तरुण भारत

रानटी जनावरांच्या बंदोबस्तासाठी सरकारला 10 दिवसांची मुदत

सत्तरी तालुक्मयात उपजिल्हाधिकाऱयांना शिष्टमंडळातर्फे निवेदन सादर

प्रतिनिधी /वाळपई

Advertisements

सत्तरी तालुक्मयातील रानटी जनावरांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकऱयांचे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती आहे. सरकारने रानडुकरांना मारण्याची परवानगी दिली खरी मात्र बंदुकीचे परवाना संदर्भात सरकार आडकाठी निर्माण करीत आहे. सरकाने रानटी जनावरांचा बंदोबस्त स्वतः करावा व ही जनावरे लोकवस्तीमध्ये घुसू नये याची विशेष काळजी घ्यावी. आम्हाला नुकसान भरपाई नको. आमच्या मागण्या दहा दिवसांमध्ये सकारात्मक स्वरूपात सोडविण्यात याव्यात अन्यथा शेतकरी  पुढील कृती करण्यासाठी मोकळे असल्याचा इशारा सत्तरी शेतकरी मंचातर्फे देण्यात आलेला आहे.

सत्तरी शेतकरी मंचतर्फे सत्तरी तालुक्मयाचे उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांना निवेदन सादर करून या प्रश्नी गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली. सदर निवेदन जिल्हाधिकारी, वनखात्याच्या सचिवाना पाठविण्यात येणार असल्याचे प्रवीण परब यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला सांगितले.

सत्तरी तालुक्मयामध्ये रानटी जनावरांचा प्रश्न गेल्या दहा वर्षापासून सातत्याने शेतकऱयांना अडचणीचा ठरत आहे .सरकारने रानडुक्कर, गवेरेडे, माकड व शेकरू यांना उपद्रवी घोषित करावे अशी मागणी लावून धरली आहे .यापूर्वी अशा स्वरूपाची अनेक निवेदने सादर केली त्याची फलश्रुती म्हणून सरकारने रानडुकरांना उपद्रवी घोषित करून सरकारने त्याला मारण्याची परवानगी दिलेली आहे. मात्र ही मागणी सरकारने अर्धवट अवस्थेत मान्य केलेली आहे. रानडुकरांना मारण्याची परवानगी दिली खरी मात्र ज्या शेतकऱयांकडे बंदुक नाहीत त्यांनी रानडुक्कराचा बंदोबस्त कसा करावा असा सवाल यावेळी शिष्टमंडळाने केला  .

सरकार नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करीत आहेत मात्र आम्हाला नुकसानभरपाई नको. तुमच्या रानटी जनावरांचा बंदोबस्त तुम्ही स्वतः करा अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. यासाठी सरकारला दहा दिवसांची मुदत दिलेली आहे .दहा दिवसांमध्ये सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा सत्तरी तालुक्मयातील शेतकरी पुढील पुढील कृती करण्यासाठी मोकळे असल्याचा इशारा देला आहे.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शिष्टमंडळातर्फे अशोक जोशी उदय सावंत माणिकराव राणे मिलिंद गाडगीळ वैभव बापट शानू नेने, विश्वेश परब, यांनी रानटी जनावराबाबत निर्माण झालेली गंभीर स्वरूपाची परिस्थितीची माहिती पत्रकारांना दिली. सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातून एकूण पाच प्रमुख मागण्या सरकारला सादर केल्या आहेत.

शेतकऱयांच्या मागण्या

डुक्करांसोबत खेती व माकड याना उपद्रवी प्राणी ठरवून त्याना मारण्याची परवानगी देण्याची मागणी मान्य करणे. बंदुकीच्या परवान्याच्या नुतनीकरणाची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे व परवाने एकाच्या नावावरून दुसऱयाच्या नावे हस्तांतरीत करता येणे शक्मय करावे तसेच ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने ही सुरू करणे.  शेतकऱयाला बंदुक वापरण्याचा परवाना देणे. निवडणूकांच्या काळात शेतकऱयांकडील बंदुका काढून घेतल्या जाऊ नयेत. संरक्षित अभयारण्य क्षेत्राचा ’बफर झोन’ खाण उद्योगासाठी ज्याप्रमाणे एका किलोमीटर वर आणला आहे त्याच प्रमाणे उपद्रवी प्राण्यांच्या शिकारीसाठी तो एक किलोमीटर पर्यंत आणावा. गवे, वाघ इ. सरकारने संरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या प्राण्यांचा अधिवास वनक्षेत्राला कुंपण उभारून वनक्षेत्रातच निश्चित करावा व हे प्राणी शेते-बागायतीत घुसणार नाहीत याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी.   निवेदनाच्या प्रती वन खात्याचे प्रमुख वनपाल, गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, वाळपई मतदार संघाचे आमदार रोग्यमंत्री विश्?वजित राणे, पर्ये मतदारसंघाचे आमदार तथा माजी प्रतापसिंह राणे यांना सादर केल्या आहेत.

Related Stories

आयएसएलमध्ये हैदराबाद – ओडिशा एफसी 1-1 अशी बरोबरी

Amit Kulkarni

उज्ज्वला योजनेतर्गंत ग्राहकांना तीन महिने मोफत सिलिंडर

Patil_p

सांखळीचा चैत्रोत्सव अखेर रद्द

Amit Kulkarni

‘त्या’ यशस्वी विद्यार्थ्यांचे आपकडून अभिनंदन

Amit Kulkarni

स्कॉट नेव्हीलच्या गोलमुळे ईस्ट बंगालने केरळ ब्लास्टर्सला रोखले

Amit Kulkarni

कातुर्ली, सोणये भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश

Omkar B
error: Content is protected !!