तरुण भारत

उच्च शिक्षणातील नवे पर्व आता राजस्थानात

राजस्थान राज्य सरकार आपल्या राज्याला ‘बिमारू’ या अनादरणीय बिरुदावलीतून मुक्त करण्यास कटिबद्ध असल्याचे दिसत आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात नवनवे प्रयोग करून राज्याला एक अग्रेसर राज्य म्हणून नावरूप देण्यासाठी नवे राजस्थान आता सुसज्ज आहे. 1980 च्या दशकात आशिष बोस यांनी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या आद्याक्षरांवरून ‘बिमारू’ या निषेधात्मक/अव्हेलनात्मक श्रेणीची निर्मिती केली होती. बिमारू शब्द हिंदीतील ‘बिमार’ या शब्दाशी साम्य असणारा व या वरील राज्यांमधील पिछाडलेल्या गरीब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा संदर्भ देणारी आहे.

शालेय शिक्षण स्तरावरील सुधारणांच्या यशाने आता राजस्थानला उच्च शिक्षण स्तरावर उच्चतम कार्य करण्यासाठी प्रेरित केले असावे. या राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या अखत्यारित, तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे 75 विद्यापीठांचा, 3025 संस्थांनी उपलब्ध केलेल्या 9797 अभ्यासक्रमयुक्त 225 पदवी शिक्षणाचा कारभार आहे. राज्याला उच्चशिक्षणामधील परिणामात्मक आणि गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्याचा मार्ग सापडून आपली भूमिका गवसली आहे असे म्हणावे लागेल. या राज्याने शिक्षणाबरोबरच सामाजिक क्षेत्रावर जास्त खर्च केल्याने लोकसंख्या शास्त्रीय फायदा मिळाला हेही तेवढेच खरे आहे.

Advertisements

राज्यातील सर्व महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये ‘चॉईस बेस्ड पेडिट सिस्टम’ (सीबीसीएस) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम घेऊन शिक्षण अधिक सुलभ बनवून सुधारणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चांगली सुरुवात केली गेली. या प्रयत्नांचे फलित म्हणून की काय उच्चशिक्षण मंत्रालयाच्या आणि जागतिक बँकेच्या साहाय्याने प्रत्येक अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला रु. 10 कोटी व राजस्थान तांत्रिकी विद्यापीठ-कोटा यांना रु. 100 कोटींची भरीव मदत प्राप्त झाली. गेल्या काही महिन्यात प्रशिक्षण वर्ग, सुधारणा परिषदा, विविध अत्याधुनिक शिक्षण उपक्रम व उपकरणे यांचा सदुपयोग यावर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात आधुनिक प्रयोगशाळा, संगणक, संशोधन सुविधांवर सुमारे 25 कोटी खर्च केले जातील व त्याजोगे तंत्रशिक्षण संस्थातील सुमारे दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण, संशोधन व व्यावसायिक सल्ला मसलत क्षेत्रात चांगल्या सुविधा मिळतील.

राज्यात चांगल्या शिक्षकांची फौज तयार करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने नव नियुक्त साहाय्यक प्राध्यापकांसाठी प्रेरणा प्रशिक्षण वर्गांची सुरुवात केली आहे तर महाविद्यालातील नियमित विद्यार्थ्यांसाठी मोफत कोचिंग क्लासेससारखे उपक्रम, शिक्षण क्षेत्राला चांगले निकाल व नवी झळाळी देतील यात शंका नसावी. अशा वर्गासाठी दर्जेदार अभ्यास साहित्य व ई-सामग्री तयार करण्यासाठी विशेष तज्ञ गुंतले आहेत. पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच कौशल्य शिक्षण उपक्रमांच्या सुविधा पुरविल्यामुळे फायदा जाणवत आहे.

