तरुण भारत

कायद्याच्या संसदेतील आंदोलन!

कोरोनाचे कारण देत संसद अधिवेशनाच्या वृत्तांकनावर केंद्रसरकारने लागू केलेल्या निर्बंधाला पत्रकारांनी तीव्र निदर्शने करून विरोध केला. विविध राजकीय पक्षांनी पत्रकारांना अडथळा करू नये या मागणीसाठी दिलेल्या पत्रांना सरकारने फारसे महत्त्व दिले नाही. अर्थातच जिथे बारा खासदारांच्या निलंबनाच्या प्रश्नावर माफी मागितल्याशिवाय निलंबन मागे नाही अशी ठाम भूमिका सरकार घेत आहे. तेथे पत्रकाराना काही विशेष सवलत मिळणे मुश्कीलच. डाव्या पक्षातील एक निलंबित खासदार बिनोय विश्वम यांनी तर एक लेख लिहूनच आपली भूमिका मांडली आहे. यामध्ये त्यांनी सध्याच्या सरकारने संसदेला कायदा बनवण्याच्या कारखान्यात रूपांतरित केल्याचे म्हटले आहे. ज्या कारखान्यात बहुमताची क्रूर शक्ती सर्व नियम आणि प्रक्रियांवर मात करते असे वर्णन केले आहे. पंतप्रधानांनी पहिल्याच दिवशी आपल्या जाहीर भाषणात सरकार विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांना आणि मुद्यांना उत्तर देईल अशी भूमिका जाहीर केल्याने आशा वाढल्या होत्या. मात्र दोन्ही सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले गेले. चर्चेची गरज नसल्याचा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला. एकदा विधेयक मांडले की ते सभागृहाची संपत्ती बनते या तत्त्वानुसार विरोधकांनी केलेली चर्चेची मागणी मान्य केली पाहिजे होती. पण या सरकारचा असा विश्वास आहे की, विधेयके संसदेत चर्चा किंवा छाननी शिवाय मंजूर केली जाऊ शकतात आणि ती त्याच पद्धतीने रद्दही केली जाऊ शकतात! आपल्या ‘कायद्याचा कारखाना’ या उपमेला अधिक तीव्र करण्याचाच खासदारांनी याप्रकारे प्रयत्न केला आहे. अर्थात दोन वर्षात घाईने जे कायदे केले त्याचे सरकारने पुढे काय केले हा प्रश्न पडतोच. एनआरसी बाबत दोन वर्षांपूर्वी डिसेंबर महिन्यातच सरकारने मोठा गाजावाजा करत कायदा केला. दरम्यानच्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊन तिथले हिंदू, शीख निर्वासित भारतात पळून आले. ते भारताकडे नागरिकत्व मागताहेत. त्याबाबतीत भारत सरकारने काय निर्णय घेतला हे समजू शकत नाही. संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, कायदा झाला असला तरी त्या बाबतचे नियम ठरले नसल्याने पुढची कोणतीच कारवाई करता आली नाही असे सरकारने अधिकृतरित्या मान्य केले आहे! कृषी कायद्यांबाबत सरकारच आग्रही होते. मात्र वर्षभर प्रचंड विरोध, आणि निवडणुकांचे निकाल विरोधात जाऊ लागल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी हे कायदे माघारीची घोषणा केली. मात्र शेतकरी संघटनांशी चर्चा करणे टाळले. त्यावर शेतकरी नेत्यांनी कायदे मागे घेतले तरी हमीभावाचा प्रश्न उरतोच आणि त्यातही हमीभाव बाबत सरकारने केलेल्या खुलाशामुळे आता कायदा करणे आवश्यक बनले असल्याची भूमिका घेतली. शेतकरी नेत्यांशी सरकारची बोलायची इच्छा नाही हे समजून घेता आले असते. मात्र किमान संसदेत तरी याबाबत गांभीर्याने चर्चा होण्याची आवश्यकता होती. मुळात हे तीन कायदे लागू करताना सरकारने चर्चा केली नाही. जे कायदे राज्य सरकारांनी करायचे आणि आपापल्या भागातील पिकांच्या पद्धतीनुसार किंवा त्यांचा व्यवसाय लक्षात घेऊन जे निर्णय घेणे अपेक्षित होते केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि