तरुण भारत

गोदाकाठी शब्दांची दाटी!

अखेर गोदेच्या काठाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि विद्रोही साहित्य संमेलनही पार पडले. दोन वेगवेगळे प्रवाह गोदेच्या काठाने वाहत असताना गोदाकाठी शब्दांची दाटी झाली नसती तरच नवल. यंदा विज्ञानाशी नाते जोडण्याचा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने प्रयत्न केला. हा प्रयत्न उत्तरोत्तर वाढत जावा आणि समाजातील सर्व स्तरांना आणि सर्व क्षेत्रांना हे संमेलन आपले वाटावे हीच अपेक्षा आहे. ती कधीतरी पूर्ण होईलच. पण तोपर्यंत विद्रोही आणि अखिल भारतीय प्रवाह चालू राहताना पाहणे आणि मर्जीप्रमाणे या प्रवाहात डुबकी मारणे वाचकांना क्रमप्राप्त आहे. नाशिकच्या संमेलनाच्या निमित्ताने जे नाटय़ आणि ननाटय़ घडले त्याची आता चर्चा करण्यात अर्थ नाही. साहित्याच्या तंबूत मानाचा विडा मिळावा असे प्रत्येकालाच वाटत राहणार. पण ज्याच्या हातात सत्ता त्याच्या विचारांनी संमेलने चालवायची ही प्रथाच पडल्याने मानापमानावर चर्चेला तसाही काही अर्थ उरत नाही. झालेल्या चर्चाबाबत आणि ठरावाबाबत थोडाफार विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. यंदाच्या संमेलनाने लेखक, कवी, कलावंतांना जाब विचारला की, हाती मशाल घेऊन शेतकऱयांनी राजसत्तेला नमवले असताना तुम्ही गप्प का होता? संपन्न शेतीच्या परिसरात आणि कांद्याचा प्रश्न नेहमीच वांद्याचा ठरतो अशा परिसरात याबाबत साहित्यीक काही विचार मांडतील असे वाटले होते. पण परिसंवादात वक्त्यांनी शेतकऱयांची कीव येणारी प्रतिमा साहित्यातून साकारणे बंद करा, टीआरपीच्या मागे पळणाऱया माध्यमे आणि सेलिब्रेटिंकडून अपेक्षाच करू नका, शेतीकडे आर्थिक अंगाने ही पहावे शेतीला उद्योग म्हणून पाहिले जावे असे सुचवण्या बरोबरच साहित्यीक कलावंत शेतकऱयांचा दुःस्वास का करतात यामधील कारणमीमांसा सांगताना करदाते कलावंत आणि करमाफी असणारा शेतकरी हा यामागील दुःस्वासाचा गाभा असल्याचे सांगितले गेले. साहित्यीक कलावंतांकडून शेतकऱयांसाठी अपेक्षा करणे म्हणजे विरोधकांच्या छावणीतून मदत मागण्यासारखे आहे अशीच मांडणी केली गेली. साहित्यीकानी हे ऐकून घेतले! या संमेलनातील ठरावही असेच. केंद्र सरकारने तात्काळ मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा द्यावा आणि राज्य सरकारने मराठी शाळांबाबत उदासीनता सोडावी हे दोन्ही सत्तांना समतोली आर्जवणे झाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाची मशाल पुन्हा एकदा ज्या साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून धगधगती झाली तेथे कर्नाटकात मराठीच्या होणाऱया गळचेपीचा निषेध आणि बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभाग, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे पुनरुज्जीवन या मागण्यांतून मराठी साहित्यीकांचा ठोसपणा जरा तरी दिसतो का? नामशेष होणाऱया बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी उच्चस्तरीय समिती, ग्रंथालय कर्मचाऱयांना किमान वेतन, पुस्तक खरेदीतील दर्जा वाढवावा या आणि दोन अभिनंदनाच्या ठरावांसाठी मराठी साहित्याचा इतका मोठा पसारा मांडला असावा का? