तरुण भारत

ग्रामपंचायत व्यवस्थेचा पंचनामा…

विधानसभेनंतर गोव्यात ग्रामपंचायतींचाही कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. येत्या मे किंवा जून महिन्यात पंचायत निवडणुका होणार असून त्यासाठी प्रभाग फेररचनांचे कामही सुरु झाले आहे. पाच महिन्यांपूर्वी नगरपालिका प्रभाग आरक्षणात घोळ घातल्याने सरकारचे जे धिंडवडे निघाले त्यातून धडा घेत पंचायत प्रभाग आरक्षणाची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपवलेली दिसते.

गेला महिनाभर राज्यातील पंचायतींच्या ग्रामसभा विविध मुद्दय़ांवरुन गाजत आहेत. कोरोना काळात तब्बल दीड वर्ष ग्रामसभा रखडल्या. पंचायत निवडणूका जवळ आल्याने सद्य कार्यकाळातील कदाचित या शेवटच्या ग्रामसभा असतील. त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जाताना लोकनियुक्त पंचायत मंडळांनी पाच वर्षांत किती उजेड घातला याचा पंचनामा होणे गरजेचे आहे. एक व्यवस्था म्हणून दर पाच वर्षांत ग्रामस्थांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे व त्यांनी पाच वर्षे संगीत खुर्चीचा खेळ खेळायचा, ही कुप्रथा गोव्यातील स्वराज्य संस्थामध्ये रुढ होत चालली आहे.

Advertisements

साधारण 18 लाख लोकसंख्या व 3702 चौ. कि. मीटर क्षेत्रफळ असलेले गोवा हे आकाराने छोटे राज्य. गोवा राज्य यंदा मुक्तीचा हिरक महोत्सव साजरा करीत आहे. देशाला स्वातंत्र मिळून तब्बल 13 वर्षांनी गोवा पोर्तुगीज आमदानीतून मुक्त झाला. सुरुवातीला संघराज्य व सन् 1987 साली गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. इतर राज्यांच्या तुलनेत उशिरा स्वतंत्र होऊनही सत्ता विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेली पंचायतराज व्यवस्था मुक्तीनंतर काही काळातच अस्तित्वात आली. 73 वी घटना दुरुस्ती पंचायतराज या विषयावर झाली. त्यावेळी घटना दुरुस्ती समितीवरील काही सदस्यांनी उत्कृष्ट ग्रामपंचायत व्यवस्था म्हणून गोव्याचे उदाहरण दिले होते. आज हे उदाहरण व आदर्श औषधालाही दिसत नाही.

चार वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका राष्ट्रीय अहवालात ग्रामपंचायतींना अधिकारांपासून लांब ठेवणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचे म्हटले होते. गोव्यात 191 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी साधारण 60 ग्रामपंचायती गरीब  आहेत. महसूलाचा कुठलाच स्रोत नसल्याने त्यांना पूर्णपणे सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, सिक्कीम सारख्या राज्यांनी ग्रामविकासाचे पूर्ण अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविले आहेत. आरोग्य, शिक्षण, कुटुंब कल्याणापासून साधारण 29 विकासाचे कार्यक्रम ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारित येतात. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्यावेळी ग्रामपंचायत व्यवस्था सक्षम होण्यासाठी त्यांना ज्यादा अधिकार देण्याची घोषणा केली होती. त्याची सुरुवात शाळांची दुरुस्ती व बालवाडींची सुधारणा पंचायतीकडे सोपविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र ग्रामपंचायतींना अधिकार सोडाच,

उलट पंचायत मंडळे व तेथील सत्ता सरकारातील मंत्री, आमदार आपल्या मुठीत ठेवून आहेत. या सत्तासंघर्षाच्या खेळात पंचायत व्यवस्थेचा बळी चढवला जात आहे. 73 व्या व 74 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये ग्रामपंचायतींना ज्यादा अधिकार दिलेले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली सत्ताधारी व विरोधकांच्याही पचनी पडणारी नाही.

