तरुण भारत

आणखी चार महिने मोफत धान्य

गरीब कल्याण योजनेला मार्च-2022 पर्यंत मुदतवाढ , तीन कृषी कायदे रद्द करण्यालाही मंजुरी

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गरीब कल्याण अन्न योजनेला पुढील चार महिने म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत गरिबांना मोफत रेशनचे वाटप करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या काळात सुरू झालेली ही योजना यापुढेही सुरू ठेवण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच आणखी एका निर्णयात, तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुरुवातीला रेशनच्या धान्याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गरिबांना पाच किलो गहू-तांदूळ मोफत देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना गेल्या 15 महिन्यांपासून सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. या निर्णयामुळे गरिबांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

गरीब कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून गेल्या वषी कोरोनाच्या काळापासून मोफत रेशन दिले जात होते. यावषी जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही योजना एप्रिल ते जून 2020 पर्यंत होती. त्यानंतर ती नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली. चालू महिन्यातच उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ आणि दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने या योजनेला राज्यांतर्गत मुदतवाढ दिली होती.

पंतप्रधानांच्या घोषणेवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच दिवसांपूर्वी म्हणजे 19 नोव्हेंबर या गुरुपर्वाच्या दिवशी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हे कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर केला जाईल. यानंतर शेतकरी आंदोलनाचे कारण बनलेले तीनही कृषी कायदे रद्द केले जातील. पुढील आठवडय़ात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहात कायदे रद्द करण्याचे विधेयक मांडण्यात येईल, असेही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱयांनी आता आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले. मात्र, संसदेत कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी शेतकऱयांची भूमिका आहे.

कृषी कायदे विधेयकाबाबत निर्णय

पुढील आठवडय़ापासून सुरू होणाऱया संसदेच्या अधिवेशनात कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यानुसार संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर किमान 15 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. संसदेचे अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.

कृषीविषयक कायदे कसे रद्द केले जातील?

कोणताही कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया ही नवा कायदा बनवण्यासारखीच असते. यापूर्वी 17 सप्टेंबर 2020 रोजी लोकसभेने तीन नवीन कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली होती. तसेच 27 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी तीन कायद्यांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. आता सर्वप्रथम, सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहात यासंदर्भातील विधेयक मांडणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताच्या आधारे मंजूर केले जाईल. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे जाईल. अंतिमतः राष्ट्रपती त्यावर शिक्कामोर्तब करतील. राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबानंतर सरकार अधिसूचना जारी करेल. अधिसूचना जारी होताच कृषी कायदे रद्द होतील.

Related Stories

‘खेलरत्न’ला मेजर ध्यानचंद यांचे नाव!

Patil_p

2020 मध्ये ‘चंद्रयान-3’ च्या उड्डाणासाठी सरकारची मंजूरी

prashant_c

तिरुपति नव्हे यद्रादि बालाजी मंदिर

Amit Kulkarni

नव्या कोरोना रुग्णसंख्येत घट

Patil_p

हिमाचल प्रदेशात कोरोना रुग्णांची संख्या 1083 वर

Rohan_P

देशात मागील 24 तासात 92,071 नवे कोरोना रुग्ण; 1136 मृत्यू

datta jadhav
error: Content is protected !!