तरुण भारत

भारताच्या मुत्सद्देगिरीला यश

वृत्तसंस्था/ ब्रुसेल्स

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा आणि मतदानाची प्रक्रिया राबविण्याच्या काही खासदारांच्या प्रस्तावापासून युरोपीय महासंघाने अंग झटकले आहे. नागरिकत्व कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे फ्रान्सचे मानणे आहे. तसेच युरोपीय महासंघ ‘सदस्य देशांपेक्षा स्वतंत्र’ आहे. युरोपीय संसद आणि सदस्यांनी व्यक्त केलेले मत ‘युरोपीय महासंघाची अधिकृत भूमिका’ नसल्याचे त्याच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

Advertisements

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय या कायद्याची घटनात्मक वैधता पडताळून पाहत आहे. एका प्रक्रियेनुसार युरोपीय संसदेने मसुदा सादर केला असून तो काही राजकीय गटांनी निर्माण केला असल्याचे उद्गार युरोपीय महासंघाच्या प्रवक्त्या वर्जिनी बट्टू हेनरिकसन यांनी काढले आहेत.  युरोपीय महासंघ भारतासोबत धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्याच्या उद्देशाने ब्रसेल्समध्ये 13 मार्च रोजी 15 व्या शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे.

ईयू संसदेतील प्रस्ताव

युरोपीय संसदेत भारतीय कायद्याच्या विरोधातील प्रस्तावावर चर्चा तसेच मतदान होणार आहे. युरोपियन युनायटेड लेफ्ट/नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट (जीयुई/एनजीएल) गटाने हा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावावर बुधवारी चर्चा तर गुरुवारी मतदान होईल.

Related Stories

वुहान शहर कोरोनामुक्त

datta jadhav

हौसेला मोल नाही

Amit Kulkarni

अंतराळात पोहोचणार नववर्षाची भेटवस्तू

Patil_p

महामारीच्या खात्म्याचे स्वप्न पाहण्यासारखी स्थिती

Patil_p

पाण्यात तरंगता पेरूचा बाजार

Patil_p

रुग्णसंख्या 6 लाखांपेक्षा अधिक

tarunbharat
error: Content is protected !!