तरुण भारत

महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त खासगी वनक्षेत्र

केरळातल्या मलाबार प्रांतातल्या गोदावर्मन थिरुमलपाद यांनी 1995 साली खासगी मालकीच्या जंगलांच्या अपरिमितरित्या होणाऱया ऱहासपर्वाला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी जंगलक्षेत्रात वृक्षतोड आणि बिगर वनकृतींवर निर्बंध घातले आणि त्यामुळे खासगी मालकीच्या वनक्षेत्राच्या संरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर विशेष चर्चेला आला परंतु असे असताना देशभरात खासगी मालकीच्या वनक्षेत्राचा ऱहास चालू आहे. एकेकाळी जंगलांनी समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून खासगी मालकीच्या बऱयाच जंगलक्षेत्राचा ऱहास चालू असल्याने त्या परिसरातल्या एकंदर वन्यजीव आणि पर्यावरणीय परिसंस्थांवरती त्याचे गंभीर दुष्परिणाम प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. महाराष्ट्रात सध्या जेथे नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया विशेष गतिमान झालेली आहे, तेथील केवळ खासगी मालकीच्याच नव्हे तर सरकारी मालकीच्या अधिसूचित झालेल्या राखीव जंगल क्षेत्रावर वृक्षतोड प्रकर्षाने होऊन तेथे बांधकामे उभी होत असलेली पाहायला मिळत आहेत.

सध्या केंद्र सरकारने वन संवर्धन कायदा 1980 द्वारे जंगल क्षेत्रात विकासाचे नाव धारण करून येणाऱया प्रकल्पांना त्याचप्रमाणे खासगी मालकीच्या वनक्षेत्रात 250 चौरसमीटर निवासी इमारतीच्या बांधकामास परवानगी देण्यासाठी मुभा देण्यास कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे योजिले आहे. हा प्रस्ताव जर मूर्त स्वरुपात आला तर गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांतल्या खासगी वनक्षेत्राच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लागणार आहे. गोव्यासारख्या राज्यात जमिनीला सोन्याचा भाव लाभत असल्याने खासगी मालकीच्या जंगलात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीररित्या बांधकामांचे प्रस्थ विस्तारत चाललेले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वन खात्याच्या वन संवर्धन विभागानुसार राज्यातल्या 2709 चौरस किलोमीटर क्षेत्रातल्या खासगी जंगलापैकी 792 चौरस किलोमीटरचे वनक्षेत्र असुरक्षित आहे. ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, रायगड, जवाहर, अलिबाग या प्रांतांप्रमाणे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हय़ांतल्या खासगी मालकीच्या वनक्षेत्राला संरक्षण देणारी सरकारी यंत्रणा हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असल्याकारणाने दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या वृक्षसंहारापायी येथील परिस्थिती प्रतिकूल होत चालली आहे. संरक्षणाविना असलेले 792 चौरस किलोमीटरातले वनक्षेत्र त्यांच्या खासगी मालकांनी विविध कारणांसाठी वापरण्यास भर दिल्याने तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व संकटग्रस्त झालेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने 1975 सालच्या खासगी वनक्षेत्र कायद्याद्वारे राज्यात 2709 चौरस किलोमीटर खासगी मालकीचे वनक्षेत्र असल्याची नोंद केली. या कायद्यानुसार नोंद करण्यात आलेले खासगी वनक्षेत्र वृक्षाच्छादन, वन्यजीवसंपदा या दृष्टिकोनातून समृद्ध असल्याकारणाने कालांतराने त्याचे रुपांतर राखीव जंगल क्षेत्रात होणे महत्त्वाचे होते. राज्य सरकारने खरेतर खासगी मालकीच्या या वनक्षेत्रातल्या जैविक संपदेच्या संरक्षण आणि संवर्धनाला प्राधान्य देण्याची नितांत गरज होती. अशा जंगलातल्या वन्यजीव आणि जैविक संपदेचा वारेमाप होणारा ऱहास रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा दक्ष राहिली नाही. त्यामुळे 2709 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातल्या 951 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्रावर राज्य सरकारने ताबा मिळविला तर 938 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र त्यांच्या मालकांकडे पुन्हा सुपूर्द केले.

