तरुण भारत

जैवविविधता नोंदणी अहवालासाठी ‘डेडलाईन’

प्रतिनिधी रत्नागिरी

जैवविविधता कायदा (2000) नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि नोंदवही तयार करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी येत्या 31 जानेवारीपर्यंत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा ग्रामपंचायतीला आपला अहवाल तयार करण्याची ‘डेडलाईन’ देण्यात आली आहे. वेळेत आपला अहवाल सादर न करणाऱया ग्रामपंचायतींना सुमारे 10 लाखांच्या वर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. मात्र या जैवविविधता नोंदवहीच्या कार्यक्रमात सावळा गोंधळ दिसून येत आहे.

Advertisements

जैवविविधता नोंदवही स्थापन करण्याचा निर्णय हा चांगला असल्याने ग्रामपंचायत स्तरावरून त्याचे स्वागत केले जात आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय हरीत लवादाने आदेश दिल्याचे सांगितले जात आहे. पण प्रशासनाने जैवविविधता नोंद करण्यासाठी ज्या संस्थांची नेमणूक केली आहे. त्यापैकी काही संस्थांच्या कार्यवाहीबाबत केवळ कमाईच्या नावाखाली गोरखधंदा व शासनाकडून मिळणाऱया अनुदानासाठी सर्व खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा ग्रामपंचायतस्तरावर सुरू झाली आहे. जैवविविधता नोंदवही स्थापनेच्या कार्यवाहीमुळे प्रत्येक गाव, परिसर, शेत शिवार, नदी, नाले, शहर व परिसराची पाहणी करून त्या ठिकाणांवर आढळणाऱया वनस्पती संपदा, खनिज, प्राणी, पक्ष्यांच्या नोंद करून ही माहिती जैवविविधता नोंदवहीत लिहिली जाणार आहे. त्यामुळे आपल्या परिसरात आढळणाऱया जैवविविधतेची माहिती प्रत्येकाला मिळू शकेल. महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरही या समित्या स्थापन कराव्या लागणार आहेत. परंतु रत्नागिरी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेने नेमणूक केलेल्या संस्थेने मध्यवर्ती ठिकाणी 7 किंवा 8 ग्रामपंचायतींमधील फक्त समिती सदस्यांना एकत्र बोलावून या योजनेची माहिती देण्यात आली. त्यातील कितीतरी ग्रामपंचायतींमधील त्या समिती सदस्यांना बैठकीचे निमंत्रण पोहोचलेले नाही. तर गेलेल्या अनेक सदस्यांना योजनेचे महत्वही माहिती झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.

नोंदणी जि.प.च्या कोणत्या तरी खोलीत बसून नको

जैवविविधता नोंदवही स्थापण्याचा निर्णय हा चांगला आहे. हा महत्वाचा विषय असताना प्रत्येक गावाने आपल्या ऋतुप्रमाणे आढळणाऱया जैवविविधतेची नोंदवही ठेवायची आहे. त्यासाठी नेमलेल्या संस्थेने त्या गावात जावून ग्रामसभा बोलावली जावी. प्रत्यक्ष भागाची पाहणी करून नोंदवही बनवणे अपेक्षित आहे. पण जि. प. च्या कोणत्या तरी खोलीत बसून जर प्रत्येक ग्रामपंचायतीची नोंदवही बनवली जाणार असेल तर ग्रामपंचायतीला शासनाकडून येणाऱया 40 हजाराच्या अनुदानातील 16 हजार रुपये त्या संस्थेला ग्रामपंचायतींने का द्यावे, असा सवाल ग्रामपंचायत स्तरावरून उपस्थित होत आहे. पण या विषयाचे गांभीर्य जिल्हा परिषद प्रशासनाने घ्यावे. नेमलेल्या संस्थेकडून बोगस काम करून न घेता प्रत्येक गावात या संस्थेने भेटी देऊन वस्तूनिष्ठ सर्वेक्षण करून युध्दपातळीवर नोंदवही बनवण्याचे निर्देश तत्काळ द्यावेत, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे चांदेराई गावचे माजी सरपंच तथा भाजपाचे माजी तालुका सरचिटणीस संयोग उर्फ दादा दळी यांनी निवेदनाद्वारे केली.

 

Related Stories

आरोग्य कर्मचारी, पोलिसांवर जमावाचा हल्ला

Patil_p

पोलिसांचा खबऱयाच बनला खंडणीखोर!

Patil_p

लांजात जमिनीच्या वादातून दोन गटात हाणामारी

Patil_p

मान्सूनचा अंदाज घेत धुळ पेरण्यांना प्रारंभ

Patil_p

रत्नागिरी आर्मी’ ची टीम मदतीसाठी दापोलीला रवाना

Patil_p

विसर्जनावेळी समुद्रात बुडालेल्या दोघांचेही मृतदेह सापडले!

Patil_p
error: Content is protected !!