पिकांना एकसारख्या कायद्यात बांधण्याचा प्रयत्न करत तीन कृषी कायदे आणले. ज्याला मोठय़ा विरोधाला सामोरे जावे लागले. या ऐवजी मनमोहन सिंग यांनी शांतपणाने राज्य सरकारांना मॉडेल ऍक्टची अंमलबजावणी करायला लावून बाजार समित्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारला जे बदल करायचे अपेक्षित वाटत होते ते राज्यांनाच करायला लावले. आपले कसब दाखवून दिले. तर मोदी सरकारने राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याच्या नादात स्वतःच्याच पायावर कुऱहाड मारून घेतली. त्यांना अपेक्षित असणारे कायदे राज्य सरकारही करू शकले असते आणि पंजाब उत्तर प्रदेशमध्ये जो विरोध झाला त्या ऐवजी शेतकरी आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये समन्वय साधणारा कायदा करता आला असता. देशातील सर्व कायद्यांमध्ये एकात्मीकपणा येण्यासाठी सर्व राज्यात एक सारखा कायदा आणून नंतर केंद्राने सर्व राज्यांसाठी स्वतःचा एकच कायदा केला असता तर इतक्मया टोकाचा विरोध झाला नसता. तीच बाब शेतकरी व खरेदीदार यांच्यातील विवादाच्या बाबतीत होती. त्याबद्दल सरकारने आग्रह धरण्यापेक्षा किमान सामंजस्य घडवण्याची जबाबदारी राज्यांवर ठेवली असती तर कदाचित आज वेगळी परिस्थिती असती. याचाच अर्थ स्थानिक पातळीवर येणारे अडथळे आणि त्यांचा होणारा थेट परिणाम याचे गांभीर्य केंद्राच्या लक्षात आले नाही. राज्या राज्यातून येणारे खासदार जेव्हा संसदेत आपल्या भागाची भूमिका मांडतात तेव्हा असे अडथळे स्पष्ट होत असतात आणि त्यातून मार्ग निघतो. हे आता प्रचंड बहुमत असलेल्या सरकारला वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मात्र कळूनही वळत नसल्याने नामुष्की ओढवली. यापूर्वी जे ‘जनरल इन्शुरन्स बिझनेस राष्ट्रीयकरण दुरुस्ती विधेयक 2021’ पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मोठय़ा गोंधळाचे ठरले. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच्या गोंधळाबद्दल हिवाळी अधिवेशनात (कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर) सरकारने 12 खासदारांचे निलंबन केले. त्यामुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची आणखीनच संधी लाभली. खा. विश्वम यांनी यासाठी अरुण जेटली यांचे 2011साली केलेले एक वक्तव्य समाजासमोर ठेवले आहे. ते असे होते, ‘संसदेचे काम चर्चा करणे आहे. परंतु अनेकवेळा संसदेचा वापर मुद्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी केला जातो आणि अशा परिस्थितीत संसदेला अडथळा आणणे लोकशाहीच्या हिताचे असते. त्यामुळे संसदेत अडथळा आणणे अलोकतांत्रिक नाही. हुकूमशाही पद्धतीमुळेच अडथळा आणला जातो हे वास्तव सरकार सोयीस्करपणे विसरते…’ जेटली यांनी 2011साली मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला हुकूमशाही पद्धतीचे ठरवले होते आणि संसदेतील झालेल्या गोंधळाचे समर्थन केले होते. आज जेटली नसले तरी त्यांचा पक्ष सत्तेत आहे आणि तो विरोधकांच्या अनुशासनहीनतेबद्दल कारवाईचे समर्थन करत आहे.

Related Stories

जाला पळता प्राणभयें

Patil_p

‘भूमिपुत्र’ शब्द हटविला तरी…

Patil_p

घरोघरी डॉक्टर जन्मती

Patil_p

भजन, नामे होई चित्तशुद्धी

Patil_p

कर्मगतीबद्दल दोन शब्द…

Patil_p

कोविड चाचणी उद्दिष्ट लांबच

Patil_p
error: Content is protected !!