तरुण भारत

शिवसेना राज्यसभेतील निलंबन मागे घेण्यासाठी माफी मागणार?; प्रियांका चतुर्वेदी म्हणतात…

प्रियांका चतुर्वेदी यांची निलंबन कारवाईवर भूमिका

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

Advertisements

राज्यसभेत सोमवारी विरोधी पक्षांच्या 12 खासदारांना अधिवेशन काळासाठी निलंबित करण्यात आले. मागच्या अधिवेशनात त्यांनी केलेल्या गोंधळामुळे त्यांच्यावर या अधिवेशनात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यासंबंधी विरोधी पक्षांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तथापि, सभागृहाच्या नियमानुसार सरकारला तशी कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्टीकरण सत्ताधारी बाजूने दिले. या 12 खासदारांमध्ये काँगेसचे 6 खासदार आहेत. एलामराम करीम (मार्क्सवादी), फुलोदेवी नेताम (काँगेस), बिनॉय बिस्वम (भाकप), राजमणी पटेल (काँगेस), दोला सेन (तृणमूल), छाया वर्मा (काँगेस), रिपुन बोरा (काँगेस), शांता छेत्री (तृणमूल), सय्यद नझीर हुसेन (काँगेस), प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना) आणि अखिलेश प्रसाद सिंग (काँगेस) अशी निलंबित खासदारांची नावे आहेत. या खासदारांनी मागच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी प्रचंड गोंधळ घालून सभागृहाच्या नियमांचा भंग केला होता. त्यामुळे सभागृह नियम 256 अंतर्गत त्यांच्यावर या अधिवेशनात कारवाई करण्यात आली. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव सत्ताधारी बाजूकडून मांडण्यात आला. दरम्यान, गेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घातलेल्या गोंधळानंतर शेवटच्या दिवशी एकूण १२ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, ती कारवाई शेवटच्या दिवशी झाली होती, म्हणून या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या सर्व विरोधी पक्ष राज्यसभा सदस्यांना पूर्ण अधिवेशनासाठीच निलंबित करण्यात आलं. या मुद्द्यावरून राजकारण तापलेलं असताना सदस्यांनी माफी मागितल्यास कारवाई मागे घेतली जाणार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

ज्या १२ खासदारांचे निलंबन झाले आहे त्यामध्ये शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांचा देखील समावेश आहे. निलंबनाच्या मुद्द्यावरून माफी मागितल्यास कारवाई मागे घेतली जाऊ शकते, याविषयी विचारणा केली असता प्रियांका चतुर्वेदी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. “माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. मी माफी का मागू? देशाच्या जनतेसाठी आवाज उठवला म्हणून माफी मागू का? जर सरकारची हीच भूमिका असेल, तर आमचीही काही विचारसरणी आहे, ज्याच्या आधारावर आम्ही काम करत राहू. यासाठी लढा लोकशाही पद्धतीनेच लढावा लागेल. जर तुम्ही कुणाचा आवाज दाबत असाल, तर आम्हीही आमचा आवाज उठवत राहू. राज्यसभा सभापतींना या सगळ्या प्रकाराचा पुनर्विचार करावाच लागेल”, असं प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या आहेत. एबीपीशी बोलताना त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Related Stories

पटना : कोरोना तपासणीसाठी आयसीएमआरकडून ‘कोबास 6800’ मशीन

Rohan_P

राष्ट्रवादीचे नेते आनंद परांजपे यांना कोरोनाची लागण

prashant_c

झारखंडमध्ये प्रसूतीपूर्वी होणार 50 हजार गर्भवती महिलांची कोरोना टेस्ट

Rohan_P

नजरकैदेत असलेल्या प्रियंका गांधींना अटक

datta jadhav

दिल्ली : दिवसभरात 63 मृत्यू, आणखी 1,674 नवे कोरोनाबाधित

Rohan_P

आसाममध्ये भूस्खलन; 20 जणांचा मृत्यू

datta jadhav
error: Content is protected !!