तरुण भारत

अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केल्यामुळे वस्त्रोद्योग साखळीतून नाराजी

प्रतिनिधी / विटा

वस्त्रोद्योगाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल 13 टक्क्यांचा वाटा आहे. साडेचार कोटी लोकांचा रोजगार या व्यवसायावर अवलंबुन आहे. निर्यातीत 15 टक्केपेक्षा जास्तीचा वाटा आहे. असे असतानाही वस्त्राsद्योग साखळीकडे केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कमालीचे दुर्लक्ष केले गेले आहे. यामुळे देशभरातील वस्त्रsाद्योग साखळीतून नाराजी आणि निराशा व्यक्त केली जात आहे, अशी माहिती विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी दिली.

Advertisements

याबाबत किरण तारळेकर यांनी सांगितले, गत वर्षीच्या अर्थ संकल्पामध्ये वस्त्राsद्योगासाठी 4 हजार 831 कोटी रुपयांची तरतुद होती. ती या वर्षी 1 हजार 317 कोटी रुपयांनी कमी करुन केवळ 3 हजार 514 कोटी रुपयांवर आणली आहे. वस्त्रsाद्योग साखळीचे आधुनिकीकरण व्हावे, देशातील वस्त्राsद्योग जागतिकीकरणानंतरच्या स्पर्धेच्या दुनियेत अव्वल ठरावा, यासाठी लागू असलेल्या टेक्सटाईल टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन स्किम अर्थात टफस्चे जवळपास 8 हजार 500 कोटी रुपयांचे मागणी प्रस्ताव वस्त्राsद्येाग आयुक्त कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. तरीही या अर्थसंकल्पात टफस्साठी केवळ 761 कोटी रुपयांची अत्यंत तुटीपुंजी तरतुद केली आहे. यामुळे केंद्राच्या भरवश्यावर आधुनिक वस्त्राsद्योगाचे प्रकल्प पुर्ण केलेल्या उद्योजकांचे भवितव्य अंधारात ढकलले गेले आहे.

एका बाजुला 1 हजार 317 कोटी रूपयांची तरतुद कमी करुन नॅशनल टेक्स्टाईल मिशन या टेक्निकल टेक्स्टाईलच्या निर्यात वाढीसाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमासाठी चार वर्षासाठी 1 हजार 480 कोटी रूपयांची तरतुद करुन केंद्राने एक प्रकारे दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही तारळेकर यांनी सांगितले.

कापसाच्या दीडपट वाढविलेल्या हमी भावामुळे जागतिक कापसाच्या तुलनेत आपला कापुस महाग झालेला आहे. पर्यायाने वाढलेला उत्पादन खर्च आणि त्यामुळे वस्त्राsद्योग उत्पादनांची प्रभावीत झालेली निर्यात, मुक्त व्यापार कराराच्या नावाखाली चायनातून बांग्लादेशमार्गे भारतात कर चुकवून होत असलेली प्रचंड आयात यामुळे आपल्या देशातील उत्पादनांना प्रचंड नुकसान होत आहे. सातत्त्याच्या नुकसानीमुळे थकलेली कर्जे आणि रोखड तंगीमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्न कर्जप्रकरणांच्या पुनररचनेसाठी अर्थविभागाकडे प्रलंबित असलेला प्रस्ताव, यासारखे अनेक धोरणात्मक निर्णय प्रलंबित असताना केंद्र शासन या उद्योगाच्या सहकार्यासाठी काही तरी ठोस उपाययोजना आणि तरतुद अर्थसंकल्पातुन आणेल, ही उद्योजकांची आशा फोल ठरली आहे, असेही तारळेकर यांनी म्हंटले आहे.

Related Stories

जिल्हय़ात 12 कोरोनाबाधित वाढले

Abhijeet Shinde

दुधगाव बंधाऱ्यावरून सांगली कोल्हापूर खुलेआम वाहतूक, वाहनचालकांची पोलिसांना अरेरावी

Abhijeet Shinde

कोरोना रूग्णांसाठी शंभर बेडची सोय करू – अण्णा डांगे

Abhijeet Shinde

सांगली : इराणचा नवाझ अली ऑनलाईन बुद्धिबळ स्पर्धेचा विजेता

Abhijeet Shinde

सांगली : गणेशोत्सव काळात वाहतूक व्यवस्थेत बदल

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर जिल्ह्यात 65 नवे रूग्ण, 75 कोरोनामुक्त, तर 4 मृत्यू

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!