तरुण भारत

आफ्रिकेचे अश्रू

‘ट्वेण्टी ट्वेण्टी’ या क्रमांकाने ओळखले जाणारे हे नवे वर्ष उजाडले तेच मुळी संघर्षमय आणि अस्वस्थ वातावरण घेऊन पहिल्याच आठवडय़ात अमेरिकेने इराणच्या सेनानीवर केलेला जीवघेणा ड्रोन हल्ला आणि ऑस्ट्रेलियातील जंगलाला लागलेली आटोक्मयात न येणारी आग यांच्या क्लेशदायक बातम्या साऱया जगाला ऐकाव्या/पहाव्या लागल्या.

इराणी उच्चाधिकाऱयावरील अमेरिकेच्या हल्ल्याला आणि त्या पाठोपाठ उसळलेल्या दोन राष्ट्रांमधील संघर्षाला अर्थातच प्रसारमाध्यमांनी भरपूर प्रसिद्धी दिली. हल्ला, धमक्मया, प्रत्युत्तरे आणि साऱया जगातील अर्थव्यवहारांवर परिणाम करणारे आर्थिक निर्बंध, तज्जन्य तेल दरवाढ आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत लागोपाठ होत गेलेली वाढ. या दुष्टचक्राचा फटका पहिल्या आठवडय़ातच जागतिक समुदायाला बसत असताना त्या परिस्थितीचे प्रसारमाध्यांमधून वार्तांकन होणे साहजिकच होते.

Advertisements

गेल्या वषी जळून खाक झालेले ऍमेझॉनचे अरण्य आणि या वर्षाच्या प्रारंभी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेले ऑस्ट्रेलियन जंगल हे दोन्ही कमनशिबी. त्यांच्यावर कोसळलेल्या अरिष्टाला प्रसारमाध्यमांनी म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली नाही. ऍमेझॉनची चर्चा त्यामानाने थोडी जास्त झाली, पण ऑस्ट्रेलियातील वणव्यांच्या भीषण थराराबद्दल मोजकी मराठी, इंग्रजी मोठी वृत्तपत्रे वगळता कोणी काही लिहिले  नाही. एवढे मोठे जंगल जळत असताना त्याकडे लक्ष देण्यास माध्यमांना सवड नसेल तर जगातल्या लहानसहान प्रदेशांमध्ये काय घडते हे कोण पाहणार? आफ्रिकेतील बारीक बारीक देशांच्या वाटय़ाला तर असे दुर्लक्ष आणि उपेक्षा नेहमीच येत असते. भारतात होणाऱया पाक पुरस्कृत दहशतवादी कारवाया, युरोप आणि मध्य आशियात होणारे दहशतवाद्यांचे उपद्व्याप आणि युरोपात स्थलांतर करणाऱया आशियाई लोंढय़ामुळे निर्माण होऊ शकणाऱया समस्या यांची वरचेवर चर्चा होते, तसे आफ्रिकेबाबत होत नाही. आफ्रिका खंडात लहानमोठे चाळीसएक देश आहेत आणि त्यातील निम्मे अस्थिरतेने ग्रासलेले आहेत. दारिद्रय़, बेरोजगारी, संरचनेचा अभाव, वांशिक संघर्ष आणि हिंसाचार या समस्यांनी आफ्रिका खंडातील उत्तरेकडील बहुतेक राष्ट्रे कित्येक वर्षे संत्रस्त आहेत.

