तरुण भारत

धाडसी अर्थसंकल्पाला ठोस अंमलबजावणीची गरज

प्रतिनिधी/कोल्हापूर

नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेला गोंधळ आणि त्यामुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मोदी सरकारने काही चांगले निर्णय घेत यंदाचा धाडसी अर्थसंकल्प मांडला आहे. जगातील आर्थिक महासत्तांच्या रांगेत जाण्याचे आपल्या देशाचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयाची थेटपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी, घेतलेल्या निर्णयाचे ऑडिट झाले पाहिजे, इतक्या प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तरच उद्दीष्ट साध्य होण्यास मदत होईल. सद्यःस्थितीत जागतिक मंदीच्या काळात सावरण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात मांडलेले काही निर्णय, घोषणा पूर्वीच्याच आहेत, त्या केवळ नव्या स्वरूपात मांडल्या आहेत. प्राप्तिकरातील सवलत, दूध उत्पादनाविषयीचे उद्दीष्ट, शेतकऱयांसाठी योजनाविषयी निर्णय घेतले असले तरी उच्च शिक्षणासाठी फारशी तरतूद केलेली नाही. जिल्हास्तरावरील आरोग्य केंद्रात पीपीपी अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून मेडिकल कॉलेजची उभारणीचा निर्णय कितपत यशस्वी होईल, हे सांगणे कठिण आहे. ऑनलाईन शिक्षणावर दिलेला भर हा शिक्षण व्यवस्थेला धोका निर्माण करणारा ठरू शकतो. 62 टक्के कर्ती जनता असणाऱया आपल्या देशात बेकारीचा टक्का 19 टक्क्यांवर गेला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असताना या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीसाठी कोणतीही ठोस पावले, उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. ही बाबत बेकारी कमी करण्याच्या धोरण आणि उद्दीष्टाशी विसंगत आहे. अर्थसंकल्पात काही चांगल्या, ठोस तरतुदी असल्या तरी त्याची खोलवर प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे विविध मुद्दे अर्थतज्ञांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी मांडले.

Advertisements

तरुण भारतच्या सोशल मीडिया टीमच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चेत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ प्राचार्य डॉ. जे. के. पवार, शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे, गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक तथा सहकारातील तज्ञ अरुण नरके, थायलंड सरकारचे वाणिज्य सल्लागार चेतन नरके, पंचगंगा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक फडणीस, सहकारी बँकेचे वसुली अधिकारी मधुकर माने यांनी भाग घेत आपली मते मांडली. या चर्चेततरुण भारतचे निवासी संपादक मनोज साळुंखे, मुख्य प्रतिनिधी संजीव खाडे आणि प्रतिनिधी कृष्णात चौगले यांनी भाग घेत तज्ञांची मते जाणून घेतली. ही चर्चा तरुण भारतच्या यूटय़ुब चॅनेलवरही पाहता येणार आहे.

बिघडवलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या कालावधीतील धाडसी अर्थसंकल्प

बिघडलेल्या अर्थात बिघडवलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या कालावधीत हा धाडसी अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासाठी वाढीव तरतूद केली आहे. हा खूप चांगला निर्णय असून तो देशाच्या विकासासाठी पोषक ठरणारा आहे. सरकारने देशाचा जीडीपी दर 10 टक्के करण्याचा संकल्प केला आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याची पुर्तता करण्यासाठी पुढील वर्षभर सरकार प्रयत्न करताना दिसत नाही. त्यामुळेच मागील अर्थसंकल्पातील अनेक बाबीं अपूर्णच आहेत. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण उत्पादन खर्च कमी करून शेतमालाला हमीभाव देण्याची गरज आहे. तरच शेतकऱयांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. सरकारची स्वप्ने मोठी आहेत. पण त्याच्या पुर्ततेसाठी पाठलाग करणे आवश्यक आहे.

