तरुण भारत

‘मोपा’ला सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘हिरवा कंदील’

प्रतिनिधी / पणजी :

मोपा विमानतळाच्या बांधकामासाठी 55 हजार झाडांची कत्तल करावी लागणार असल्याने विमानतळ बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला होता. सदर आदेश मागे घेऊन आता न्यायपीठाने विमानतळ बांधकामाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. विमानतळ बांधताना 100 पेक्षा जास्त अटी घालण्यात आल्या असून त्या पाळल्या जातात की नाही हे पाहण्यासाठी ‘नीरी’ या राष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करुन वचक ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

वनखात्याची मान्यता घेतल्याशिवाय कुठलेच झाड कापता येत नाही पण मोपा विमानतळाच्या बांधकामासाठी 55 हजार झाडे कापली जाणार असा दावा करुन रेनबो वॉरियर्स नामक संघटनेने तसेच हनुमंत तोरस्कर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी वनखात्याकडून झाडे कापण्याची मान्यता सोडाच केंद्र सरकारकडून पर्यावरणीय ना हरकत दाखला सुद्धा घेण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट झाले. विमानतळाचा आवार एकूण 2 हजार 271 एकर जमिनीवर विस्तारला आहे. या जमिनीवर असलेले प्रत्येक झाड कापण्याची काही आवश्यकता नाही. झाडे कापावी लागलीच तर ती धावपट्टी आणि त्या परिसरातील फनेल एरियामध्ये येणारी उंच झाडे कापावी लागतात. ही झाडे दुर्मिळ असून ती मुळासकट हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने उचलून दुसऱया ठिकाणी लावण्याची सुविधा जागतिक पातळीवर आहे. विदेशात याच पद्धतीने वृक्षांचे स्थलांतर केले जाते. असे स्थलांतर करणाऱया संस्थांना विश्वासात घेऊन ती झाडे स्थलांतर करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

कापलेल्या झाडांच्या दुप्पटीने झाडे लावणार

मोपा विमानतळासाठीची जागा हा पठार आहे. त्यात मोठे वृक्ष नाहीत. थोडी झुडपे आहेत ती कापण्यासाठी परवान्याची गरज नाही. जी झाडे कापावीच लागणार अशा झाडांची मोजणी करुन त्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे. ही दुर्मिळ झाडे नसून माडत, किनळ या सारखी गोव्यात सर्वत्र सापडणारी झाडे आहेत. जेवढी झाडे कापली जाणार त्याच्या दुप्पटीने वृक्षारोपण केले जाणार असे वचन सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले होते.

सध्या एकच धावपट्टी बांधण्याचे नियोजन

मोपा विमानतळ बांधण्यासाठीचे कंत्राट जी.एम.आर. एअरपोर्ट लि. या आस्थापनाला देण्यात आलेले आहे. या आस्थापनाकडे झालेल्या कराराप्रमाणे दोन धावपट्टय़ा बांधण्यात येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वेगळा असणार आहे. दोन धावपट्टय़ा बांधण्याचा प्रस्ताव तूर्त संस्थगित ठेवून एकाच धावपट्टीच्या बांधकामावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. भविष्यात प्रवाशांची संख्या वाढली व दुसऱया धावपट्टीची गरज भासली तर, तेव्हाच विचार केला जाईल असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहे.

गरज पडली तरच परवानगीने झाड कापणार

विमानतळाच्या बांधकामासाठी जेवढी झाडे कापण्याची आवश्यकता होती तेवढी याचिका सादर करण्यापूर्वीच कापून झाली होती. आता अजून झाडे कापायची बाकी राहिलेली नाहीत आणि एखादे कापावेच लागले तर वनखात्याची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय ते कापले जाणार नाही, असे वचन न्यायपीठाला देण्यात आले.

पर्यावरणीय ना हरकत दाखला नव्याने घ्यावा

मोपा विमानतळाच्या बांधकामासाठी दि. 28 ऑक्टोबर 2015 रोजी दिलेल्या पर्यावरणीय ना हरकत दाखल्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन सदर दाखला देणारी समितीने ईएसी (एक्सपर्ट एप्रेझल कमिटी) ने या भागाला नव्याने प्रत्यक्ष भेट देऊन अभ्यास करावा आणि नव्याने ना हरकत दाखला द्यावा. आवश्यक त्या सूचना कराव्यात, अटी घालाव्यात, दुर्मिळ झाडे असल्यास ती स्थलांतर करण्यासाठीची योजना सादर करावी, असे खंठपीठाने सूचवले.

विमानतळाच्या बाजूला ‘रिझवर्ह फॉरेस्ट’ जाहीर करा

विमानतळासाठी नव्याने पर्यावरणीय ना हरकत दाखला देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक्स्पर्ट एप्रेझल कमिटीला नव्याने विचार करायला सांगितला होता. त्यासाठी दि. 23 एप्रिल 2019 रोजी सदर समितीची बैठक झाली. दि. 1 मे 2019 रोजी समितीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर केला होता. या अहवालात सुमारे 100 पेक्षा जास्त अटी आहेत. विमानतळाच्या परिघाच्या भोवताली 15 किमी अंतराच्या आत असलेले जंगल ‘रिझर्व्ह फॉरेस्ट’ म्हणून घोषित करुन त्या जंगलाला राखीव ठेवून त्या ठिकाणी बांधकामे व झाडे तोडण्यास प्रतिबंध घालण्याची प्रमुख अट होती.

नियम-अटींबाबत नीरीकडे सोपविली जबाबदारी

केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि एस्कपर्ट एप्रेझल कमिटीने घातलेल्या अटीचे नीट पालन होत आहे की नाही याची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नीरी (नॅशनल एन्व्हायरोनमेंटल इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टिटय़ुट) या संस्थेकडे जबाबदारी सोपविली आहे.

Related Stories

मंत्रिमंडळ बैठकीतच विश्वजित, माविनमध्ये वाद

Patil_p

कला, संस्कृती खात्यातर्फे 27 पासून डी. डी. कोसंबी विचारमाला

Patil_p

विरोध होणाऱया प्रकल्पांबाबत केंद्राशी चर्चा

Omkar B

लॉकडाऊन कालावधी वाढविण्यास मंत्रिमंडळ सकारात्मक

Omkar B

केरीत 1.20 कोटीचे गांजा घबाड जप्त

Patil_p

पणजी ‘हॉटस्पॉट’च्या दिशेने, रुग्णसंख्या 122

Omkar B
error: Content is protected !!