तरुण भारत

ऐकीव बुडबुडा!

सीबीआयच्या अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर वादग्रस्त सचिन वाझेला मुंबईतील बार मालकांकडून दरमहा शंभर कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करणाऱया परमवीर सिंग यांनी आपल्या वकिलामार्फत चौकशी आयोगासमोर म्हणणे मांडताना आपली माहिती ऐकीव माहितीवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे गेले आठ महिने निर्माण झालेला चर्चेचा एक मोठा फुगा आता बुडबुडा ठरला आहे. शंभर कोटी वसुलीचे एक परसेप्शन केले गेले आणि तेवढय़ा वसुलीचे प्रत्यक्षात टारगेटच दिल्याचा आरोप केला गेला. आठ महिन्यानंतर या प्रकरणात सरकारची प्रचंड बदनामी, मंत्र्याचा राजीनामा, फरारी होणे, कारवाया, अटक, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांचा एकमेकांवर आरोप, न्यायालयात सरकार विरुद्ध सीबीआय वाद आणि विरोधी पक्षाकडून प्रचंड बदनामी झाल्यानंतर आठ महिन्यांनी वेगळीच भूमिका सिंग यांच्यातर्फे मांडण्यात आली आहे. सिंग यांनी गृहमंत्री यांच्यावर आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याच वर्षाच्या 20 मार्च रोजी लिहून खळबळ माजवली होती. त्यांचे पत्र माध्यमात पसरले आणि महाविकास आघाडी सरकारची पुरती नाचक्की झाली होती. देशमुख आणि सरकारलाही खुलासा करणे मुश्कील बनले होते. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे ’वसुली सरकार’ असल्याचा आरोप केला होता. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी तर अजूनही या मुद्याभोवती आरोपांची राळ उडवत ठेवली आहे. भाजपचे आमदार राम कदम यांनीही एका विभागात महिन्याला 100 कोटी वसूल होते तर अशा मलईदार बावीस खात्यातून सरकार किती वसुली करत असेल? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. न्यायालयाने सुद्धा या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआयने या चौकशीपूर्वीच अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करून राजीनामा देण्याची परिस्थिती निर्माण केली होती. त्यानंतर देशमुख यांच्या घरावर वेगवेगळय़ा यंत्रणांनी छापे टाकण्यापासून अनेक कारवाया झाल्या. देशमुखांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, जवळचे मित्र हेही चौकशीच्या फेऱयातून अजून सुटले नाहीत. इतकेच नव्हे तर सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनाही चौकशीची नोटीस बजावली आहे. राज्यातील या दोन अतीवरि÷ अधिकाऱयांना चौकशीसाठी बोलावल्याने संतापलेल्या राज्य सरकारने सीबीआय विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर सीबीआयने थेट राज्य सरकारवर आरोप करत ही याचिका म्हणजे देशमुखांचेच मत असून राज्य सरकारने त्यात केवळ सरोगसी केली आहे, असा खळबळ उडवून देणारा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुद्धा न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेली काही दिवस अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप आणि कारवाया या सूडबुद्धीने, सरकार पाडण्यासाठी भाजपच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून होत आहे. त्यासाठी सर्व यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर होत असून पूर्ण प्रकरणच खोटे आहे असे आक्रमकपणे सांगायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीचे ज्ये÷ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी तर अनिल देशमुख या चौकशीतून सहीसलामत बाहेर पडतील, त्यांचा त्यात काही दोष नसल्याने चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा पक्ष गृहमंत्री करेल अशीही घोषणा केली आहे. त्याचवेळी सिंग यांनी भूमिका मांडली आहे. याचकाळात परमवीरसिंग यांच्यासह वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व इतरांवर मुंबईतील एका बिल्डरने खंडणीची तक्रार नोंदवली आहे. त्या प्रकरणात गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर परमवीर सिंग परागंदा झाले आहेत. नंतर अनेक लोक सिंग यांच्या कार्यपद्धतीवर आरोप करण्यासाठी पुढे आले. सिंग यांनी सचिन वाझेला परत सेवेत घेतल्यानंतर त्याच्यावर मोठय़ा जबाबदाऱया सोपवल्याचा तसेच इतर कोणत्याही वरि÷ अधिकाऱयाला रिपोर्टिंग न करता थेट पोलिस आयुक्त म्हणून सिंग यांनाच माहिती देण्याची सूट दिली. इतर कोणीही वरि÷ त्याच्या कामात हस्तक्षेप किंवा विचारणा करणार नाहीत असे तोंडी आदेश दिले आणि त्यातूनच मोकाट बनलेल्या वाझेने सोळा वर्षे निलंबित अवस्थेत काढल्यानंतर पुन्हा आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी स्फोटकांच्या गाडीचे प्रकरण घडवले असा आरोप झाला. खात्यांतर्गत वादावादी टोकाला जाऊन सिंग यांची पोलीस आयुक्त पदावरून गृहरक्षक दलाकडे बदली झाली आणि त्यानंतर ऐकीव माहितीवर आधारित पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. त्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने के. यू. चांदिवाल या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीसमोर परमवीर सिंग यांच्यावतीने बाजू मांडताना वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी सिंग यांनी दिलेली माहिती ही त्यांना काही अधिकाऱयांनी दिली होती. त्यांच्याकडे थेट अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. जी माहिती आहे, ती सर्व ऐकीव आहे. उद्या जरी या प्रकरणात त्यांना साक्षीदार म्हणून उभं केलं तरी त्याला कोणताही अर्थ असणार नाही. कारण चौकशीवेळी ते तेच सांगतील, जे त्यांना इतर कोणीतरी सांगितले आहे. त्यांच्याकडे ठोस असे काहीच नाही असे खुद्द त्यांच्या वकिलांनी निवृत्त न्यायाधीशांसमोर सांगितले आहे. स्वतःचाच आरोप ते सिद्ध करण्यास तयार नाहीत. कायदे, न्यायालयीन कामकाजाची माहिती असणाऱया एका अतिवरि÷ पोलीस अधिकाऱयाचे वर्तन ज्ये÷तेला शोभणारे नाही. आपल्याला मिळालेल्या माहितीचे पुरावे गोळा करून ते राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांसमोर परमवीर सिंग यांनी सादर केले असते तर एक अधिकारी आपल्या कर्तव्याला जागला आणि प्रामाणिकपणे वागला असे म्हणता आले असते. पण त्यांनी केलेला हा प्रकार केवळ निंदनीय नव्हे तर गुन्हेगारी स्वरूपाचा म्हटला पाहिजे. आता तर त्याप्रकरणात प्रतिज्ञापत्र देऊ, मात्र साक्षीदार म्हणून उभे करण्यात काही अर्थ नाही असे म्हणून ते आपली जबाबदारी झटकत पळ काढत आहेत. राज्यात आणि केंद्रात वेगवेगळय़ा पक्षांचे सरकार असल्याचा फायदा घेऊन त्यांच्यातील बेबनावाचा किंवा राजकीय स्पर्धेचा वापर करून आपला हेतू साध्य करण्यासाठी एखाद्या शासकीय नोकराने केलेल्या या कृतीला आता न्यायालयानेच अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे.

Related Stories

मूर्तीकारांनी सोडून गेलेल्या मूर्तींचे केले विसर्जन

Omkar B

शाओमी तिसरी सर्वात मोठी कंपनी

Patil_p

हलशी आरोग्य केंद्रात कोरोनाबाधित महिलेची यशस्वी प्रसूती

Rohan_P

मिशन ऑक्सिजनसाठी नौदल सरसावले

Patil_p

राशिभविष्य

Patil_p

वळसे येथे महामार्गावरील अपघातात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!