राजस्थानसारख्या मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या राज्यात सरकारी महाविद्यालयामधील प्राध्यापकांच्या व कर्मचाऱयांच्या बदल्या ही एक मोठय़ा आव्हानाची गोष्ट आहे. वरचेवर होणाऱया बदल्या ही एक राजकीय सोय असते, त्या व्यक्तिगतदृष्टय़ा प्रवृत्त असतात. हे ओळखून बदल्यासाठी नवे धोरण ठरवून नव्या पद्धतीची ‘ग्रेडिंग सिस्टम’ अमलात आणली गेली आहे. नव्या बदली धोरणानुसार प्रत्येक शिक्षकाला त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे 100 टक्के पारदर्शक असे गुण दिले जातात. त्यासाठी मापदंड निवडण्यात आले आहेत. मागील तीन वर्षातील कामगिरी, उपस्थिती, निकाल, सादर केलेल्या सुधारणा, पुरस्कार व मान-सन्मान, शारीरिक अपंगत्व किंवा रोग-व्याधी अशा मानांकावर गुण दिले जातील. ‘जेवढे जास्त गुण तितक्मया इच्छित ठिकाणी बदली होण्याची शक्मयता’ या तत्त्वावर बदलीचे नियम ठरवले गेले आहेत. नवीन धोरणात अविवाहित, माता, घटस्फोटीत महिला व दीर्घकाळ आजाराने पीडित महिलांना दिलासा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रकारे ‘मुलींसाठी शाळा व महाविद्यालये’ यामध्ये महिला शिक्षकांना प्राधान्य क्रमाने तैनात करण्याची, बदली करण्याचीही तरतूद आहे. ‘कमिशनर की क्लास’ नावाच्या एका उपक्रमात शिक्षण आयुक्त सरकारी महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी तयार करण्यासाठी वर्ग घेतील तर ‘हेल्दीयर युथ ऍण्ड मॉरल एज्युकेशन’ या प्रयोगाद्वारे सरकारी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या समस्या व नैतिक मूल्यांच्या खास जडणघडणीसाठी प्रयत्न केले जातील.

तरुण मुलींसाठी, त्यांच्या सर्वांगीण बौद्धिक-मानसिक विकासासाठी ‘एम्पॉवरमेंट ऍण्ड मेंटरिंग’ (मुलींचे सशक्तीकरण व देखरेख) या नावाने नव्या कार्यक्रमाचे संदर्भ ठरवले गेले आहेत. विशेषतः मुलींच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नांभोवती मार्गदर्शन/प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा संकल्प करून त्यासाठी महाविद्यालयातील प्राचार्य व वरि÷ प्राध्यापकांचा सहभाग घेऊन ‘प्रशासकीय कार्यक्षमता व प्रगतीशील शैक्षणिक प्रयत्न’ हा नवा उपक्रम सुरू केला असून प्रशासकीय वर्गांना प्रशिक्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. क्रीडा उत्साही विद्यार्थ्यांना खेळात अधिक चांगल्या संधी मिळाव्यात यासाठी ‘अर्जुन दृष्टी’ या कार्यक्रमांतर्गत विविध आंतरराज्य पातळीवरील खेळ व क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याचा राजस्थान सरकारचा मानस आहे.

राज्य शासनाकडून रँकिंग अहवालाच्या आधारे महाविद्यालयांचे मूल्यमापन सातत्याने करण्याची सोय करण्यात आली असून त्यांच्या गरजा व उणिवा भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या विकास योजनेच्या अंतिमतः महाविद्यालये चांगला निकाल, दर्जेदार विद्यार्थी व विकासभिमुख समाज निर्मिती करतील असा राज्य शासनाचा मानस आहे.

‘बिमारू’ बिरुदावलीतून निसटण्यासाठी राजस्थान सरकारने शिक्षण विकासाची कास धरली आहे व त्या अनुषंगाने होणारे कार्य स्तुत्य असेच आहे. नीति आयोगाने निर्माण केलेल्या ‘स्कूल एज्युकेशन क्वॉलिटी इंडेक्स 2019’ (शालेय शिक्षण गुणवत्ता मानांकन) निर्देशांकाच्या पाहणीत दुसऱया क्रमांकाचे स्थान पटकावले. या मानांकनात राज्याला पाचवे स्थान लाभले होते. शालेय शिक्षणाच्या प्रगतीने उत्साहित होऊन उच्चशिक्षण क्षेत्रातील नवे प्रयोग, नावीन्यपूर्ण उपक्रम व सरकारचा उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे.

राज्यातील शैक्षणिक परिस्थितीत बदल करू शकणाऱया या पारदर्शी उपक्रमामुळे राज्याचा हेतू व प्रयत्न स्पष्टपणे प्रतिबिंबीत होत आहेत. या उपक्रमांची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन यश साध्य होईल यात शंकाच नसावी. देशातील उच्च शिक्षणाचे एक उत्कर्ष केंद्र म्हणून राज्याची ओळख क्हावी या दृष्टीने राजस्थान सरकारने चांगली सुरुवात तर केली आहे. आता गरज आहे प्रयत्नांच्या सातत्याची.

डॉ. मनस्वी कामत

Related Stories

कोरोना-मानवी जीवनावर बहुआयामी परिणाम

Patil_p

बेछूट आणि बेलगाम

Patil_p

कृष्णपंक्ती नाहीं उणें

Patil_p

पर्यटन हंगाम सुरू, मात्र सावधगिरी हवी

Patil_p

परिवर्तनाचा खंदा सेनानी- बाळासाहेब जाधव

Omkar B

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि….(सुवचने)

Patil_p
error: Content is protected !!