प्राचार्य डॉ. जे.के पवार, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ

दुग्ध उत्पादन दुप्पट करण्याचा चांगला निर्णय

दुग्ध व्यवसायाच्या दृष्टीने केंद्रसरकारने पहिल्यांदाच चांगला निर्णय घेतला आहे. येत्या पाच वर्षात दुग्ध उत्पादन दुप्पट करण्याबाबत अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीमुळे शेतकऱयांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. सध्या देशात आवश्यकतेपेक्षा दुधाचे उत्पादन केवळ 50 टक्के होत आहे. या तरतुदीची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने शेतकऱयांना विविध सुविधा पुरविण्याची गरज आहे. सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला असल्यामुळे शेतकऱयांनी भविष्यात या योजनेचा लाभ घ्यावा. राज्यात सहकारी क्षेत्रामध्ये 40 टक्के तर प्रायव्हेट क्षेत्रामध्ये 60 टक्के संस्था आहेत. गोकुळसारख्या या संस्थांमार्फत केंद्रशासनाची ही योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवता येतील. यासाठी सरकारने या संस्थांना सहकार्य करण्याची गरज आहे. सर्व दृष्टीने व्यापक प्रयत्न केल्यास या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अशक्य नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने या तरतुदीची अंमलबजावणी करताना पक्षीय राजकारण आणता खिलाडू वृत्ती ठेवून काम करणे आवश्यक आहे.

अरुण नरके, गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक, सहकार तज्ञ

शेतकऱयांना मार्केटिंगचे ज्ञान देणे आवश्यक

आपल्या देशात 60 ते 70 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. तरीही आपल्या जीडीपीमध्ये कृषी व्यवसायाचे योगदान केवळ 12.5 टक्के आहे. या उलट सेवा आणि मॅन्युप्रॅक्चरर इंडस्ट्रीज्चा जीडीपीतील वाटा हा कृषीपेक्षा जादा आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही. शेतकऱयांने पिकवलेल्या मालाचा बाजार पेठेपर्यंत नेणारी साखळी क्षमतेने कार्यरत नाही. त्याचा परिणाम कृषीविकासावर होतो आहे. आज कोणत्याही क्षेत्रातील स्पर्धा लोकल राहिलेली नाही तर ती ग्लोबल झाली आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने ज्या बाबींवर लक्ष केंद्रीत केले आहे, ते योग्य आहे. पण त्या बाबींना सर्पोट करणारी यंत्रणा उभी केली तर उद्दीष्ट गाठणे शक्य आहे. आपला शेतकरी कष्टाळू आहे. पण त्याला त्याच्या शेतीमालाचे मार्केटिंग करण्याचे शिक्षण द्यावे लागेल. मार्केटमध्ये कसे जायला हवे, याचे शिक्षण नसल्याने शेतकऱयाच्या नफ्यावर परिणाम होतो आहे, उलट ते शिक्षण असलेला मध्यस्थ, अडत्या वरचढ ठरत आहे. शेतकऱयाला शिक्षण देवून चालणार नाही, तर त्याच्या नाशवंत मालाला कोल्डस्टोअरेज, वाहतुकीची साधने आणि बाजारपेठ उपब्लध करून देण्याची गरज आहे. क्रॉप प्लनिंग शेतीच्या माध्यमातून उत्पादन आणि फायदेशीर शेती शक्य आहे. थायलंड आणि आपला देश दोन्हींचे धोरण कृषीपूरक आहे.

चेतन नरके, वाणिज्य सल्लागार अर्थमंत्रालय थायलंड सरकार

रोजगार निर्मितीकडे सरकारचे दुर्लक्ष

सर्वसामान्यपणे बेकारीचा दर 3 टक्के पर्यंत असावा लागतो. पण 62 टक्के जनता कर्ती असलेल्या भारत देशात बेकारीचा दर 2019 मध्ये 19 टक्क्यापर्यंत पोहोचला आहे. हे देशासाठी घातक असून या तरुणाईला रोजगार उपलब्ध करून उत्पादकतेकडे वळविण्याची गरज आहे. देशात उच्च शिक्षणाचे 26 टक्के प्रमाण आहे. इतर देशांमध्ये हे प्रमाण 85 टक्के आहे. या बजेटमध्ये उच्च शिक्षणासाठी फारशी तरतूद केलेली नाही. पण ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्यामुळे वर्तमान शिक्षणाची चौकट मोडेल असे दिसते. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयामध्ये मेडिकल कॉलेज करण्याची तरतूद केल्याचे दिसते. पण यामध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप घेतली जाणार असल्यामुळे ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये उच्च शिक्षणासाठी मोठी तरतूद केली होती. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. परकीय देशातील विद्यार्थ्यांना आपल्या देशातकडे आकर्षित करण्यासाठी फेलोशिप दिली जाणार आहे. चीनसारख्या देशातून भारतात मोठय़ा प्रमाणावर वस्तूंची आयात केली जात होती. त्यावर बंदी आणल्यामुळे देशातील मालासाठी मोठी बाजारपेठ निर्माण होईल. बजेट व्यापक दृष्टीकोनातून मांडले असले तरी ते पूर्ण करण्यासाठी उद्दीष्ट मात्र फार मोठे आहे. गेल्या वर्षातील प्रगतीचा आलेख 50 टक्के वर खाली आला आहे. हे सरकारचे अपयश असताना पुन्हा या बजेटमध्येही त्याच तरतुदी पुन्हा मांडल्या आहेत. औद्योगिक आणि शेतीचा विकास दर वाढवण्यासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरवर जास्त लक्ष पण शेती, उद्योगाला कमी स्थान दिले आहे. बजेटमधील काही घोषणा जुन्याच आहेत, पण त्या नव्या स्वरूपात मांडल्या जात आहेत.

