तरुण भारत

आमदारांच्या त्यागपत्रांवर त्वरित निर्णय घ्या !

मध्यप्रदेश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, सुनावणी आज पूर्ण होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

काँगेसच्या 16 आमदारांच्या त्यागपत्रांवर विधासभाध्यक्षांनी त्वरित निर्णय घ्यावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मध्यप्रदेशात 22 काँगेस आमदारांच्या त्यागपत्रांमुळे काँगेस सरकार अल्पमतात गेले आहे. त्यामुळे सरकारला त्वरित बहुमत परीक्षणाचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपने सादर केली आहे. या याचिकेवर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी अपूर्ण राहिली. आज गुरूवारी ती पूर्ण होण्याची शक्यता असून निर्णयही अपेक्षित आहे.

ही सुनावणी मंगळवारी सुरू झाली होती. बुधवारी मध्यप्रदेश सरकार, काँगेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष, बंडखोर आमदार आणि विधानसभाध्यक्ष यांच्या वकीलांनी त्यांची बाजू मांडली. भाजपच्या वतीने मुकुल रोहटगी, बंडखोर आमदारांच्या वतीने मनिंदरसिंग, काँगेसच्या वतीने अभिषेक सिंघवी तर मध्यप्रदेश सरकार आणि विधानसभाध्यक्ष यांच्या वतीने दुष्यंत दवे यांनी युक्तीवाद केले. अनेकदा दोन्ही बाजूंच्या वकीलांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. न्यायाधीशांनीही वकीलांना अनेक प्रश्न विचारून त्यांची बाजू समजावून घेतली.

आमदारांना ओलीस ठेवल्याचा आरोप 

भाजपने आमच्या आमदारांना ओलीस ठेवले आहे. त्यांची सुटका झाली पाहिजे. काँगेसला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा. तसेच राज्यपालांना विधानसभाध्यक्षांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा युक्तीवाद अभिषेक सिंघवी यांनी केला. बंडखोर आमदारांच्या त्यागपत्रांनंतर पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. त्या झाल्यानंतर राज्य सरकारला बहुमत परीक्षण घेण्याची अनुमती द्यावी, अशी अनोखी मागणी दुष्यंत दवे यांनी केली. विधानसभाध्यक्षांच्या सभागृहातील कृतीवर निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही, असाही युक्तीवाद काँगेसच्या वतीने करण्यात आला.

भाजपकडून प्रतिवाद

पोटनिवडणुकांनंतर बहुमत परीक्षणाची मागणी घटनाबाहय़ आहे. कारण आमदारांचे राजीनामे त्यासाठी आधी स्वीकारावे लागतील आणि एकदा ते स्वीकारले की राज्यसरकारजवळ बहुमत उरत नाही. बहुमत नसलेले सरकार एक दिवसही सत्तेवर राहू शकत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना त्वरित राजीनामे स्वीकारण्याचा आदेश देऊन बहुमतपरीक्षणासाठी न्यायालयाने समयसीमा निर्धारित करावी, असा युक्तीवाद मुकुल रोहटगी यांनी भाजपच्या वतीने केला.

आमदार परिणाम भोगण्यास तयार

आम्हाला भाजपने पळविलेले नाही. आम्ही स्वेच्छेने बेंगळूर येथे गेलो आहोत. आम्ही काँगेस नेत्यांना भेटू इच्छित नाही. आम्ही भोपाळला आल्यास आमच्यावर काँगेसकडून दडपण आणले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमची त्यागपत्रे त्वरित स्वीकारली जावीत. आमच्यापैकी 6 जणांचे राजीनामे स्वीकारले गेले आहेत. मग उरलेल्यांचे का स्वीकारले जात नाहीत ?, आम्हाला त्यागपत्रे देण्याचा अधिकार आहे. त्यागपत्रे स्वीकारल्यास आम्ही घटनात्मक परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार आहोत, असा युक्तीवाद बंडखोर आमदारांच्या वतीने करण्यात आला.

तर अर्थसंकल्प कसा संमत होणार ?

पोटनिवडणुका झाल्यानंतर सरकारला बहुमत सिद्धतेची अनुमती द्यावी, असा युक्तीवाद दवे यांनी केल्यानंतर, तुम्ही अर्थसंकल्प कसा संमत करून घेणार असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. पोटनिवडणुकांना वेळ लागू शकतो आणि तोपर्यंत सरकार कसे तग धरू शकेल, असाही मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला.

भाजपची मागणी फेटाळली

सर्व 16 बंडखोर आमदार सर्वोच्च न्यायालयात खंडपीठासमोर येण्यास तयार आहेत. त्यांना न्यायाधीशांनी आपल्या कक्षात प्रश्न विचारून खात्री करून घ्यावी. तसेच न्यायालयाच्या नोंदणी अधिकाऱयाला बेंगळूरला पाठवून आमदारांशी चर्चा करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी रोहटगी यांनी केली. मात्र तसे करणे योग्य होणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ती फेटाळली.

Related Stories

हैदराबादमधील फार्मा समुहावर प्राप्तिकरची धाड

Patil_p

कोरोनाच्या लढाईत शास्त्रज्ञांनी केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांकडून सीएसआयआरच्या बैठकीत कौतुक

Abhijeet Shinde

दिल्लीत धावणार चालकरहित मेट्रो

Omkar B

उत्तराखंड : देशातील भाविकांसाठी चारधाम यात्रा सुरू

Rohan_P

सिवान ठरले बिहारचे वुहान : राज्यात 51 रुग्ण

Omkar B

मोदी सरकार ड्रग्जबाबतचा कायदा बदलणार?

datta jadhav
error: Content is protected !!