तरुण भारत

आर्थिक आघाडीवर समाधान

सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या (वर्ष 2021-2022) दुसऱया तिमाहीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात 8.4 टक्के इतकी समाधानकारक वाढ झाली आहे. ही वाढ गेल्यावर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत बरीच मोठी आहे. कारण त्यावेळी विकासाचा दर उणे 7.3 टक्के होता. तेथून तो आता 8.4 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे हे निश्चितच सुखावह आहे. त्याचप्रमाणे नोव्हेंबर महिन्यात वस्तू-सेवा कराचे (जीएसटी) संकलनही 1 लाख 31 हजार कोटींच्यावर झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हे संकलन विक्रमी होईल अशी अपेक्षा होती. तथापि तसे झालेले नाही. अर्थात, आर्थिक आघाडीवर नेहमीच अपेक्षा पूर्ण होतातच असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे हे संकलनही समाधानकारक मानावे असे आहे. वस्तूंच्या उत्पादनातही नोव्हेंबरात ऑक्टोबर पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. गेले सलग पाच महिने उत्पादनात वाढ होत आहे. एकंदर कोरोनाच्या भयगंडाला मागे टाकून अर्थव्यवस्था गतीमान झाली आहे, हे या आकडेवारीवरुन दिसून येते. या पुढच्या काळात ही गती कशी राहते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच सध्या ओमिक्रॉन या कोरोनाच्या नव्या आणि जास्त घातक विषाणूची चर्चा जगभर होत आहे. अद्याप या विषाणूच्या क्षमतेविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. तथापि, सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही हा विषाणू डेल्टा या विषाणूपेक्षा अधिक वेगाने प्रसार होणारा असल्याचे स्पष्ट केल्याने उद्योग क्षेत्रातही याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. कोरोनाचे हे नवे रुप अधिक वेगाने प्रसार होणारे असले तरी ते अधिक संहारक आहे काय हे अद्याप समजायचे आहे. हे नवे रुप अर्थव्यवस्था अधिक गतीमान होण्याच्या मार्गातील अडथळा ठरु नये, याची दक्षता आतापासूनच घ्यावी लागणार आहे. तशी पावले केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे उचलताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतुकीला खुली सूट 15 डिसेंबरपासून दिली जाणार होती. तथापि, नव्या कोरोना रुपाच्या प्रसारामुळे हा निर्णय अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. याचाच अर्थ असा की, कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले तर नाहीच, उलट ते नव्या नव्या रुपांमध्ये आपली परीक्षा घेणार आहे. त्यामुळे सरकारला केवळ आर्थिक आघाडीवर नव्हे, तर आरोग्य आघाडीवरही सतर्क आणि सजग रहावे लागणार हे ओघानेच आले. सर्वसामान्य लोकांवरही या दोन्ही आघाडय़ांवर सरकारला सहकार्य करण्याचे उत्तरदायित्व आहे. एकदा सरकार निवडून दिले की झाले, नंतर सारेकाही सरकारने पहावयाचे’ ही वृत्ती यापुढे चालणार नाही, हे कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱया उद्रेकाने पुरेसे सिद्ध केले आहेच. तेव्हा आता ओमिक्रॉनशी दोन हात करताना सरकार आणि जनता या दोघांनाही आपापले उत्तरदायित्व कसोशीने आणि एकमेकांच्या हातात हात घालून निभावल्याशिवाय भागणार नाही. त्यामुळे, आर्थिक विकासाचे चक्र वेगाने पुढे जाऊ लागले असले तरी या