प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक

थोडा है थोडे की जरूरत है

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे थोडा है थोडे की जरूरत है, असे वर्णन करावे लागेल. बँकेतील ठेवींना पाच लाख रूपयांपर्यंतचे संरक्षण दिले असले तरी आता बँकांची जबाबदारी वाढली आहे. ठेवीदारांवर जबाबदारी वाढणार आहे. आज सहकारी बँकांपुढे एनपीएच्या नियमांची अडचण आहे. बँकेच्या नफ्यातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक रक्कम एनपीएसाठी द्यावी लागते. रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून त्यात काही बदल अपेक्षित आहेत. अर्थसंकल्पात त्याविषयी काहीही दिसत नाही. आज राष्ट्रीयकृत बँका आणि खासगी बँकांत कर्जासाठी जाणाऱया सर्वसामान्य कर्जदाराची स्थिती कशी आहे? हे सारे जण जाणतात. अशावेळी सहकारी बँका महत्वाच्या ठरतात. पण बँकींग व्यवस्थेत होत असलेले बदल पाहता, सहकारी बँकांपुढील आव्हाने वाढणार आहेत. भविष्यात ठेवीवरील व्याजदर आणखीन कमी होऊ शकतात. त्याचा परिणाम हा कर्जाचे व्याजदर कमी होण्यावरही होणार आहे. त्यामुळे कर्ज उपब्लधता वाढेल. त्यातून उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. आपल्या देशात परफॉर्मन्स बेसवर अर्थात कामातील गुणवत्ता आणि कामगिरीच्या वेतन निश्चित होण्याची गरज आहे. त्यातून चांगला परफॉर्म देणाऱयाला न्याय मिळेल.

दीपक फडणीस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचगंगा सहकारी बँक

एनपीए कमी करण्याच्या प्रक्रियेत नियम शिथिल व्हावे

आज सहकारी बँकांपुढे अडचणी वाढत आहेत. ज्या ग्राहकांना राष्ट्रीयकृत, खासगी बँका कर्ज देवू शकत नाहीत. त्यांना सहकारी बँका कर्ज देतात. अनेक वेळा कर्ज वसुली कमी होते, त्यातून एनपीए वाढत जातो. तो कमी करण्याचे प्रयत्न सहकारी बँका करत असतात. मात्र एनपीएसाठी ज्या आर्थिक तरतुदी कराव्या लागतात. जे नियम आहेत. ते शिथिल करण्याची गरज आहे. सहकार आणि सहकारी बँकांमुळे सर्व सामान्यांच्या विकासात हातभार लागला आहे. तो कुणीही नाकारणार नाही. सहकारातील गैरप्रकारांना आळा बसला पाहिजे. पण सहकार जगविण्याचे प्रयत्न व्हावेत. सरकारचे याकडे लक्ष नसल्याचे अर्थसंकल्पावरून दिसते.

आनंदराव माने, सहकारी बँकेचे वसुली अधिकारी

Related Stories

किणी येथे घरातच उपचार घेवून कुटूंब कोरोनामुक्त

triratna

कर्मचारी दर्जा नसलेल्या ग्रामपंचायत केंद्र चालकांना गगनबावडा तहसीलदारांचा कोविड कामासाठी नियुक्ती आदेश

triratna

कोल्हापूर शहर, करवीरमध्ये मृत्यूदर सर्वाधिक!

triratna

कोल्हापूर : अवचितवाडी – ठाणेवाडी दरड कोसळल्याने बोळावी रस्ता ठरला धोकादायक

triratna

कोल्हापूर : कोरोना योद्धेच पॉझिटिव्ह

triratna

जिह्यात 3300 मेट्रिक टन युरिया दाखल

triratna
error: Content is protected !!