तरुण भारत

शेतकरी आंदोलक दोन दिवसात माघारी

पंजाबच्या 32 संघटनांचा निर्णय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात वर्षभरापासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन येत्या दोन दिवसात संपुष्टात येऊ शकते. सिंघू सीमेवर सोमवारी पंजाबमधील 32 शेतकरी संघटनांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत माघारी परतण्याबाबत एकमत झाले. मात्र, अंतिम निर्णय 1 डिसेंबरला जाहीर केला जाणार आहे. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला पंजाबमधूनच सुरुवात झाल्यामुळे या संघटनांचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या बैठकीनंतर बोलताना शेतकरी नेते जंगवीर सिंह यांनी हा शेतकऱयांचा विजय असल्याचे स्पष्ट करतानाच आम्ही केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो असे स्पष्ट केले.

शेतकरी आंदोलनासंबंधी पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या 42 सदस्यीय समितीची तातडीची बैठक आता 1 डिसेंबर रोजी होणार आहे. यापूर्वी ही बैठक 4 डिसेंबरला घेण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कृषी कायदे मागे घेणारे विधेयक मंजूर केल्यामुळे आता शेतकरी आंदोलनाला माघारीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यासंबंधी बोलताना आता आम्ही जिंकलो आहोत, आता आमच्याकडे सबब नाही. घरवापसीवर संयुक्त किसान मोर्चाचे शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे, असे पंजाबचे शेतकरी नेते हरमीत कादियान यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.

पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी टोल प्लाझावरील आंदोलकांना हटवण्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय येथे सभा घेणाऱया नेत्यांचा विरोधही आता कमी झाला आहे. तसेच पंजाबमधील कॉर्पोरेट समूहांच्या संस्थांबाहेर सुरू असलेले धरणे आंदोलन सोडण्याचीही तयारी सुरू आहे. त्यासाठीचा प्रस्तावही शेतकरी संघटनांनी तयार केला आहे. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने या प्रस्तावावर अद्याप शिक्कामोर्तब न केल्याने शेतकरी नेत्यांनी त्यासंबंधी सविस्तर बोलणे टाळले आहे.

…हा शेतकऱयांचा मोठा विजय!

लोकसभा आणि राज्यसभेत कृषी कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे आमचा विजय पूर्ण झाला. ज्या मागण्यांसाठी आम्ही आलो होतो, त्या मागण्या सफल झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने एमएसपीच्या मुद्दय़ावरही समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवलेली आहे. या निर्णयासाठी केंद्र सरकारला एक दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱयांचे प्रतिनिधी घेतले जाणार की नाही आणि किती वेळात निर्णय घेणार? या गोष्टींवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची सूचना शेतकरी संघटनांच्यावतीने करण्यात आल्याची माहिती शेतकरी नेते हरमीत कादियान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मृत शेतकऱयांच्या वारसांना भरपाई द्यावी!

यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आणि पियूष गोयल यांनी आमच्या मागण्यांवर विचारविमर्ष करताना काही संकेत दिले होते. त्यानुसार आंदोलनादरम्यान मृत झालेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणीही शेतकरी नेते हरमीत कादियान यांनी केली. यासंबंधीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत करावी अशी आमची इच्छा आहे. तसेच चंदिगढ, दिल्ली, हरियाणा आणि इतरत्र शेतकऱयांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Related Stories

पंतप्रधान मोदींनी 100 व्या किसान रेल्वेला दाखवला हिरवा झेंडा

datta jadhav

नोएडा : ओप्पो कंपनीतील सहा कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण

Rohan_P

एअर इंडिया पुन्हा टाटा समूहाकडे येणार?

prashant_c

संगीतकार वाजिद खान यांचे निधन

Patil_p

महागाईचा आगडोंब तीव्र

Patil_p

चोवीस तासात आढळले जवळपास 48 हजार रुग्ण

Patil_p
error: Content is protected !!