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. ज्ये÷ नेते शरद पवार यांनी मराठीबाबत सरकारने करायचे सिंहावलोकन यावर व्यक्त केलेली मते आणि काँग्रेसचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी साहित्यीकांना दुर्गाबाईंची करून दिलेली आठवण या बाबींना किमान पुढच्या संमेलनापर्यंत तरी विसरता येणार नाही. उदगीरच्या साहित्य संमेलनात मराठीचा याहून अधिक भक्कम आवाज उठावा अशी अपेक्षा आहे. या संमेलनात मराठी माध्यमांतून मनोरंजनपेक्षा नमोरंजन होत असल्याचे सांगत जयदेव डोळे यांनी माध्यमांच्या डोळय़ात अंजन घातले आहे. सर्वच वक्त्यांनी माध्यमांचे मनोरंजनिकरण  झाले हे गृहीत धरून हा परिसंवाद आयोजित केला आहे असे मान्य केले. वाचकांचीही वैचारिक मशागत करण्याची जबाबदारी माध्यमांची आहे आणि माध्यमांनी विरोधी मतालाही महत्त्व दिले पाहिजे या दृष्टीने व्यक्त झालेली मते आरोप सिद्ध करणारे ठरले आहेत. या परिसंवादाचे अध्यक्ष गिरीश कुबेर यांच्यावर झालेली शाईफेक आणि त्या बाबतीतील पवार यांनी मांडलेली बाजू आणि भाजपने मांडलेली बाजू यावर भविष्यात अधिक चर्चा होईल. साहित्यीक गप्पच होते.  कुसुमाग्रज नगरीत जसा डामडौल होता तसा नसलेले वामनदादा कर्डक नगरीतील विद्रोही संमेलन चौदा विषयांवर झालेल्या गट चर्चेमुळे चर्चेत राहील. सविधान आणि कृषी व कामगार कायदे, आदिवासींचे हक्क, बाईचं जिणे आणि मराठी साहित्य, भटक्मया विमुक्तांचे जगणे, लिहिणे, महिला आरक्षण भिजत घोंगडे याची पंचविशी, कंगना, पोंक्षे, गोखले, गुप्ते प्रवृत्ती की विकृती आदी विषयांवर चर्चा करून कृती कार्यक्रम ठरवणारे झाले. त्यांनी नागरिकत्वासाठी केवळ मतदान कार्ड हेच आधार मानले जावे, असंघटित कामगारांना आर्थिक सुरक्षा द्यावी, पहिलीपासून संविधान अभ्यासक्रमात द्यावे, शिक्षण व्यवस्थेत पालकांचा सहभाग वाढावा, शेतमालाला आधारभूत किंमत आणि हमी द्यावी, शेतीला 24 तास वीज द्यावी, महिलांनी आरक्षणाचा गैरवापर होऊ देऊ नये, शैक्षणिक धोरण राबवताना औद्योगिक कामगारांना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षणसुद्धा देण्यात यावे, एसटीच्या कर्मचाऱयांना 50 हजार रुपये किमान वेतन द्यावे, आपला आवाज माध्यमे पोचवत नसतील तर आपणच लेखणी, कुंचला वापरून व्यक्त झाले पाहिजे अशा पद्धतीचे विचार समाजासमोर ठेवले आहेत. टीकाटिपणीचा भाग सोडून या ठरावांचा विचार केला तर ते आकर्षकच वाटतात. पण या संमेलनातून ऊर्जा घेऊन गेलेला कार्यकर्ता, साहित्यीक खरोखरच पुढच्या काळात त्यासाठी झटतो का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. काही कार्यकर्त्यांनी आपले जीवित कार्य म्हणून आयुष्य झोकून दिले असल्याने या संमेलनातील मंडळींच्या बोलण्याचा विचार करावा लागतो. अन्यथा उर्वरित बाबतीत अखिल भारतीय आणि विद्रोही दोन्हीकडे केवळ संमेलन आणि आनंदोत्सवाच्या पलीकडे काय असते? तरीही समाजाला अपेक्षा आहेत. विचारांची लढाई लढणाऱयाला बळ मिळावे असे काही या संमेलनातून घडत रहावे या आशेने लोक संमेलनांना गर्दी करतात. प्रत्येक वषी ठिकाण बदलत असल्याने त्या त्या भागातील माणसांची वैचारिक भूक या संमेलनातून भागावी अशी अपेक्षा असते.

Related Stories

बाजारात सेन्सेक्सची 1,128 अंकांची उसळी

Patil_p

भारतीय व्यवस्थापकांची यशस्वी विदेशवारी

Patil_p

शेतकरी आंदोलन : आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी

Patil_p

प्राण आणि अपान यांच्यातील साम्यावस्था

Patil_p

कोरोना: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चक्रव्यूहात

Patil_p

हम नहीं सुधरेंगे

Patil_p
error: Content is protected !!