तरुण भारत

रिंगरोडविरोधात पुन्हा शेतकऱयांना मिळाला मोठा दिलासा

प्रतिनिधी/ बेळगाव

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुपीक जमिनीतून रिंगरोड करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. याबाबत शेतकऱयांच्या जमिनीसंदर्भात नोटिफिकेशन दिले होते. याचबरोबर सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्याठिकाणी स्थगिती मिळविली होती. आता प्रांताधिकारी आणि राष्ट्रीय  महामार्ग प्राधिकरणाने यापुढे आम्ही रिंगरोडबद्दल पुढील कोणतीच कारवाई करणार नाही, असे लेखी म्हणणे न्यायालयात मांडले आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Advertisements

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तालुक्यातील 33 गावच्या जमिनीबाबत नोटिफिकेशन दिले होते. त्यानंतर शेतकऱयांनी त्याविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे आपल्या हरकती नोंदविल्या होत्या. मात्र त्या प्रांताधिकाऱयांनी फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर शेतकऱयांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी शेतकऱयांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडून या रस्त्याच्या विरोधात मनाई मिळविली आहे.

तालुक्यातील 1200 एकर जमीन या रस्त्यासाठी घेतली जाणार होती. ही सर्व जमीन तिबारपिकी आहे. नोटिफिकेशन देताना जागेबाबत कोणतीही चेकबंदी दिली नव्हती. याचबरोबर शेतकऱयांची नावे देखील योग्य प्रकारे नोंदविण्यात आली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने शेतकऱयांची बाजू ऐकून मनाई दिली आहे. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि प्रांताधिकाऱयांना आपले म्हणणे मांडावे असे सांगितले होते. त्यानुसार या खटल्यामध्ये प्रांताधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिंगरोडबद्दल कोणतीच पुढील कारवाई आपण करणार नाही, असे लेखी दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱयांच्यावतीने ऍड. एम. जी. पाटील, ऍड. प्रसाद सडेकर हे काम पाहत आहेत.

Related Stories

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता कर्मचाऱयांना प्रशिक्षण

tarunbharat

परिवहन कर्मचाऱयांचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

Patil_p

मनपाच्यावतीने पौरकार्मिक दिनाचे आचरण

Omkar B

कर्नाटक-गोवा बससेवेला आजपासून प्रारंभ

Patil_p

गुंजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड बिनविरोध

Amit Kulkarni

भर पावसातही त्यांची सेवा सुरूच

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!