तरुण भारत

शाळांच्या दुरुस्तीचे काम आता साबांखाकडे

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, कॅग अहवाल विधानसभेत ठेवणार

प्रतिनिधी/पणजी

गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे सोपविलेले शाळांच्या दुरूस्तीचे, बांधकाम, पुनर्बांधकाम आणि देखभालीचे काम पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपविले आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, तर अत्यावश्यक सेवा कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयांच्या दुरूस्तीचे व बांधकाम, देखभाल, दर्जा वाढविणे हे काम सरकारने राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे सोपविले होते. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कारकिर्दीत हा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र आता ही कामे साबांखाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या कामातील पारदर्शकता राखण्यासाठी व केलेली कामे पुन्हा हाती घेतली जाऊ नये यासाठी साधन सुविधा विकास महामंडळ आपल्या कामांची यादी सादर करणार आहे. पूर्ण केलेली कामे व चालू स्थितीत असलेली कामे याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. चालू असलेली सर्व कामे डिसेंबर 2020 पर्यंत साधनसुविधा विकास महामंडळ पूर्ण करणार आहे. त्याचबरोबर नवीन कामेही महामंडळाला दिली जाणार नाहीत. केस टू केस पद्धतीने काही कामांबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेऊ शकतील.

कॅग अहवाल विधानसभेत ठेवणार

राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरील कॅग अहवाल मार्च 2018 येत्या विधानसभा अधिवेशनात ठेवला जाणार आहे. त्याला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अत्यावश्यक सेवा कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गोवा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या दुरूस्ती मसुद्याला मान्यता देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. राजभवनावर पाच पदे तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 2019 – 20 च्या दुसऱया टप्प्यातील पुरवणी मागण्यांना मान्यता देण्याचा ठरावही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  

एस्मा उल्लंघन करणाऱयांना तीन वर्षांची कैद ?

अत्यावश्यक सेवा कायद्यात (एस्मा) दुरूस्ती करून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱयांना 3 वर्षापर्यंत शिक्षा देण्याची तरतूद करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एस्मा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱयांना सहा महिन्यांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद होती. आता त्यात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी, आयटक व अन्य संघटनांच्या आंदोलन मोर्चांना आता चाप बसण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक सेवा कायद्याचे उल्लंघन करून दोषी ठरलेल्यांना या आगोदर 6 महिन्यांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा होती, मात्र आता सरकारने कायद्यात दुरूस्ती करून ही शिक्षा 3 वर्षापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

Related Stories

पोलिसांना भासते वाहनांची कमतरता

Amit Kulkarni

कोरोना बाधितांची संख्या पाचशे पार

Omkar B

खासगी हॉस्पिटलांकडून कोरोनाबाधितांची आर्थिक फसवणूक

Patil_p

आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी रेलमार्ग दुपदरीकरणासंबंधी सात वर्षांपूर्वी उपस्थित केले होते प्रश्न

Patil_p

पुनश्च लॉकडाऊनमुळे फोंडा पोलिसांवर ताण

Omkar B

आय-लीगमध्ये मोहम्मेडन स्पोर्टिंग पराभूत; एजॉल-सुदेवा बरोबरीत

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!