तरुण भारत

नागालँड गोळीबारावर केंद्र सरकारची दिलगिरी

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

नागालँडमध्ये लष्कराचा गोळीबार ही चूक असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत मान्य केले. लष्कराच्या गोळीबारात 14 नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर विरोधकांनी संसदेत सरकारकडे जाब विचारला होता. याप्रश्नी सोमवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सरकारची बाजू मांडली. त्यानुसार लष्कराने नागरिकांची ओळख पटवण्यात चूक केल्याची कबुली देत घडलेल्या घटनेबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. या घटनेच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून तपास अधिकारी महिन्याभरात आपला अहवाल सादर करणार असल्याचेही शहा यांनी सांगितले.

Advertisements

नागालँडमधील ओटिंगमध्ये 4 डिसेंबर रोजी लष्कराने केलेल्या कारवाईदरम्यान जवानांनी एका वाहनाला थांबवण्याचा इशारा केला. सदर वाहन दहशतवाद्यांना घेऊन जात असल्याचा संशय जवानांना आला होता. यानंतर झालेल्या गोळीबारात 7 जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. या घटनेच्या निषेधार्थ स्थानिक जमावाने कमांडोंना घेराव घालत वाहनांची जाळपोळ केली. यानंतर जमावाला हाताळण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात आणखी 7 जणांचा मृत्यू झाला होता. तसेच एक जवानही हुतात्मा झाला होता.

आम्ही कठोर निर्णय घेतले ः गृहमंत्री

नागालँडमधील घटनेबद्दल आम्ही तीव्र दुःख व्यक्त करतो. आम्ही या घटनेचा तपास करत असून शांतता राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे निवेदन गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेमध्ये केले. तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शोकभावनाही व्यक्त केल्या. देशात कोठेही अशा प्रकारची कारवाई करताना भविष्यात अशी दुर्दैवी घटना घडू नये याची काळजी सर्व यंत्रणा घेतील, असा निर्णय आता घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मी घटनेनंतर लगेचच आपण नागालँडचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांशी संपर्क साधला होता. आताही गृह मंत्रालय सतत संपर्कात आहे. मुख्य सचिव आणि उच्च पोलीस अधिकारी या घटनेबाबत अधिक तपास करत असल्याचे शहा यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. लष्करही या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत आहे. कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेतही स्पष्ट केले आहे.

लष्कराकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी सुरू

लष्कराने गोळीबाराच्या घटनेबाबत कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश दिले आहेत. मेजर जनरल दर्जाचा अधिकारी याप्रकरणी तपास करत आहे. लष्कराच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे अधिकारी ईशान्य सेक्टरमध्ये तैनात आहेत. याचदरम्यान नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ आणि मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के संगमा यांनी राज्यांमधून ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवण्याची मागणी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. या कायद्यामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा मलिन झाल्यामुळे गृहमंत्र्यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा असे नीफियू रिओ यांनी म्हटले आहे. या घटनेत नुकसान झालेल्या लोकांना आम्ही मदत दिली आहे. नागालँडबरोबरच  मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के संगमा यांनीही ‘आफ्स्पा’ हटवण्याबाबत ट्विट केले आहे.

मृतांवर मूळ गावी सामूहिक अंत्यसंस्कार

नागालँडमधील घटनेत ठार झालेल्या सर्व मृतांवर सोमवारी एकत्रितपणे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नागा स्टुडंट्स फेडरेशनने राज्यात पाच दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे. दुखवटय़ादरम्यान आदिवासींना कोणत्याही प्रकारच्या उत्सवात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे. मोन जिल्हय़ात लष्कराच्या गोळीबारात 17 लोक मारले गेल्याचा दावा आदिवासी संघटनेने केला होता. तथापि, केवळ 14 जणांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. हिंसाचारादरम्यान जखमी झालेल्या 28 जणांपैकी सहा जणांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले.

Related Stories

कोरोनाग्रस्तांसाठी केजरीवाल सरकारने केल्या ‘या’ घोषणा

Rohan_P

प्रशांत भूषण प्रकरणी निर्णय राखून

Patil_p

दावणगेरेत 24 तासांत 21 रुग्ण

Patil_p

काश्मीरमध्ये चार दहशतवादी ठार

Patil_p

दिल्लीतील कोरोना : सद्य स्थितीत संसर्ग दर 0.41%

Rohan_P

कर्बवायू उत्सर्जन 30 ते 35 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य : मोदी

Patil_p
error: Content is protected !!