तरुण भारत

शिवसेना युपीएत सहभागी होणार ?

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुंबई दौरा केल्यानंतर युपीए शिल्लक आहेच कुठे असा सवाल करताना काँग्रेस नेतृत्वाबाबतच सवाल उपस्थित केला. मात्र आता कधी काळी एनडीएचा प्रमुख घटकपक्ष असलेली शिवसेनाच युपीएमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता वाढली असून देशातील प्रादेशिक पक्षांच्या विचारधारा बदलत आहेत. शिवसेनेनेदेखील प्रसंगानुरूप वेळोवेळी आपली लाईन बदलली आहे, त्यामुळे जर शिवसेना युपीएत सहभागी झाली तर भाजपसोबत सर्वाधिक काळ एनडीएत असणाऱया शिवसेनेने युपीएत सहभागी होणे हा भाजपसाठी मोठा धक्का असणार.

आमचे हिंदुत्व हे शेंडी जानव्याचे नसून राष्ट्रीयत्वाला धरुन असल्याचे वेळोवेळी सांगत भाजपवर टीका करणाऱया शिवसेनेने राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर भाजपच्या भूमिकेवर टीका केली मग ती हिंदुत्वाच्या मुद्यावरुन असो किंवा राम मंदिर वर्गणीचा मुद्दा असो. बाबरी मशिद प्रकरणाच्या वेळी शिवसेना रस्त्यावर उतरली होती आणि आता भाजपवाले मंदिरासाठी वर्गणी काढतात अशी जहरी टीका ठाकरे यांनी भाजपवर करताना ‘देखो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो’ असे बोलताना भविष्यात शिवसेना देशाचे नेतृत्व करेल असे वक्तव्य केले होते. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल विधानसभेवर भगवा फडकवणार आणि बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करणार असे सांगणाऱया उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करुन बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण केले. ज्या पध्दतीने उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबतची इतक्या वर्षाची मैत्री तोडत राज्यात सरकार स्थापन केले. शिवसेनेचा यापूर्वीचा इतिहास पाहता शिवसेना युपीएत सामील झाली तर आश्वर्य वाटण्यासारखे काही नाही. यापूर्वी शिवसेनेने पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला जाहिरपणे पाठींबा दिला होता. बाळासाहेब ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले यांची मैत्री सर्वश्रुत होती. अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यानंतरची विधानसभा निवडणूक शिवसेनेने लढविली नव्हती. काँग्रेसने शिवसेनेचे 4 आमदार विधानपरिषदेवर पाठविण्याची हमी दिली होती. या चार जणांमध्ये मनोहर जोशी, वामनराव महाडीक, सुधीर जोशी आणि प्रमोद नवलकर यांची नावे होती. त्यातील मनोहर जोशी आणि प्रमोद नवलकर यांची विधानपरिषदेवर त्यावेळी वर्णी लागली होती. त्यानंतर शिवसेनेने शिवशक्ती-भिमशक्ती प्रयोग केला, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा दिला. आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करताना तर थेट भाजपशी काडीमोड घेऊन थेट विरोधी विचारधारा असणाऱया काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी केली. भविष्यात अशीच आघाडी राष्ट्रीय पातळीवर होण्याच्या हालचाली वाढल्या असून आगामी 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर याची लिटमस टेस्ट होण्याची शक्यता म्हणून की काय शिवसेना युपीएत सामील होण्याच्या चर्चांना वेग आला आहे.