 ग्रामसभा हे पंचायत व्यवस्थेमधील लोकांचे व्यासपीठ आहे. गावच्या विकासाचे प्रश्न व अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी ग्रामसभा हे प्रभावी माध्यम आहे. रेल्वे दुपदरीकरण, नियोजित कोळसा वाहतूक प्रकल्प, किनारी विभाग व्यवस्थापन या विषयांवरुन गेल्या पाच वर्षात बहुतेक ग्रामसभा गाजल्या. हल्ली काही ग्रामसभांमध्ये सरपंच व उपसरपंचांची अनुपस्थिती हाही चर्चेचा व संतापाचा विषय बनून राहिला आहे. फोंडा तालुक्यातील तिवरे वरगांवच्या ग्रामसभेत असा प्रकार घडल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी चक्क उपस्थित पंचसदस्यांना डावलून ग्रामस्थांमधून सभेचा अध्यक्ष निवडला. ग्रामसभेत सर्वानुमते संमत झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी न होणे किंवा मागाहून त्यात बदल करणे, ठरावांच्या विरोधात जाऊन वादग्रस्त प्रकल्पांना ना हरकत दाखले देणे हे प्रकार सर्रास घडत आहेत. त्यातूनच ‘ग्रामसभा’ या चर्चेच्या व्यासपिठापेक्षा ‘संघर्षाचे आखाडे’ बनल्या आहेत.

राज्यातील पंचायतीमध्ये आणखी एक कुप्रथा गेली काही वर्षे रुजून बसली आहे. महिलांच्या सबलीकरणासाठी पंचायतीमध्ये त्यांना आरक्षणाचा अधिकार  मिळाला. मात्र काही सुशिक्षित व कणखर नेतृत्वगुण असलेल्या महिला सरपंच सोडल्यास इतरांचा ‘रब्बर स्टँप’सारखा वापर होताना दिसतो. पत्नीला सरपंचाच्या खुर्चीत बसवून आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा भागविण्यासाठी पडद्याआड सूत्रे हाकणारी पुरुषप्रधान संस्कृतीही बोकाळली आहे. महाराष्ट्र व अन्य काही राज्यांमध्ये महिला सरपंचांच्या नेतृत्त्वाखाली आदर्श ग्रामपंचायती घडल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. सुशिक्षित व प्रगत अशा गोवा राज्यात मात्र हे चित्र दिसत नाही.

राज्यातील 191 ग्रामपंचायतींपैकी साधारण 60 पंचायती आर्थिक दृष्टय़ा कमकुवत आहेत. खाण पट्टय़ातील अनेक ग्रामपंचायतींचा खाण बंदीनंतर महसूल आटला. त्यातच सरकारने ऑक्ट्रॉय निधी आपल्या ताब्यात घेतल्याने अनेक पंचायतींना कर्मचाऱयांचे मासिक वेतनही फेडणे शक्य होत नाही. महसुलाचा कुठलाच स्रोत नसल्याने अशा पंचायतींना विकास कामासाठी पूर्णपणे सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत मंडळांवर सत्ताधारी नेते व पक्षांचे बटीक बनण्याची वेळ आली आहे.

राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्ष पातळीवर लढविल्या गेल्या. पंचायत निवडणुका पक्षविरहीत होत असल्या तरी, आपल्या मर्जीतील उमेदवार निवडून आणणे किंवा पंचायत मंडळे आपल्या हाताखाली ठेवणे यासाठीच या स्वराज्य संस्थांचा सर्रास वापर होत आहे. त्यातूनच आपल्या मर्जीतील उमेदवाराला सुरक्षित प्रभाग मिळावा यासाठी हवे तसे प्रभाग आरक्षण करण्यापर्यंत या लोकांनी मजल मारली
आहे.

हल्लीच झालेल्या पालिका निवडणुकीत असे प्रकार घडल्यानंतर आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात पोहचला.  न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करीत सरकार व निवडणूक अधिकाऱयांनाही फटकारल्याने सरकारची नाचक्की झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकांच्या व लोकांसाठी आहेत. याचे भान ठेऊन येणाऱया निवडणुकीत ग्रामपंचायतींचा पंचनामा होणे गरजेचे आहे. मतदारांनाच तो करावा लागेल!

सदानंद सतरकर

Related Stories

पेठेतले दिवस

Patil_p

पाकिस्तानची बनवाबनवी

Patil_p

दहा रंगीत फुगे

Patil_p

धर्मो रक्षति रक्षितः।………सुवचने

Patil_p

कोरोनाविरुद्धची रणनीतीः प्रश्नचिन्हेच प्रश्नचिन्हे

Patil_p

महिमा ड्रायव्हिंग सीटचा!

Patil_p
error: Content is protected !!