Advertisements

राज्य सरकारने खासगी वनक्षेत्राच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने त्यातले पूर्णतः अथवा अंशतः वनक्षेत्र ताब्यात घेण्यास जिल्हाधिकाऱयांना अधिकार दिले. एखाद्या खासगी जंगलातले बारा हेक्टरपेक्षा कमी वनक्षेत्र संबंधित मालकाला सुपूर्द करण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱयाला दिली. परंपरागत अशा जंगलांवरची आपली मालकी पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी काहीजणांनी त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केल्या. त्यातल्या 216 प्रकरणांची न्यायालयासमोर सुनावणी होणे बाकी आहे. भारत सरकारने 1980 साली जो वन संवर्धन कायदा केला होता, त्याने खरेतर वनक्षेत्राच्या खरेदी आणि विक्रीवरती निर्बंध घातलेले आहे परंतु असे असताना महाराष्ट्रातल्या खासगी मालकीच्या वनक्षेत्रात बांधकामाचा, शेती, बागायतीचा विस्तार होत राहिलेला आहे. मुंबईसारख्या महानगराच्या अस्तित्वाला पुरक असणाऱया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संलग्न असलेल्या पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रात होणारी अतिक्रमणे रोखणे दिवसेंदिवस कठीण होत गेलेले आहे. मुंबईत खासगी मालकीच्या वनक्षेत्रात जी बांधकामे करण्यात येत होती, त्यांच्याकडे वन खात्याच्या यंत्रणेने हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला आणि त्यामुळे जेव्हा इथली बांधकामे पूर्ण झाल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय वन खात्याने घेतला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्डरांच्या बाजूने निकाल दिला. महाराष्ट्र सरकारातल्या सत्ताधाऱयांच्या तालावर जेव्हा एखाद्या वन अधिकाऱयाने नाचण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांची गच्छंती अटळ बनलेली असल्याने खासगी वनक्षेत्राच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. त्यामुळे राज्यभर असलेल्या खासगी वनक्षेत्राची परिस्थिती दिवसेंदिवस दुर्बल होत चालली आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर आजतागायत सत्तास्थानी आलेल्या इथल्या नेत्यांनी जंगलाच्या अस्तित्वाला सुरक्षा कवच देण्याच्या दृष्टीने दूरगामी निर्णय ठोसपणे घेतलेले नसल्याने वाळवंटीकरणाचे प्रस्थ विस्तारत चालले आहे. ज्या सिंधुदुर्गात एकेकाळी घनदाट जंगलांनी सहय़ाद्रीतल्या पर्वतरांगा नटल्या होत्या, त्याठिकाणी नाममात्र झाडोरा असल्याचे अहवाल देऊन खडी, चिरे यांच्याबरोबर लोह, मँगनिजसारख्या खनिजाच्या उत्खननाला चालना देणाऱया वनाधिकाऱयांची चलती असल्याने हा परिसरही भकास होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. सधन वनक्षेत्राची अजिबात दखल न घेता तेथील महाकाय वृक्षांच्या संहाराकडे कानाडोळा केला जात आहे. ज्या महाराष्ट्रात तेथील सत्ताधाऱयांनी जलसिंचन, पेयजल आणि जलविद्युत निर्मितीला प्राधान्य देण्यासाठी धरणांची मोठी साखळी निर्माण केली, त्याठिकाणी पाण्याचा संघर्ष शिगेला का पोहोचला? याचा कधी गांभीर्याने उहापोह झाला नाही आणि त्यामुळे सरकारी राखीव वनक्षेत्राबरोबरच खासगी मालकीच्या जंगलांचे ऱहासपर्व निर्धोकपणे चालू आहे, ही खेदजनक बाब आहे.

2005 ते 2017 च्या कालखंडात भारतीय वनसर्वेक्षण अहवालानुसार देशभरात 2152 चौरस किलोमीटर इतक्या जंगलक्षेत्राची भर पडलेली आहे. 2001 ते 2018 या काळात देशात 1.6 दशलक्ष हेक्टर वृक्षाच्छादन असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. आज देशाचे 25 टक्के क्षेत्रफळ जंगल समृद्ध असल्याचे मानले जाते. आगामी काळात जगभर तापमान वाढ, हवामान बदलाचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सदाहरित जंगले महापूर, वादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी महाराष्ट्राला जीवनाधार ठरणार आहेत, याचेच विस्मरण समाज आणि सरकारी यंत्रणेला होत आहे. जंगल सरकारी राखीव असो अथवा खासगी मालकीचे, त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी निष्क्रियता झाली तर महाराष्ट्राचे वर्तमान आणि भवितव्य तापदायक होईल, याची जाणीव ठेवून पूर्वतयारी करणे महत्त्वाचे आहे.

– राजेंद पां. केरकर

Related Stories

उत्तर प्रदेश चकवा देणार काय ?

Patil_p

शिथिल झाले नागपाश

Patil_p

तूंतें नमितों श्रीभगवंता

Patil_p

आता उजाडेल….

Omkar B

भगवंत भक्ती

Patil_p

अमृतवाणी संस्कृतभाषा

Patil_p
error: Content is protected !!