Advertisements

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सरकारमधील तीन पक्षात पहिल्या दिवसापासून धुसफुस आणि सुप्त स्पर्धा असल्याचे बघायला मिळत आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात चांगले बाइंडिंग पाहायला मिळत असताना काँग्रेसला सुरूवातीला या दोघांनी साईड लाईन केल्याचे पाहायला मिळाले. सरकारी योजनांमध्ये केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचाच फोटो असायचा, यावर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मग बाळासाहेब थोरात यांचा फोटोही दिसू लागला. मात्र गेल्या काही दिवसातील राजकीय घडामोडी पाहता काँग्रेस आणि भाजपात जी पॉलिटिकल अंडरस्टँडींग बघायला मिळते, त्यावरुन शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला काँग्रेसने जो संदेश द्यायचा तो दिला. राज्यातील विधानपरिषद पोटनिवडणुकीत काँग्रेसची कोल्हापुरची जागा बिनविरोध होते, धुळ्यात भाजपची जागा बिनविरोध होते. राजीव सातव यांच्या निधनाने रिक्त झालेली राज्यसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध होते. काँग्रेस आमदार शरद रणपिसे यांच्या निधनाने रिक्त झालेली विधानपरिषद पोटनिवडणूक बिनविरोध होते. भाजपकडून केवळ शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्री आणि नेत्यांवर एकामागून एक आरोपांच्या मालिका सुरू आहेत. त्यामुळे ही राजकीय समीकरणे बघता आणि राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार 5 वर्ष टिकवायचे असेल तर काँग्रेसला दूर ठेवणे हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला परवडणारे नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मुंबई दौऱयावर आल्यानंतर त्यांनी यूपीएवरुन काँग्रेस आणि काँग्रेस नेतृत्वावर निशाणा साधला, मात्र ममतांच्या भूमिकेने भाजपचाच लाभ होऊ शकतो हे समजल्यावर शिवसेना नेते  संजय राऊत यांनी भाजपला सत्तेतून घालवायचं असल्यास काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे वक्तव्य केले. जे राऊत नेहमी युपीए बळकट करायची असेल तर युपीएचे नेतृत्व शरद पवारांनी करावे असे वेळोवेळी बोलायचे. त्यामुळे ममतांच्या दौऱयानंतर शिवसेना आणि काँग्रेसमधील जवळीक दिसून आली असून आता शिवसेना खासदार संजय राऊत लवकरच राहुल गांधी आणि  प्रियंका गांधी यांची भेट घेणार असल्याची चर्चा असून शिवसेना यूपीएमध्ये सहभागी होण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. शिवसेना कधी काळी एनडीएतील प्रमुख घटक पक्ष होता मात्र 2019 ला शिवसेनेचे एकमेव केंद्रीय मंत्री असलेले अरविंद सावंत यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडली. महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत एकत्र आले तरी शिवसेना आजपर्यंत युपीएत सहभागी झाली नव्हती जर शिवसेना युपीएत सहभागी झाली तर भाजपला हा मोठा धक्का असणार आहे. एनडीएत भाजप नंतरचे संख्याबळ हे नेहमीच शिवसेनेचे होते, महाराष्ट्रातून 2014 आणि 2019 दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत शिवसेनेचे 18 खासदार निवडून आले होते. मात्र या दोन्ही निवडणूका शिवसेना आणि भाजपने युती म्हणून एकत्र लढविल्या होत्या.

शिवसेना पक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यापूर्वी शिवसेना आता देशाचे नेतृत्व करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी एका कोणत्यातरी आघाडीची गरज असते आणि सध्या देशात एनडीए आणि युपीए या दोनच आघाडय़ा आहेत. तसेच काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी केली तर याचा थेट लाभ भाजपला होणार हे युपीएतील घटकपक्षांना माहीत आहे.

शिवसेना एनडीएतून 2019 ला बाहेर पडली असून आता राज्यात युपीएतील घटकपक्षांसोबत सत्तेत आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेला देशाचे नेतृत्व करायचे असेल तर युपीएत सहभागी होण्याशिवाय पर्याय नाही.

प्रवीण काळे

Related Stories

आधुनिक तंत्रज्ञानः वरदान की शाप?

Patil_p

पुलंचे हस्ताक्षर

Patil_p

मृगेंद्रें मारिला पैं झडपोनी

Patil_p

त्याने बांगडय़ा भरल्या पण…

Patil_p

सावधान : कोरोनाचा यु टर्न

Omkar B

ऑनलाईन सेफ्टी : शाळा व शिक्षक-विद्यार्थी

Patil_p
error: Content is protected !!