पश्चिम आफ्रिकेत दहशतवाद्यांच्या हिंसाचाराने घातलेल्या थैमानाबद्दल त्या प्रदेशातील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या प्रतिनिधीने नुकताच एक अहवाल सादर केला. गेल्या तीन वर्षात त्या प्रदेशात हिंसाचाराने होणाऱया मानवी मृत्यूच्या प्रमाणात पाचपट वाढ झाली असा त्या अहवालातला एक निष्कर्ष आहे. आफ्रिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या उत्तरेकडे काहीसे आत वसलेले बुर्किना फासो, नायजर, माली हे देश सततच्या दहशतवादी वातावरणाखाली दबून गेले आहेत. 2016 नंतर तेथील दहशतवादी हिंसाचार आणखी वाढला. 2016 साली या तीन देशात 772 लोकांचा मृत्यू झाला होता, 2019 मध्ये ही संख्या चार हजारावर पोहोचली. त्यातही बुर्किना फासो या लहानशा देशात दहशतवादी हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांचे प्रमाण खूप वेगाने वाढले आहे. 2016 मध्ये या प्रकारच्या मृतांची त्या देशातील संख्या होती अवघी 21, आणि 2019 मध्ये ती पोहोचली 1800वर! यावरून तेथील परिस्थितीच्या भीषणतेची कल्पना यावी. प्राणाच्या भीतीने आपले राहते ठिकाण सोडून परागंदा होणाऱयांचे प्रमाणही या 3 वर्षांच्या लहानशा काळात दहापटीने वाढून 5 लाखांपर्यंत गेले, यापैकी 25,000 लोकांनी आपल्या मायदेशाला रामराम ठोकून अन्य देशात आश्रय घेतला. एकीकडे दहशतवादी कारवायांनी माणसे अशी देशोधडीला लागत असतानाच विशिष्ट वंशीय स्थानिकांना संरक्षण, देऊन त्यांची बहुसंख्या असणाऱया प्रदेशात सामाजिक सुविधा पुरविण्याचे थातुरमातुर काम करून दहशतवादी संघटना लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे धोरणही राबवत आहेत. दहशतवाद्यांचा हा वरचष्मा मोडून काढायचा असेल तर स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करून तिचे पाठबळ मिळविले पाहिजे हा एकमेव उपाय पश्चिम आफ्रिकेतील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कार्यालयाचे प्रमुख आणि विशेष प्रतिनिधी मोहम्मद इब्न चम्बास यांनी म्हटले आहे. परंतु अशा प्रकारचे धोरण राबविण्यासाठी ज्याची नितांत आवश्यकता असते ती सरकारी यंत्रणेची स्थिरता आणि प्रबळता याच गोष्टींचा तेथे अभाव आहे. असे धोरण राबविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पश्चिम आफ्रिकेतील राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत या आफ्रिकी प्रदेशातील दहशतवादाचा समूळ नायनाट करण्यासाठी 2020 ते 2024 या पाच वर्षांच्या काळासाठी एक कृती आराखडा मंजूर केला. त्यानुसार तेथील सरकारांना सर्व पातळय़ांवर आणि सर्व क्षेत्रात आवश्यक ते सहकार्य करण्यास प्राधान्य देणे हे ‘युनो’चे पहिले पाऊल असेल, सरकारे, स्थानिक कार्यकर्ते, प्रादेशिक संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय (सर्व राष्ट्रांमधील यंत्रणा व जनता) यांच्या सहकार्यातून या आफ्रिकी प्रदेशात सकारात्मक बदल घडवून आणायचे आहेत.

दहशतवादाच्या आत्यंतिक प्रसाराखेरीज पश्चिम आफ्रिकेतील वर उल्लेख केलेल्या तीन राष्ट्रांमध्ये हवामान बदलांचाही परिस्थितीवर प्रभाव पडल्याचे दिसते. शेतकरी आणि पशुपालक समाज यांच्यातील वाढता संघर्ष ही तेथील परिस्थितीला गंभीर वळण देणारी आणखी एक गोष्ट आहे. एकविसाव्या शतकाच्या उदयापाठोपाठ तेथील चराऊ कुरणांच्या विस्तीर्ण जमिनी शेतीच्या उपयोगात आणल्या जाऊ लागल्या. परिणामी चाऱयाची उपलब्धता कमी झाल्याने पशुपालक आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. नायजेरियात पशुपालनाचा व्यवसाय फुलानी या मुस्लीम जमातीकडे प्रामुख्याने आहे तर शेतीमध्ये बहुतेक ख्रिस्ती जनता आहे. शेती आणि गुरेपालन हे परस्पर पूरक वाटणारे उद्योग अशाप्रकारे जमातवार विभागले गेल्याने त्यांच्या संघर्षाच्या आगीत तेल ओतून दहशतवादी आपली पोळी भाजून घेण्याची संधी साधत आहेत.

जमातींच्या संघर्षाचा फटका सुदान या पूर्व आफ्रिकेतील राष्ट्रातील जनतेलाही बसल्याचे दिसते. 28 डिसेंबरपासून 6 जानेवारीपर्यंतच्या एका आठवडय़ात सुदानमधील पश्चिम डार्फर या राज्यात 54 माणसे हिंसाचारात ठार झाली, 60 जण जखमी झाले आणि तब्बल 40,000 लोक विस्थापित झाले. त्यापैकी 32,000 लोक देशांतर्गत विस्थापित आहेत. 2003 पासून आजतागायत त्या देशात 3 लाखाच्या आसपास माणसे ठार करण्यात आली आणि 27 लाख माणसांना जबरदस्तीने घरे सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. अंतर्गत विस्थापितांचे दुर्दैव तर इतके टोकाचे की त्यांना आश्रय देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या तळावरच हल्ले करून त्यांच्या शिबिरांना आगी लावल्या जातात. इराण, अमेरिकेच्या संघर्षामुळे युद्ध होईल की कसे ते कोण जाणे, पण या अघोषित युद्धांनी होणारी हानी कितीतरी मोठी आहे.

राजेंद्रप्रसाद मसुरकर,  9960245601

 

Related Stories

सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

Patil_p

औद्योगिक संस्था प्रमुखांचे आचरण शुद्ध हवे

Patil_p

त्रिरत्नांचा सन्मान

Patil_p

भारत, अंधश्रद्धा आणि विज्ञान

Amit Kulkarni

आणखी एक दुरुस्ती!

Patil_p

‘किती ते मनोरंजन ?’

Patil_p
error: Content is protected !!