तरुण भारत

शिल्लक कामे 28 जानेवारीपर्यंत पूर्ण न केल्यास अधिकाऱयांचे निलंबन

बेळगाव / प्रतिनिधी

शुद्ध पाणीपुरवठा केंद्रांच्या देखभालीबाबत प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर माहिती फलक लावण्यात यावेत. पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या भागात मूलभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात. या कामांची पूर्तता 28 जानेवारीच्या आत पूर्ण करण्यात यावी. अन्यथा, संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱयांना निलंबित करा, असा आदेश राज्याचे ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज व युवा सबलीकरण आणि क्रीडा खात्याचे मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी दिला आहे. सोमवारी हलगा-बस्तवाड येथील सुवर्ण विधानसौधमधील सेंट्रल हॉलमध्ये जिल्हा पंचायतीची विकास आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना मंत्री ईश्वरप्पा यांनी जि. पं. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांना हा आदेश दिला.

Advertisements

या विकास आढावा बैठकीत प्रामुख्याने बहुग्राम पाणी योजना, अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, नुकसानग्रस्तांना मूलभूत सुविधा आणि सरकारद्वारे मंजूर झालेल्या अनुदानाचा वापर करण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी बोलताना मंत्री ईश्वरप्पा यांनी पिण्याच्या पाण्यासंबंधी पंपसेटची समस्या निर्माण झाल्यास अधिकारीवर्गाने त्या समस्या सोडविण्यासाठी अनुदान मंजूर करावे. अधिकाऱयांनी कामकाजाबाबत व्यवस्थित माहिती द्यावी. कामे करून घेताना संबंधित मतदार संघाच्या आमदारांशी चर्चा करावी. राज्य सरकार सर्वप्रकारची मदत करण्यास तयार असल्याचे ईश्वरप्पा यांनी यावेळी सांगितले.

पीडीओंनी दिलेले अहवाल सादर न करता खेडय़ांना भेटी द्याव्यात. तसेच खेडय़ांतील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत करण्यात यावा, अशी सूचना ईश्वरप्पा यांनी जि. पं. चे सीईओ डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांना केली. यावेळी बोलताना डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांनी 28 जानेवारीच्या आत सर्व शुद्ध पाणीपुरवठा केंदे आणि अन्य कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. आठवडाभरात सर्व ग्राम पंचायत कार्यालयांसमोर शुद्ध पाणीपुरवठा केंद्रांच्या देखभालीचा फलक लावण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

सरकारद्वारे या आधीच अनुदान मंजूर झाले आहे. मात्र पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या भागात मूलभूत सुविधा पुरविण्यास विलंब झाल्याबाबत मंत्री ईश्वरप्पा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विकासकामे राबविताना विलंब केलेल्या अधिकाऱयांना त्यांनी चांगलेच सुनावले. तसेच 28 जानेवारीच्या आत विकासकामे पूर्ण करावीत. सरकारद्वारे मंजूर झालेल्या अनुदानाचा वापर न केल्यास संबंधित खात्याच्या अधिकाऱयांना तात्काळ निलंबित करा, अशी सूचना जि. पं. चे सीईओ डॉ. के. व्ही. यांना यावेळी केली.

पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्हय़ातील शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जादा अनुदानाची आवश्यकता असल्यास तात्काळ प्रस्ताव पाठवावा. प्रस्ताव पाठविल्यास जादा अनुदान मंजूर करण्यात येणार असल्याचे मंत्री ईश्वरप्पा यांनी सांगितले. बैठकीस विधानपरिषदेचे सरकारचे मुख्य प्रतोद महांतेश कवटगीमठ, जि. पं. अध्यक्षा आशा ऐहोळे, आर.डी.पी.आर.चे प्रिन्सिपल सेपेटरी एल. के. अतिक यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.. 

सुवर्ण विधानसौध येथे ग्रामविकास खात्याचे कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकार आपला निर्णय मंगळवारी जाहीर करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सुवर्ण विधानसौध येथे आयोजित जैविक इंधन परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. तसेच सुवर्ण विधानसौध येथे राज्य सरकारची आणखी काही कार्यालये लवकरच स्थापन करण्यात येतील, अशी माहिती दिली.

राज्य सरकारने ग्रामीण विकास खात्याच्या संदर्भात योजनांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार त्याची कार्यवाही नजीकच्या काळात करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

Related Stories

विजापुरात वृद्धाचा गळा चिरून खून

Patil_p

शनिवारी 141 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह

Patil_p

घराची भिंत कोसळून वृद्धाचा जागीच मृत्यू

Patil_p

एकीकडे स्मार्ट सिटी योजना दुसरीकडे रस्ते नाहीत खड्डय़ांविना

Amit Kulkarni

ढगाळ वातावरणामुळे वीट उत्पादक-मंजूर चिंतेत

Patil_p

आता फळे-भाजीपाला विक्रेत्यांना मिळणार हातगाडी

Patil_p
error: Content is protected !!