तरुण भारत

पालिकेत 100 टक्के मराठी कारभार कधी होणार ?

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले. काही दिवस मंत्रिमंडळ गठीत होणे, मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप यामध्ये गेले. अखेर मंत्रिमंडळ विस्ताराला राज्यपालांकडून हिरवा कंदील मिळाला आणि एकदाचे सरकार कामाला लागले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्या अधिवेशनाला सामोरे जाईपर्यंत आणि अधिवेशनातही काही धडाकेबाज निर्णय घेतले. उद्धव यांनी मराठी भाषेला जपण्यासाठी तिला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी पेंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे केली. एवढेच नव्हे तर सचिवांनी फाईलवर मराठी भाषेऐवजी इंग्रजी भाषेतून शेरे लिहिले तर अशा फाईल्स पुन्हा परत पाठविण्यात येतील. अशा फाईल्सवर मराठी भाषेतूनच शेरे लिहिले तरच ते स्वीकारले जाणार असा सज्जड दम भरला असल्याची माहिती पत्रकारांशी अनौपचारिक बोलताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. तसेच सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर वाढावा, असे सांगत देसाई यांनी सरकारची राजभाषेविषयीची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Advertisements

तात्पर्य आता सरकार बदलले आणि राजभाषा मराठी भाषेला अच्छे दिन येणार असे मानायला हरकत नाही. मात्र, मुंबई पालिकेतही गेली 25 वर्षांपासून सत्ता शिवसेनेचीच असूनही येथे 100 टक्के मराठी भाषेमधून कामकाज अद्यापही का होत नाही, असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे. राज्याचा कारभार (मुंबईसह) हा मराठी भाषेमधून करण्याबाबत कायद्यात तरतूद आहे. तसा नियम बनविण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका सभागफहात मराठी भाषेतूनच प्रशासकीय कामकाज व्हावे, असा ठरावही मंजूर करण्यात आलेला आहे.

पालिका प्रशासन दरवर्षी 27 फेब्रुवारी रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिन मराठी भाषा दिन म्हणून मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करते. त्यावेळी पालिका मुख्यालयात, वॉर्डात मराठी भाषादिन बाबतचे पोस्टर लावले जातात. पालिका मुख्यालय इमारतीच्या प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी बॅनर्सही झळकवण्यात येतात. एखादे प्रसिद्ध साहित्यिक, लेखक, कलाकार, कवी यांना पाचारण करून पालिका सभागफहात त्यांचा मार्गदर्शनपर कार्यक्रम ठेवण्यात येतो. त्यानिमित्ताने उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात येतो. या कार्यक्रमाला दरवर्षी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच नगरसेवकांची हजेरी असते. प्रशासनाला नाईलाजाने आपल्याच कर्मचाऱयांना बोलावून सभागफह भरगच्च असल्याचे भासवावे लागते. थोडक्यात मराठी भाषादिन हा साजरा तर होतो पण त्यात दिखाऊपणा जास्त असतो. नंतर मग काय तर ये रे माझ्या मागल्या. पालिकेचा कारभार पुन्हा इंग्रजी व मराठी अशा दोन भाषेत सुरूच असतो.

मुंबईच्या महापौरपदावर शिवसेनेचे सुनील प्रभू हे कार्यरत असताना त्यांनीही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे त्यावेळी केली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यावर सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून देशासह राज्यात सेना-भाजपची सत्ता असतानाही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. आता तर पेंद्रात भाजप व राज्यात सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. म्हणजेच भाजप आणि महाविकास आघाडीत बिघाडी असल्याने राजकीयदृष्टय़ा आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

मात्र, पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात दररोज होणारे कामकाज हे मराठी भाषेमधून अगदी 100 टक्के मराठी भाषेमधून व्हायला हरकत नसावी. परंतु, तसे होत नाही. महापालिकेत आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तपदावर मंत्रालयातून येणारे सनदी अधिकारी हे बहुतांश मराठी नसतात. तसेच 90 टक्के अधिकाऱयांची मानसिकता ही इंग्रजी भाषेला प्राधान्य देणारी आहे. पालिकेत बहुतेक पत्रव्यवहार हा मराठीमधून कमीच आणि इंग्रजी भाषेतून जास्त प्रमाणात होत असतो. आता गेल्याच महिन्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत मुयावाकी पद्धतीने वफक्षारोपण करण्याबाबतचे सादरीकरण हे इंग्रजी भाषेत बनविण्यात आले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱयाने माहिती देताना तेवढी मराठीतून माहिती दिली. तसेच राणीच्या बागेत मागील वर्षी फुलांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले असता त्यावेळी तयार करण्यात आलेली पुस्तिकाही इंग्रजी भाषेतच होती. बऱयाचदा काही खात्यांकडून देण्यात येणारी पत्रे, माहिती ही इंग्रजी भाषेतून देण्यात येते. कधीकधी प्रसिद्ध पत्रके, काही घटनांची माहिती सुद्धा इंग्रजी भाषेतून देण्यात येते.

काही वर्षांपूर्वी जेव्हा पालिका विरोधी पक्ष नेतेपदी काँग्रेसचे राजहंस सिंह हे कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांनी भर सभागफहात इंग्रजी भाषेतील सादरीकरण बंद पाडले होते आणि प्रशासनाला खडसावले होते. त्याचप्रमाणे दिवंगत माजी नगरसेविका वकारउन्नीसा यांनीही स्थायी समितीच्या बैठकीत इंग्रजी भाषेतून करण्यात आलेले सादरीकरण मराठी भाषेत नसल्याने बंद पाडून प्रशासनाला चांगलेच खडसावले होते. तसेच नगरसेवक व आमदार दिलीप लांडे यांनीही ते सुधार समिती अध्यक्ष असताना इंग्रजी भाषेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीचे कागद बैठकीत फाडून टाकले होते. मात्र, आजही पालिकेला प्रशासकीय कारभार 100 टक्के मराठी भाषेतून होत नाही. प्रशासन, सत्ताधारी त्यासाठी प्रयत्न करण्यात कमी पडतात. वास्तविक, सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या मुख्यमंत्री यांचा आदर्श घ्यावा आणि पालिकेत यापुढे 100 टक्के मराठी भाषेतूनच कारभार करण्याची शपथ घ्यावी. नुसती शपथ न घेता त्यावर 100 टक्के अंमलबजावणी करावी. जो अधिकारी मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेतून कामकाज करीत असेल त्याच्यावर कडक कारवाई करावी आणि त्यातून इतरांना धडा द्यावा तरच पालिकेत 100 टक्के कामकाज मराठी भाषेतून होऊ शकेल. मराठी भाषेलाही वाटेल की, आता कुठेतरी माझा सन्मान होत आहे. बस्स एवढेच.

Related Stories

कोरोना संकटात पावसाचा 14 वा महिना!

Patil_p

शांततेला सुरूंग लावण्याचे प्रयत्न

Patil_p

प्रकाश आंबेडकरांचे अर्थविचार!

Patil_p

बटाटे वडा पोरका झाला

Patil_p

हय़ुंडाई मोटर्सच्या कार्सना मागणी

Patil_p

नव्या संसदभवन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा!

Patil_p
error: Content is protected !!