चक्राच्या मार्गात अद्यापही अडथळे आहेत आणि पुढच्या काळात नवे अडथळे येऊ शकतात याचे भान राखूनच धोरण ठरवावे लागणार आहे. एकवेळ आर्थिक प्रगतीचा वेग भरमसाठ वाढला नाही तरी चालेल पण तो एकदम नकारात्मक होता कामा नये, याची जाणीव सर्व संबंधितांना ठेवावीच लागणार आहे. कोरोनाच्या पहिल्या उद्रेकाच्या वेळी अद्याप त्या विषाणूची फारशी माहिती नव्हती. तेव्हा लॉकडाऊन हा एकमेव उपाय होता आणि तो जगातल्या प्रत्येक देशाने अवलंबिला होता. अर्थात भारताचाही त्याला अपवाद नव्हता. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था मंदावणार हे माहित असूनही तो उपाय केल्यावाचून गत्यंतर नव्हते. पण आता कोणतही परिस्थिती उद्भवली तरी सार्वत्रिक लॉकडाऊनचा उपाय करणे शक्य होणार नाही. त्याऐवजी स्थानिक निर्बंधांवरच भर द्यावा लागणार आहे. याचाच अर्थ असा की, अर्थव्यवस्थेची गती आणि कोरोनाच्या नव्या रुपाचे संभाव्य संकट या दोन्ही आघाडय़ांवर यशस्वी होण्याची तारेवरची कसरत सरकार आणि लोक या दोघांनाही करावी लागणार आहे. दुसरी तिमाहीतील विकासदर, नोव्हेंबरातील उत्पादन वाढ आणि जीएसटीचे संकलन यांच्या आकडेवारीच्या अहवालांमध्ये या वस्तुस्थितीचाही उहापोह केलेला आहे. ओमिक्रॉनचा त्रास फारसा झाला नाही, तर अर्थव्यवस्थेची गती विनाअडथळा सुरु राहू शकते. तसेच व्हावे, असे साऱयांना वाटणे साहजिक आहे. तथापि, कोरोनाचे संकट संपलेले नाही, याची जाणीव प्रकर्षाने ठेवणे अत्यावश्यक असून कोरोनाचे सर्व नियम शक्य तितक्या प्रमाणात पाळण्याची कृती आणखी एक वर्षभर तरी करावीच लागणार. मग कोरोना कमी असो किंवा जास्त असो, हा तज्ञांचा सल्ला साऱयांनी गंभीरपणे आचरणात आणला पाहिजे. अन्यथा, आर्थिक आघाडीवरील ही प्रगती प्रभावित होऊ शकते. नोव्हेंबरातील उत्पादन वाढीची जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्यात रोजगारातील वाढही दर्शविली असली तरी, ही वाढ अपेक्षेप्रमाणे नाही, असेही नमूद केले आहे. अद्याप नवी गुंतवणूक जोमाने वाढताना दिसत नाही, असेही नमूद आहे. तथापि, हे स्वाभाविक आहे. कारण मोठय़ा आजारातून बाहेर आल्यानंतर एकदम कामाचा धडाका लावता येत नाही. अतिताणामुळे आजार उलटण्याची शक्यता असते. परिणामी, सावधपणे आणि बेताबेताने पुढे जाणे हेच योग्य असते. देशाची सध्याची आर्थिक आणि आरोग्य विषयक स्थिती अशीच आहे. त्यामुळे आरोग्य विषयक नियमांचे पालन करत राहून कोरोनावर नियंत्रण ठेवणे जसे अनिवार्य आहे, तसेच आपल्या आर्थिक आपेक्षांवरही नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा, एकाबाजूला आर्थिक गतीमानता वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या कृती, तर दुसऱया बाजूला कोरोना नियंत्रणासाठी अत्यावश्यक असणारी सावधानता अशा दोन्ही दगडांवर पाय ठेवूनच पुढची वाटचाल आणखी काही काळ तरी करावी लागणार हे सर्वांनीच समजून घेणे योग्य ठरणार आहे.

Related Stories

कोव्हिड काळातील कृषी अर्थव्यवहार

Amit Kulkarni

राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू शिवसेना

Patil_p

नव्या संसदभवन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा!

Patil_p

कोकणातल्या चित्रकथीचे संचित

Patil_p

आरोप-प्रत्यारोपाने प्रश्न सुटणार का ?

Patil_p

जून का महिना

Patil_p
error: Content is protected !!