुपात सहकार निबंधकांना कळवूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. उलट त्या गोष्टींकडे व्यवस्थितपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यासाठी सरकारने सहकार निबंधकांची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. अशी अनेक मागण्या असून त्याबाबत विविध दूध संस्थांच्या चेअरमननी दिलेल्या तक्रारी सध्या उपनिबंधकांकडे प्रलंबीत आहेत त्याचाही त्यात आसपाव आहे. ही याचिका दूध उत्पादक शेतकऱयांच्या हिताची असून संपूर्ण राज्याच्या सहकार क्षेत्राचे या कडे लक्ष लागलेले आहे.

Related Stories

गुळे परिसरात दोन ट्रक अपघात

Amit Kulkarni

भगतसिंग कोश्यारी राज्यपालपदी शपथबद्ध

Omkar B

पाब्लो एस्कोबारची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी

Amit Kulkarni

गोव्याच्या नितीश बेलुरकरने दोन ग्रँडमास्टर्सना केले पराभूत

Amit Kulkarni

कोविड लसीकरणाचा दुसरा टप्पा 15 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करणार- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

Amit Kulkarni

गोवा डेअरीची रू.1 कोटी 35 लाखाची वसूली पंधरा दिवसात करा

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!