तरुण भारत

खाण कर्मचाऱयांचा प्रश्न तीन महिन्यांत सोडवा

खंडपीठाचा केंद्र सरकारला आदेश

प्रतिनिधी/ पणजी

Advertisements

गोव्यातील खाण कर्मचाऱयांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. युनायटेड माईन वर्कर्स युनियन या संघटनेच्यावतीने सरचिटणीस पुती गावकर यांनी सदर याचिका खंडपीठासमोर सादर केली होती.

गोव्यातील खाण व्यवहार बंद झाल्यानंतर खाण कर्मचाऱयांना कामावरून कमी करण्याचा सपाटा खाण कंपन्यांनी लावला आहे. हे बेकायदेशीर कृत्य असून सदर प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय औद्योगिक लवादाकडे सोपवावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती.

केंद्र सरकारने केले होते दुर्लक्ष

औद्योगिक तंटा कायदा 1947 च्या कलम 10 प्रमाणे अशा मोठय़ा प्रमाणात कर्मचाऱयांना सामूहिकरित्या काढून टाकले जाते तेव्हा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून न्याय देण्याची जबाबदारी लवादाकडे द्यायची असते. पण केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. दि. 3 सप्टेंबर 2019 रोजी या कामगार संघटनेला पत्र लिहून त्यांची कलम 10 प्रमाणे केलेली मागणी फेटाळल्याचे कळवले.

प्रश्न औद्योगिक लवादाकडे सोपवायला हवा

कामावरून काढून टाकल्याने या खाण कर्मचाऱयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे आणि केंद्र सरकार त्याची दखलही घ्यायला तयार नाही. हा प्रश्न केंद्र सरकारने औद्योगिक लवादाला सोपवायला हवा अशी बाजू या याचिकादार संघटनेच्यावतीने ऍड. शिवराज गावकर यांनी मांडली.

कोणताच वाद नसल्याचा केंद्र सरकारचा दावा

कर्मचाऱयांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली आहे. कामावरून कमी करण्यात त्यांच्यावर जबरदस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यांना त्या बदल्यात दिलेल्या नुकसान भरपाईवर ते समाधानी आहेत. त्यामुळे कोणताच वाद शिल्लक राहिलेला नाही. त्यासाठी कलम 10 प्रमाणे सदर प्रकरण लवादाकडे सोपवण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.

कर्मचाऱयांना जबरदस्तीने घरी पाठविले

फक्त 28 कर्मचाऱयांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. इतर कर्मचाऱयांना जबरदस्तीने घरी पाठवण्यात आले, अशी माहिती याचिकादाराच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. सदर याचिकादार संघटनेकडे किती सदस्य आहेत हे स्पष्ट झालेले नाही. या संघटनेने आपल्या सदस्यांची सूची सादर करायला हवी होती, ती केलेली नाही. जर कर्मचारी 100 पेक्षाा कमी असतील तर कायद्याच्या चाप्टर 5 (ब) लागत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली.

केंद्र सरकारचा निर्णय खंडपीठाकडून रद्द

एखादी खाण चालवायची झाल्यास किमान 200 कर्मचारी लागतात. त्यामुळे संघटनेकडे 100 पेक्षा कमी सदस्य असल्याचा आरोप लावून त्या कर्मचाऱयांचा हक्क नाकारणे आणि लवादाकडे प्रश्न न सोपवणे अन्यायकारक असल्याचे मत याचिकादाराच्या वतीने मांडण्यात आले. दि. 3 सप्टेंबर 2019 रोजी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय खंडपीठाने रद्द केला आणि तीन महिन्याच्या आत नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. 

क्ाढामगारांनी प्राथमिक लढाई जिंकली : पुती गावकर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाडय़ामुळे खाण कर्मचाऱयांनी प्राथमिक लढाई जिंकली असून त्यांना न्याय दिल्याशिवाय आपण गप्प रहाणार नाही, असे मत पुती गावकर यांनी व्यक्त केले आहे. सदर प्रकरण शिरगाव येथील फक्त एक खाणीच्या कर्मचाऱयांसाठी होते. प्रत्येक खाणीच्या कर्मचाऱयांना न्याय मिळायला हवा, असे ते म्हणाले.

Related Stories

कारापूर तिस्क येथे दुकानावर वीज कोसळली

Amit Kulkarni

श्री हरिमंदिर देवस्थानचा आजपासून दिंडी उत्सव

Patil_p

‘म्हादई’साठी सर्व स्तरातून दबाव वाढला पाहिजे

Patil_p

कोरोना प्रतिबंधक लसीची गोव्यात उद्या चाचणी

Patil_p

शैलेंद्रना झालेली मारहाण क्रूरतेची परिसीमा

Patil_p

काजार, वाढदिवस, स्थानिकासाठी निर्बंध घालून मद्यालये खुली करा

Omkar B
error: Content is protected !!