तरुण भारत

विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारचा पुनर्विचार करा

नवी  दिल्ली / वृत्तसंस्था

कोणत्याही विधानसभेचा अध्यक्ष (सभापती) हा राजकीय पक्षाचा सदस्यच असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तो आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय निःपक्षपातीपणाने घेईल असे गृहित धरता येत नाही. परिणामी संसदेने सभाध्यक्षांच्या अधिकारांचा पुरर्विचार करावा, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. मणीपूर विधानसभाध्यक्षांच्या संदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीत ती करण्यात आली.

Advertisements

मणीपूरचे वनमंत्री श्यामकुमार हे काँगेसच्या तिकीटावर विधानसभेवर निवडून आले. मात्र त्यांनी भाजपप्रणित सरकारचे समर्थन करत वनमंत्रीपद मिळविले. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी काँगेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. तथापि, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारचा उपयोग करत या मुद्दय़ावर निर्णय न घेता हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. त्याविरोधात काँगेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांना येत्या चार आठवडय़ांमध्ये श्यामकुमार यांच्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. जर सभाध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही, तर आमच्याकडे या, असेही त्यांनी काँगेसच्या वकीलांना सांगितले.

Related Stories

गरोदर महिलेसाठी 100 सैनिक ठरले देवदूत

Patil_p

कोविशिल्डनंतर कोवॅक्सिननेही केली लसीच्या दरात कपात

Rohan_P

आसाम : 12 हजार डुक्करांना ठार मारण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

datta jadhav

नव्या बाधितांमध्ये किंचित घसरण

Amit Kulkarni

आधार, शादी, डब्बा ऑक्सफर्ड डिक्शनरीत

Patil_p

चीनने अरुणाचल प्रदेशातील १५ भागांची नावं बदलली

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!