तरुण भारत

बिटकॉईनला चलन म्हणून मान्यता नाही!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

बिटकॉईन या आभासी चलनाला (क्रिप्टोकरन्सी) भारतात चलन म्हणून मान्यता  देण्याचा कोणताही विचार नाही, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे आभासी चलनांच्या व्यवहारांचा हिशेब सरकार ठेवत नसल्याचे आणि त्यांची माहितीही संकलित करत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार खासगी आभासी चलनांवर बंदी घालणार आहे.

जगात सर्वाधिक आभासी चलन धारक भारतात असून त्यांची संख्या 10.07 कोटी असल्याचे सांगण्यात येते. त्याखालोखाल अमेरिकेत 2.74 कोटी आभासी चलनधारक आहेत. रशियाचा 1.74 कोटी धारकांसह तिसरा क्रमांक असून चौथ्या क्रमांकावर (1.30 कोटी नागरिक) नायजेरिया असल्याची चर्चा आहे.

भारतात क्रिप्टोकरन्सीचा प्रभाव वाढू लागल्यानंतर 2017 मध्ये सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष संतोष गर्ग होते. या समितीने 2019 मध्ये सविस्तर अहवाल सरकारला दिला. अशा चलनांवर पूर्ण बंदी आणावी अशी सूचना त्यात होती. सर्व आभासी चलने अनधिकृत प्राधिकरणांनी तयार केली आहेत. त्यांना अधिकृत मान्यता देणे धोकादायक आहे. आभासी चलनांना अधिकृत चलनांचे कोणतेही गुणधर्म नसतात. त्यामुळे सर्व खासगी आभासी चलनांवर बंदी आणावी. केवळ अधिकृत डिजिटल चलनांचा अपाद करावा, अशीही महत्वाची सूचना या समितीने केली आहे.

6 लाख कोटींची गुंतवणूक

भारतात आभासी चलनांमध्ये 6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. अनेक कोटी नागरिकांनी ती केली आहे. भारतात कॉईनस्वीचकुबेर आणि वझीरएक्स अशी आभासी चलनांची दोन एक्स्चेंजीस आहेत. त्यांच्या युजर्सची संख्या अनुक्रमे 1.1 कोटी आणि 83 लाख इतकी आहे. केवळ महानगरांध्येच नव्हे, तर या आभासी चलनांनी दुय्यम शहरांमधील तरुणांनाही मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित केले आहे. या पार्श्वभूमीवरच सरकारने आता खासगी क्रिप्टोकरन्सींवर पूर्णतः बंदी आणण्याचे विधेयक संसदेत मांडण्याचा विचार केलेला आहे.  

रिझर्व्ह बँकेचे आभासी चलन

आभासी चलनांची लोकप्रियता पाहता आणि खासगी आभासी चलनांमध्ये असणारा धोका पाहता सरकारने स्वतःचेच अधिकृत असे आभासी चलन निर्माण करावे, असा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने सरकारला पाठविला आहे. खासगी आभासी चलनांचा धोका टाळण्यासाठी असे एक अधिकृत चलन निर्माण करुन तेथे गुंतवणूक करण्याची सोय देशवासियांना करुन देणे हा हेतू या प्रस्तावामागे आहे. असे अधिकृत आभासी चलन अनेक दृष्टींनी लाभदायक आहे, असे सरकारचे प्रतिपादन आहे. अनधिकृत आभासी चलनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच अर्थव्यवस्थेत ‘स्पिक्युलेटिव्ह बबल्स’ मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य असणाऱयांना एक अधिकृत मार्ग उपलब्ध करुन दिल्यास अर्थव्यवस्थेच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ते योग्य ठरणार आहे, असे सरकारचे प्रतिपादन आहे. रोख रकमेवरचे अवलंबित्व कमी करणे, सेटलमेंट धोका कमी करणे इत्यादी लाभ आहेत.

Related Stories

सुखोई 30 एमकेआयमधून ‘ब्राह्मोस’ची यशस्वी चाचणी

datta jadhav

अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ

Rohan_P

नोएडातले ‘ते’ ४० मजली टॉवर्स पाडा – सर्वोच्च न्यायालय

Abhijeet Shinde

कोरोना योद्धय़ांवरील हल्लेखोर संसर्गबाधित आढळल्याने खळबळ

Patil_p

आदर्श हायस्कूल भामटेच्या मच्छिंद्र कुंभार यांना २०२० चा ग्लोबल टिचर पुरस्कार

Abhijeet Shinde

धोका वाढला! उत्तराखंडात आत्तापर्यंत 2 हजार पोलिसांना कोरोनाची लागण

Rohan_P
error: Content is protected !!