तरुण भारत

पदयात्रेचा हेका अन् राजकारणाचा ठेका

जगभरासह देशात कोरोनाचा फैलाव वाढत असतानाच काँग्रेसने हाती घेतलेल्या पदयात्रेमुळे कोरोनाचा फैलाव वाढल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तर तिसऱया लाटेत कोरोना रुग्णसंख्या वाढीला आम्ही जबाबदार नाही, स्वतः राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा पलटवार काँग्रेसने केला आहे.

कर्नाटकात कोरोना रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ सुरूच आहे. बुधवारी राज्यात 21 हजार नवे रुग्ण आढळले आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी ही संख्या दोनशे ते अडीचशेपर्यंत होती. केवळ 15 दिवसांत कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे. राजधानी बेंगळूर येथील परिस्थिती कशी आटोक्मयात आणायची, याचा मोठा प्रश्न राज्य सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. नाईट कर्फ्यू व विकेंड कर्फ्यूत 31 जानेवारीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. परिस्थिती आटोक्मयात आणण्यासाठी प्रसंगी मिनी लॉकडाऊन करावा लागणार असे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले आहे. लॉकडाऊनला संपूर्ण राज्यात नागरिकांचा विरोध होतो आहे. दोन वर्षे आम्ही खूप सोसले आहे, आता पुन्हा लॉकडाऊन केले तर सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील होईल. त्यामुळे लॉकडाऊनचा विचार करू नका, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.

Advertisements

राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षांचे नेते सत्तेवर असतात त्यावेळी त्यांचे वागणे बोलणे वेगळे असते. सत्ता गेली, विरोधी पक्षात आले तर त्यांच्या वागणुकीत बदल होतो. ते अधिक लोकाभिमुख होतात. लोकशाहीची मूल्ये जपण्याबरोबरच सर्वसामान्यांच्या हिताचे राजकारण आम्ही करतो आहोत, असे भासवत असतात. सत्तेवर असताना मात्र नियमावर बोट ठेवून एखादी गोष्ट अशीच झाली पाहिजे, यासाठी आग्रही असतात. सध्या कर्नाटकात ही परिस्थिती पहायला मिळते आहे. एकीकडे कोरोना रुग्णसंख्येत झपाटय़ाने वाढ होत असतानाच दुसरीकडे मेकेदाटू पाणी योजनेसाठी काँग्रेसने 9 जानेवारीपासून पदयात्रा हाती घेतली आहे. ही पदयात्रा होऊ नये म्हणून सरकारने अतोनात प्रयत्न केले. कोरोनाची कारणे पुढे केली, कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला. तरीही लोकहितासाठी आमचे आंदोलन होणारच, या आविर्भावात काँग्रेसने थाटात पदयात्रेला सुरुवात केली. पाचव्या दिवशी गुरुवारी काँग्रेसला ती तूर्त मागे घ्यावी लागली. खरेतर कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना सुरू झालेली ही पदयात्रा कायद्याने रोखता आली असती. मात्र, राज्य सरकारने यासंदर्भात सावधगिरीची भूमिका घेतली. काँग्रेसची पदयात्रा रोखली तर दक्षिणेत सरकारविरुद्ध असंतोष वाढणार, आगामी निवडणुकीत पक्षाला त्याचा फटका बसणार, हे यामागचे गणित होते. काँग्रेसचेही आडाखे असेच होते. सरकारने रोखले तर जनहितासाठीचे आंदोलन सरकार दडपते आहे, असा प्रचार करायचा. रोखली नाही तर पाणी योजनेसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो, याचे श्रेय मिळवायचे, असा यामागचा हेतू होता. मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार पदयात्रा रद्द करण्याचे आवाहन करूनही काँग्रेसने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. पदयात्रेला आव्हान देत बेंगळूर येथील ए. व्ही. नागेंद्रप्रसाद या गृहस्थाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. बुधवारी मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी व न्या. सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. कोरोनामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे, जीवन संकटात आले आहे, पदयात्रेला परवानगी दिली नाही तर ती रोखण्यापासून तुम्हाला कोण अडविले? असा परखड सवाल उपस्थित करीत उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच खडसावले होते. न्यायालयाच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर बुधवारी रात्री राज्य सरकारने एक विशेष आदेश जारी करून पदयात्रा रद्द करण्याची सूचना केली. यासंबंधी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना नोटीस देण्यात आली. तरीही पाणी योजनेसाठी होणारे आंदोलन कोणाला अडविता येणार नाही. आम्ही न्यायालयाचा आदरच करतो. तरीही पदयात्रा होणारच, अशी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी घेतली होती. न्यायालयाने मात्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी केवळ एक दिवसाची मुदत दिली होती. शुक्रवारी या जनहित याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्याआधी पदयात्रा रोखली नाही तर न्यायालय आणखी कडक शब्दात ताशेरे ओढणार, हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच सरकारने पदयात्रा रद्द करण्याचा आदेश बजावला. उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करेपर्यंत सरकारने कारवाई केली नाही. 9 जानेवारी रोजी सुरू झालेली पदयात्रा चार दिवसांत 60 किलोमीटरचे अंतर कापून रामनगरला पोहोचली. गुरुवारी रामनगरहून बिदडीकडे पदयात्रा निघणार होती. न्यायालयाने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे काँग्रेसचीही गोची झाली. इरेला पेटून कायद्याच्या कचाटय़ात अडकू नका, तूर्त पदयात्रा मागे घ्या, कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर पुन्हा तेथूनच पदयात्रा सुरू करता येईल, असा संदेश काँग्रेस हायकमांडने दिला होता. गुरुवारी रामनगर येथे काँग्रेस नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पदयात्रा तूर्त थांबविल्याचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी घोषणा केली. आम्ही सरकारला घाबरून थांबलो नाही तर जनतेच्या आरोग्याचा विचार करून थांबलो आहोत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

कर्नाटकातील अनेक राजकीय नेत्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, महसूलमंत्री आर. अशोक, माजी केंद्रीयमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे, कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री जे. सी. माधुस्वामी, शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश, प्रदेश भाजपाध्यक्ष नळिनकुमार कटिल यांच्यासह वेगवेगळय़ा पक्षातील अनेक नेत्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोनाचा फैलाव वाढत असतानाच काँग्रेसने हाती घेतलेल्या पदयात्रेमुळे कोरोनाचा फैलाव वाढल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तर तिसऱया लाटेत कोरोना रुग्णसंख्या वाढीला आम्ही जबाबदार नाही, स्वतः राज्य सरकारच जबाबदार आहे, असा पलटवार काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध पाचहून अधिक एफआयआर दाखल झाले आहेत. भाजपचे नेतेही काही कमी नाहीत. जत्रा आणि यात्रेच्या निमित्ताने अनेक ठिकाणी त्यांनीही गर्दी जमविली आहे. मात्र, त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झालेला नाही. गरीब, कष्टकरी, मजूर व मध्यमवर्गीयांचे जगणे मुश्कील करणारा कोरोनाचा काळ राजकीय नेत्यांना मात्र सुकाळ ठरला आहे. तिसऱया लाटेत रुग्णसंख्येत झपाटय़ाने वाढ सुरू असली तरी त्याची तीव्रता कमी आहे.

Related Stories

शेतकऱयांचा आवाज ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये

Patil_p

लस फुकट मिळेल, लस विकत मिळेल

Patil_p

लोकशाही ‘म्यान’

Patil_p

आता चायना लस

Patil_p

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील विद्यार्थी

Patil_p

महाविकास आघाडीत धुसफुस वाढली

Patil_p
error: Content is protected !!